असम: राष्ट्रपति के काजीरंगा दौरे के लिए बाघ संरक्षण कोष से धन लिया- एक दिन की चाय पर ख़र्चे 49 हज़ार

फरवरी 2022 में तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद तीन दिन के असम दौरे पर थे, जिस दौरान वे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भी गए थे. अब एक आरटीआई के जवाब में सामने आया है कि उनकी मेजबानी इंतज़ामों के लिए सरकार ने 1.1 करोड़ रुपये बाघ संरक्षण निधि और 51 लाख रुपये उद्यान के एक अन्य वन्यजीव कोष से लिए थे.

जुमे की नमाज़ पर प्रतिबंध की मांग करने वाली हिंदू महासभा की नेता के ख़िलाफ़ केस दर्ज

अखिल भारतीय हिंदू महासभा की राष्ट्रीय महासचिव पूजा शकुन पांडे ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को कथित तौर पर खून से पत्र लिखकर शुक्रवार की नमाज़ पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी. उनका कहना है कि जुमे की सामूहिक नमाज़ देश में शांति के लिए ख़तरा है.

पाकिस्तान का लड़ाकू विमान मार गिराने के लिए वायुसेना पायलट अभिनंदन वीर चक्र से सम्मानित

वायुसेना के फाइटर पायलट अभिनंदन वर्तमान ने फरवरी 2019 में बालाकोट एयरस्ट्राइक के एक दिन बाद पाकिस्तानी लड़ाकू विमान एफ-16 को मार गिराया था. इसके बाद वे तीन दिनों तक पाकिस्तान के क़ब्ज़े में रहे थे. इस महीने की शुरुआत में वायुसेना ने उनकी पदोन्नति ग्रुप कैप्टन के रूप में की थी.

हरियाणा: किसानों ने ख़ून से पत्र लिखकर राष्ट्रपति से मांगी इच्छामृत्यु

हरियाणा के भिवानी ज़िले का मामला. किसानों का कहना है कि ज़िले के विभिन्न गांवों में बिना मुआवज़ा दिए तथा उनकी मर्ज़ी के बग़ैर जबरदस्ती उनके खेतों में टावर लगा दिए गए हैं, जिसके ख़िलाफ़ क़रीब डेढ़ दर्जन गांवों के किसान निमड़ीवाली गांव में पिछले 100 दिन से धरना दे रहे हैं.

देश के लगभग आधे केंद्रीय विश्वविद्यालयों में नियमित वाइस चांसलर नहीं

दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू और बीएचयू समेत देश के 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में से बीस में नियमित वाइस चांसलर नहीं हैं. अधिकारियों के अनुसार नियुक्तियों में विलंब पीएमओ की ओर से हुई देरी के चलते ऐसा हो रहा है. बताया गया कि क़ानूनन पीएमओ की कोई भूमिका नहीं है पर इन दिनों फाइलें अनधिकृत तौर पर वहां भेजी जाती हैं.

यूपी-बिहार की क़ानून-व्यवस्था पर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वाले क्लर्क को निलंबित किया गया

मामला गाज़ियाबाद का है, जहां राजस्व विभाग के एक लिपिक ने वॉट्सऐप स्टेटस पर उत्तर प्रदेश और बिहार में ‘जंगल राज’ होने का आरोप लगाते हुए लिखा था कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपने पूर्ववर्ती केआर नारायणन की तरह ठोस फैसले क्यों नहीं ले रहे हैं. ज़िला प्रशासन ने उनके ख़िलाफ़ विभागीय जांच के भी आदेश दिए हैं.

32 सांसदों ने राष्ट्रपति से भारत के सांस्कृतिक इतिहास पर गठित समिति भंग करने की मांग की

केंद्र सरकार ने 12,000 साल पहले से भारतीय संस्कृति की उत्पत्ति और विकास का अध्ययन करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित की है. 32 सांसदों ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर कहा है कि समिति के लगभग सभी सदस्य एक विशिष्ट सामाजिक समूह से हैं, जो देश के बहुलतावादी समाज को प्रतिबिंबित नहीं करते हैं.

मेघालय: विश्वविद्यालय कुलपति के कार्यकाल विस्तार के ख़िलाफ़ राष्ट्रपति को पत्र लिखा

मेघालय की नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी की संयुक्त एक्शन समिति ने कहा है कि कुलपति एसके श्रीवास्तव के वित्तीय कुप्रबंधन के बाद भी अगर उनका कार्यकाल बढ़ाया जाता है तो यह ग़लत होगा. उनका कार्यकाल बढ़ाने से मेघालय और उत्तर-पूर्वी इलाके में इस विश्वविद्यालय के विनाश को बढ़ावा मिलेगा.

नागरिकता क़ानून: कांग्रेस सांसद ने राष्ट्रपति से सेना प्रमुख को बर्खास्त करने की मांग की

सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने बीते 26 दिसंबर को नागरिकता संशोधन क़ानून के ख़िलाफ़ प्रदर्शनों की आलोचना की थी. उनके इस बयान को पूर्व सैन्य कर्मियों और विपक्षी पार्टियों ने रक्षा कर्मियों के लिए तय आचार संहिता का उल्लंघन बताया था.

बच्चों के साथ बलात्कार के दोषियों के लिए खत्म हो दया याचिका का प्रावधान: राष्ट्रपति

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि उन्होंने पोक्सो के तहत दोषी ठहराए गए लोगों को दया प्रावधान की समीक्षा के लिए कहा है. अब यह संसद पर निर्भर करता है क्योंकि इसमें एक संविधान संशोधन की आवश्यकता होगी.

विवादित गुजरात आतंकवाद निरोधक कानून को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली

इस नए अधिनियम की प्रमुख विशेषताओं में से एक यह है कि टैप की हुई टेलीफोन बातचीत को अब एक वैध सबूत माना जाएगा. जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य के मुख्यमंत्री थे तब इस विधेयक को राष्ट्रपति की मंज़ूरी नहीं मिल पाई थी.