जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक द्वारा केंद्र और प्रधानमंत्री मोदी पर पुलवामा आतंकी हमले को लेकर लगाए गए गंभीर आरोपों को भारतीय मीडिया ने क़रीब-क़रीब अनदेखा कर दिया है. इस पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा है कि ख़बर को दबाने में कोई राष्ट्रीय सुरक्षा हित नहीं है. ऐसी अनदेखी केवल सत्तारूढ़ भाजपा के हित पूरे करती है.
द वायर को दिए एक इंटरव्यू में जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने प्रधानमंत्री पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं, जिनमें एक आरोप यह भी है कि वर्ष 2019 में हुआ पुलवामा हमला मोदी सरकार की ‘अक्षमता’ का नतीजा था. कांग्रेस ने पीएम मोदी पर 2019 के आम चुनावों से पहले अपनी छवि को ‘बचाने’ के लिए इस घटना को ‘दबाने’ का आरोप लगाया है.
असम की मरियानी विधानसभा से भाजपा विधायक रूपज्योति कुर्मी ने बीते हफ्ते कहा था कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मंदिर बनाने के लिए ताजमहल को ढहाने की सिफ़ारिश की है. असम के एक वकील ने उनके बयान को सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वाला बताते हुए स्थानीय थाने में शिकायत दर्ज करवाई है. भाजपा ने विधायक के बयान के संबंध में अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है.
राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने सुप्रीम कोर्ट में एक आवेदन दायर कर 2020 में शीर्ष अदालत द्वारा कूनो राष्ट्रीय उद्यान में लाए गए अफ्रीकी चीतों की देखरेख के लिए गठित विशेषज्ञ समिति को भंग करने की अपील की है. प्राधिकरण के अनुसार, शेरों को चीतों के क्षेत्र में छोड़ना उचित नहीं है, क्योंकि प्रतिद्वंद्विता के कारण दोनों प्रजातियों के अस्तित्व के लिए यह क़दम हानिकारक होगा.
ईसाई समुदाय के ख़िलाफ़ हिंसा और भेदभाव की घटनाओं के संदर्भ में कॉन्स्टिट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप के बैनर तले पूर्व सिविल सेवकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया है कि वे ईसाई समुदाय के लोगों को आश्वस्त करें कि उनके साथ कार्यपालिका और कानून समान और निष्पक्ष व्यवहार करेंगे.
क्या किसी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और सरकार की आलोचना समाज की आलोचना है? क्या भाजपा को यह अहंकार हो गया है कि वही समाज है और जिसे उसने अपना भगवान मान लिया है, वह पूरे समाज का ईश्वर है? उसकी आलोचना, उस पर मज़ाक़ ईशनिंदा है?
कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को गुरुवार को दिल्ली हवाई अड्डे पर असम पुलिस ने उस समय हिरासत में ले लिया गया, जब वे कांग्रेस अधिवेशन में शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ जा रहे थे. उन पर आरोप है कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिता के संबंध में आपत्तिजनक टिप्पणी की थी.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबंध में बीबीसी द्वारा जारी डॉक्यूमेंट्री के बाद इसके दिल्ली और मुंबई स्थित कार्यालयों में आयकर विभाग ने 'सर्वे' की कार्रवाई की थी, जिसके संबंध में ब्रिटेन की संसद में सवाल पूछे जाने पर देश की सरकार इसके राष्ट्रीय प्रसारक के बचाव में उतरते हुए भारत सरकार के समक्ष यह मुद्दा उठाने की बात कही.
तृणमूल कांग्रेस के सांसद जवाहर सरकार ने मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए विदेश मंत्री एस. जयशंकर को पत्र लिखकर सवाल किया है कि क्या बांग्लादेश के साथ अडानी समूह द्वारा किए गए एक बिजली समझौते में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सक्रिय भूमिका निभाई थी.
हिंडनबर्ग रिपोर्ट जारी होने के बाद कटघरे में आए अडानी समूह से संबंधित मामले की संयुक्त संसदीय समिति से जांच कराने की मांग करते हुए कांग्रेस ने पूछा कि टैक्स हेवन देशों से संचालित ऑफशोर शेल कंपनियों के ज़रिये भारत भेजे जा रहे काले धन का असली मालिक कौन है? क्या यह चीन और पाकिस्तान से आया पैसा है?
संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस के दौरान विपक्षी दलों ने अडानी मुद्दे पर भी केंद्र सरकार को घेरा. तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि उन्होंने सारे देश को टोपी पहना दी है.
हाल ही में केंद्र सरकार ने अमेरिकी सिख व्यवसायी दर्शन सिंह धालीवाल को प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया है. किसान आंदोलन के दौरान लंगर चलाने के चलते अक्टूबर 2021 में धालीवाल को सरकार ने भारत में प्रवेश करने से रोक दिया था और दिल्ली हवाई अड्डे से निर्वासित कर दिया था.
मध्य प्रदेश सरकार बीते दिनों पेसा क़ानून लागू करने के बाद से इसे अपनी उपलब्धि बता रही है. 1996 में संसद से पारित इस क़ानून के लिए ज़रूरी नियम बनाने में राज्य सरकार ने 26 साल का समय लिया. आदिवासी नेताओं का कहना है कि शिवराज सरकार के इस क़दम के पीछे आदिवासियों की चिंता नहीं बल्कि समुदाय को अपने वोट बैंक में लाना है.
देश भर में ईसाई समुदाय के प्रति अपनी एकजुटता दिखाते हुए ईसाई संगठनों ने विभिन्न राज्य और केंद्र सरकार के अधिकारियों को पूरे देश में ईसाइयों और अन्य अल्पसंख्यक समूहों के जीवन और संपत्तियों की रक्षा करने का आह्वान करते हुए हिंसा और नफ़रत फैलाने वाले अपराधियों पर नियंत्रण लगाने की मांग की है.
पिछले महीने केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफ़नामा दाख़िल करते हुए कहा था कि नोटबंदी करने का फैसला आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड की विशेष सिफ़ारिश पर लिया गया था. हालांकि आरटीआई के माध्यम से सामने आए निष्कर्ष केंद्र सरकार द्वारा शीर्ष अदालत में प्रस्तुत किए गए इस हलफ़नामे के विपरीत हैं.