प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने नवभारत टाइम्स की पत्रकार पूनम पांडे के ख़िलाफ़ पुलिस कार्रवाई की निंदा की, जिन्हें 29 जुलाई शाम दिल्ली के कर्तव्य पथ के पास एक प्रदर्शन को कवर करने के लिए हिरासत में लिया गया था.
मीडियाकर्मी संसद भवन के प्रवेश और निकास द्वार के पास सांसदों की टिप्पणियों को कैमरे पर तो रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन अब उन्हें उनके लिए बनाए गए एक घेरे तक ही सीमित कर दिया गया है. उन्हें उस 'मकर द्वार' से हटा दिया गया है, जहां वे सांसदों के साथ बातचीत किया करते थे.
वीडियो: 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष बने ओम बिड़ला पर पक्षपात के आरोप लगते रहे हैं. इस बार क्या उनके बर्ताव में कोई बदलाव होगा. क्या ब्रॉडकास्ट बिल की तरह प्रेस को नियंत्रित करने वाले विधेयक पारित होते रहेंगे? द वायर की नेशनल अफेयर्स एडिटर संगीता बरुआ और प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के अध्यक्ष गौतम लाहिरी के साथ चर्चा कर रही हैं मीनाक्षी तिवारी.
प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में हुए एक कार्यक्रम में विभिन्न प्रेस संगठनों ने पत्रकारिता को दबाव मुक्त रखने का आह्वान किया. यहां मौजूद न्यूज़क्लिक के संपादक प्रबीर पुरकायस्थ ने कहा कि मीडिया के पास लोगों तक सच पहुंचाने की ज़िम्मेदारी और आज़ादी, दोनों होने चाहिए.
डिजिटल मीडिया संस्थान 'मॉलिटिक्स' के पत्रकार राघव त्रिवेदी के अनुसार, उन्होंने रायबरेली में गृह मंत्री अमित शाह रैली में कई महिलाओं से बात की जिन्होंने कहा कि उन्हें शामिल होने के लिए 100 रुपये दिए गए थे. भाजपा कार्यकर्ताओं से इस बारे में पूछने पर उन्होंने त्रिवेदी से महिलाओं के वीडियो डिलीट करने को कहा और फिर उन पर हमला कर दिया.
प्रेस क्लब ऑफ इंडिया और प्रेस एसोसिएशन ने हिंदी समाचार पोर्टल 'बोलता हिंदुस्तान' और 'नेशनल दस्तक' के यूट्यूब चैनलों पर लगाए गए प्रतिबंध को 'प्रेस की स्वतंत्रता पर हमला' बताते हुए इस रोक को हटाने की मांग की है.
मंगलवार को दिल्ली के पटेल चौक पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ़्तारी के ख़िलाफ़ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे. इसी प्रदर्शन की कवरेज के दौरान हिंदुस्तान टाइम्स के फोटो जर्नलिस्ट सलमान अली दिल्ली पुलिस के साथ झड़प में घायल हो गए.
विभिन्न पत्रकार संगठनों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिखे पत्र में कहा है कि आज हमारे समुदाय को एक घातक चुनौती का सामना करना पड़ रहा है. पत्रकारों के ख़िलाफ़ कठोर क़ानूनों का उपयोग तेज़ी से बढ़ गया है. ये क़ानून ज़मानत का प्रावधान नहीं करते, इसके तहत कारावास आदर्श है, न कि अपवाद.
न्यूज़क्लिक से जुड़े पत्रकारों, कार्यकर्ताओं आदि के यहां छापेमारी, उनके मोबाइल, लैपटॉप आदि को ज़ब्त करने और पूछताछ की कार्रवाई की आलोचना करते हुए पत्रकार संगठनों, कार्यकर्ताओं और विपक्ष ने इसे मीडिया को डराने की कोशिश क़रार दिया है.
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प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला को पत्र लिखकर कहा कि कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र 2020 के बजट सत्र के दौरान मीडियाकर्मियों पर प्रतिबंध लागू किया गया था, लेकिन अब भी पत्रकारों को प्रवेश करने नहीं दिया जा रहा है.
11 मार्च को यूपी की माध्यमिक शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गुलाब देवी से संभल में हुए एक समारोह में स्थानीय पत्रकार संजय राणा ने उनसे गांव में हुए विकास कार्यों को लेकर सवाल किए थे. इसके बाद राणा को भाजयुमो नेता की शिकायत पर गिरफ़्तार कर लिया गया था.
कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट्स ने थॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशन और एक लॉ फर्म के सहयोग से भारतीय पत्रकारों के लिए ‘अपने अधिकार जानें’ नामक मार्गदर्शिका जारी की है, जिसमें पत्रकारों को भारतीय क़ानून के तहत उपलब्ध अधिकारों और सुरक्षा उपायों की जानकारी प्रदान की गई है.
बीबीसी के दिल्ली और मुंबई के दफ़्तरों में आयकर विभाग की कार्रवाई की निंदा करते हुए कई मीडिया संगठनों ने इसे पत्रकारिता संस्थानों को डराने-धमकाने के लिए सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग बताया है.
महाराष्ट्र के रत्नागिरी के एक स्थानीय दैनिक अख़बार में कथित आपराधिक पृष्ठभूमि वाले भू-एजेंट पंढरीनाथ आंबेरकर से संबंधित ख़बर छपने के बाद इसे लिखने वाले पत्रकार शशिकांत वारिशे को कथित तौर पर कार से कुचलकर मार दिया गया था. यह कार कथित तौर पर आरोपी ही चला रहा था. पुलिस से उसे गिरफ़्तार कर लिया है.