President RamNath Kovind

जस्टिस एसए बोबडे ने भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली

एसए बोबडे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस रह चुके हैं. वह कई महत्वपूर्ण पीठों का हिस्सा रहे हैं. इसके अलावा मुंबई में महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी और नागपुर में महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के वह चांसलर भी हैं.

महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगा, शिवसेना ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय कैबिनेट की सिफारिश पर मुहर लगाते हुए राष्ट्रपति ने महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने को मंजूरी दे दी है. सरकार बनाने के लिए एनसीपी और कांग्रेस का समर्थन पत्र जमा करने के लिए तीन दिन का अतिरिक्त समय दिए जाने की मांग का अनुरोध राज्यपाल द्वारा ठुकराए जाने के बाद शिवसेना ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.

कॉलेजियम में पर्याप्त पारदर्शिता, इसकी चर्चाओं का खुलासा करने की जरूरत नहीं: भावी सीजेआई बोबडे

देश के अगले मुख्य न्यायाधीश जस्टिस शरद अरविंद बोबडे ने यह भी कहा कि सरकार जजों की नियुक्ति में देरी नहीं कर रही है. उन्होंने कहा कि किसी मामले की सुनवाई से हटने के संबंध में जज को कोई कारण बताने की जरूरत नहीं है.

जस्टिस एसए बोबडे होंगे अगले मुख्य न्यायाधीश, 18 नवंबर को लेंगे शपथ

हाल ही में मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने केंद्र सरकार को एक पत्र लिखकर सुप्रीम कोर्ट में अपने बाद वरिष्ठतम न्यायाधीश एसए बोबडे को अपना उत्तराधिकारी बनाने की सिफ़ारिश की थी.

करतारपुर जाने वाले पहले जत्थे में शामिल होंगे मनमोहन सिंह: अमरिंदर सिंह

पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कहा कि उन्होंने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से श्री करतारपुर साहिब गुरुद्वारा जाने वाले पहले जत्थे का हिस्सा बनने और श्री गुरुनानक देव जी की 550वीं प्रकाश पर्व के मौके पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया है.

आरिफ़ मोहम्मद ख़ान बने केरल के राज्यपाल, चार अन्य राज्यों में भी राज्यपालों नियुक्ति

राष्ट्रपति भवन जारी एक विज्ञप्ति में बताया गया कि आरिफ़ मोहम्मद ख़ान को केरल, डा. तमिलिसाई सुंदरराजन को तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कलराज मिश्रा को राजस्थान, बंडारू दत्तात्रेय को हिमाचल प्रदेश और भगत सिंह कोश्यारी को महाराष्ट्र का राज्यपाल नियुक्त किया गया है.

New Delhi: A view of the Supreme Court of India in New Delhi, Monday, Nov 12, 2018. (PTI Photo/ Manvender Vashist) (PTI11_12_2018_000066B)

तीन तलाक़ पर नए कानून को सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती

सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट में दायर इन याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) कानून मुस्लिम पतियों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है.

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तीन तलाक़ विधेयक को दी मंज़ूरी

तीन तलाक़ का यह क़ानून 21 फरवरी को इस संबंध में लाए गए अध्यादेश की जगह लेगा. विधेयक में पत्नी को तीन तलाक़ के ज़रिये छोड़ने वाले मुस्लिम पुरुषों के लिए तीन साल तक की जेल और जुर्माने का प्रावधान है.

New Delhi: Prime Minister Narendra Modi address following a meeting with President Ramnath Kovind at Rashtrapati Bhawan in New Delhi, Saturday, May 25, 2019. (PTI Photo/Atul Yadav)

नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह के कुल ख़र्च का ब्योरा सरकार के पास उपलब्ध नहीं

एक आरटीआई आवेदन के जवाब में राष्ट्रपति सचिवालय ने केवल यह जानकारी दी है कि प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में सिर्फ साउंड सिस्टम और बिजली उपकरणों पर 32 लाख रुपये ख़र्च हुए थे.

New Delhi: A view of the Supreme Court of India in New Delhi, Monday, Nov 12, 2018. (PTI Photo/ Manvender Vashist) (PTI11_12_2018_000066B)

हिंदी सहित छह क्षेत्रीय भाषाओं में अपने फैसले का अनुवाद उपलब्ध कराएगा सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट हिंदी के अलावा जिन भाषाओं में अपने फैसलों का अनुवाद उपलब्ध कराएगा उनमें असमिया, कन्नड़, मराठी, उड़िया और तेलुगू शामिल हैं.

भारतीय संसद (रॉयटर्स)

राष्ट्रपति ने 16वीं लोकसभा भंग की, नई सरकार के गठन का दावा पेश करेंगे मोदी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को 16वीं लोकसभा भंग करने की सिफ़ारिश की थी. इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को सामूहिक इस्तीफ़ा सौंप दिया था.

भाजपा नेता ने कहा, निष्पक्ष चुनाव हो तो 40 सीटों पर सिमट जाएगी पार्टी

भाजपा नेता और सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अजय अग्रवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है. साल 2014 में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के ख़िलाफ़ चुनाव लड़ने वाले अग्रवाल को पार्टी ने इस बार रायबरेली से टिकट नहीं दिया है.

पूर्व सैन्य अधिकारियों का राष्ट्रपति को पत्र, कहा- राजनीतिक फायदे के लिए सेना का इस्तेमाल रोकें

पत्र लिखने वालों में तीनों सेनाओं के आठ पूर्व अध्यक्ष समेत 150 से अधिक पूर्व सैन्य अधिकारी शामिल हैं. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से अपील की गई है कि वे यह सुनिश्चित करें कि सशस्त्र बलों का धर्मनिरपेक्ष और अराजनैतिक स्वरूप सुरक्षित रहे.

मोदी को जिताने संबंधी राज्यपाल कल्याण सिंह का बयान आचार संहिता का उल्लंघन: चुनाव आयोग

चुनाव आयोग इस घटनाक्रम से राष्ट्रपति को अवगत कराएगा. राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह ने कहा था कि हम लोग भाजपा के कार्यकर्ता हैं और इस नाते से हम सब चाहेंगे कि एक बार फिर से केंद्र में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनें.

नागरिकता संशोधन विधेयक: मणिपुर के छात्र संगठनों ने राष्ट्रपति के बयान की निंदा की

ऑल इंडिया स्टूडेंट्स यूनियन, मणिपुर स्टूडेंट्स फेडरेशन और डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स एलायंस ऑफ मणिपुर जैसे छात्र संगठनों ने कहा कि राष्ट्रपति के बयान से विधेयक को उनके समर्थन का संकेत मिलता है जो पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों की इच्छाओं के ख़िलाफ़ है.