साल 2014 से केंद्रीय एजेंसी की जांच के दायरे में रहे विभिन्न दलों से जुड़े 25 नेता भाजपा में शामिल हुए हैं. इनमें से 23 को उन मामलों में राहत मिल चुकी है, जिनमें वे जांच का सामना कर रहे थे. जबकि तीन के ख़िलाफ़ दर्ज मामले पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं और अन्य 20 में जांच रुकी हुई है या ठंडे बस्ते में हैं.
साल 2017 में सीबीआई ने एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल पर नागरिक उड्डयन मंत्री रहते हुए पद का दुरुपयोग कर बड़ी संख्या में विमान किराए पर देने का केस दर्ज किया था. अब महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी में शामिल पटेल के ख़िलाफ़ इस मामले में क्लोज़र रिपोर्ट दाख़िल की गई है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ विपक्ष के ख़िलाफ़ भ्रष्टाचार के आरोप लगाते भाषण देते हैं, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के उन्हीं 'भ्रष्टाचारी' नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करके पद, प्रतिष्ठा और सम्मान देते हैं.
वीडियो: महाराष्ट्र में शिवसेना के बाद अब एनसीपी में दोफाड़ हुआ है और पार्टी के कुछ विधायक भाजपा गठबंधन वाली सरकार का हिस्सा बन गए हैं. इस घटनाक्रम के क़ानूनी पहलुओं पर वरिष्ठ अधिवक्ता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल से चर्चा कर रही हैं द वायर की सीनियर एडिटर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी.
एनसीपी में दोफाड़ के बाद शरद पवार के अगले क़दम का इंतज़ार है. महाराष्ट्र को भली तरह जानने का दावा करने वाले कुछ राजनीतिक पंडितों का कहना है कि पवार को इसकी जानकारी थी और यह सब उनकी परोक्ष सहमति से हुआ है.
वीडियो: रविवार को महाराष्ट्र में एनसीपी के दो गुट बंटने से क़रीब पांच दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी दल के नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे थे. अब भाजपा के गठबंधन वाली एकनाथ शिंदे सरकार में शामिल हुए एनसीपी के नौ नेताओं में से पांच वही हैं, जो भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे हैं.
द वायर बुलेटिन: आज की ज़रूरी ख़बरों का अपडेट.
अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ (फीफा) ने अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के संचालन में तीसरे पक्ष का अनावश्यक दख़ल होने का हवाला देते हुए प्रतिबंध लगाया है. इसकी शुरुआत महासंघ के पूर्व अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल के अपना तीसरा कार्यकाल दिसंबर 2020 में समाप्त होने के बावजूद पद नहीं छोड़ने से हुई और अब उसका सबसे बुरा परिणाम भारत पर फीफा प्रतिबंध के रूप में सामने आया है.
शीर्ष न्यायालय स्कूली बच्चों के लिए मिड-डे मील के मेन्यू से चिकन सहित मांस उत्पादों को हटाने और डेयरी फार्म बंद करने संबंधी लक्षद्वीप प्रशासन के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि 23 जून 2021 को केरल हाईकोर्ट द्वारा पारित अंतरिम आदेश जारी रहेगा. शीर्ष अदालत ने भारत संघ और लक्षद्वीप प्रशासक प्रफुल्ल खोड़ा पटेल को नोटिस भी जारी किया है.
लक्षद्वीप में सार्वजनिक परिवहन, यात्री जहाजों और हवाई एम्बुलेंस सहित आवश्यक सेवाओं के लिए किराया बढ़ाने के प्रफुल्ल पटेल प्रशासन के फ़ैसले की व्यापक आलोचना हो रही है.
लक्षद्वीप प्रशासन के हालिया आदेश में कहा गया कि सार्वजनिक स्थानों, घरों के आसपास नारियल के छिलके, पेड़ की पत्तियां, नारियल के खोल, टहनियां आदि मिलने पर जुर्माना लगाया जाएगा. स्थानीयों का कहना है कि प्रशासन को जुर्माने की बजाय उचित अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली को लागू करना चाहिए.
लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल खोड़ा पटेल को लेकर एक टीवी बहस में स्थानीय कार्यकर्ता आयशा सुल्ताना ने कथित तौर पर कहा था कि केंद्र पटेल को लक्षद्वीप पर ‘जैविक-हथियार’ के रूप में इस्तेमाल कर रहा है. इस पर भाजपा की स्थानीय इकाई ने उनके ख़िलाफ़ मामला दर्ज करवाया था.
बीते कुछ समय से लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल खोड़ा पटेल द्वारा लाए कुछ प्रावधानों का विरोध हो रहा है, जिसमें इस मुस्लिम बहुल द्वीप से शराब के सेवन से रोक हटाने, गोवंश उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने और तटीय इलाकों में मछुआरों के झोपड़े तोड़ने की बात कही गई थी.
लक्षद्वीप प्रशासन द्वारा विधिक न्यायाधिकार क्षेत्र को कर्नाटक हाईकोर्ट में करने का यह प्रस्ताव ऐसे समय में किया गया है, जब लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल खोड़ा पटेल के कुछ निर्णयों के ख़िलाफ़ कई याचिकाएं केरल हाईकोर्ट में दाखिल की गई हैं.
लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल खोड़ा पटेल कुछ प्रावधान लेकर आए हैं, जिसके तहत इस मुस्लिम बहुल द्वीप से शराब के सेवन से रोक हटाने, गोवंश उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने और तटीय इलाकों में मछुआरों के झोपड़े तोड़े जाने हैं. इनमें बेहद कम अपराध क्षेत्र वाले लक्षद्वीप में एंटी-गुंडा एक्ट लाना और दो से अधिक बच्चों वालों को पंचायत चुनाव लड़ने से रोकने का भी प्रावधान भी शामिल है.