वरिष्ठ अधिवक्ता और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने एक कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसलों को लेकर कहा कि यदि आपको लगता है कि जज हमेशा क़ानून के अनुसार निर्णय लेते हैं, तो आप ग़लत हैं. राजनीतिक तौर पर संवेदनशील मामले कुछ चुनिंदा जजों को दिए जाते हैं और निर्णय का क्या होगा, यह कोई भी बता सकता है.
मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम में संशोधन और इसके तहत ईडी को मिले अधिकारों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के संदर्भ में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस समेत 17 विपक्षी दलों ने कहा है कि यह उस सरकार के हाथ को मजबूत करेगा, जो प्रतिशोध की राजनीति में लगी हुई है. इन संशोधनों का उपयोग करके वह अपने विरोधियों को दुर्भावनापूर्ण ढंग से निशाना बना रही है.
प्रवर्तन निदेशालय ने एल्गार परिषद मामले में जेल में बंद मानवाधिकार कार्यकर्ता सुरेंद्र गाडलिंग पर प्रतिबंधित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) की गतिविधियां संचालित करने के लिए धन जुटाने का आरोप लगाया है. इस संबंध में एक विशेष अदालत के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर गाडलिंग से पूछताछ की अनुमति मांगी गई है.
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम के तहत 5,422 मामले दर्ज किए हैं, लेकिन अब तक केवल 23 व्यक्तियों को दोषी ठहराया गया है- जो 0.5% से कम है.
सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग क़ानून के विभिन्न प्रावधानों पर सवाल उठाने वाली 200 से अधिक याचिकाओं को सुनते हुए गिरफ़्तारी, कुर्की और ज़ब्ती से संबंधित ईडी के अधिकारों को बरक़रार रखते हुए कहा कि इस क़ानून की धारा-5 के तहत मनी लॉन्ड्रिंग में संलिप्त लोगों की संपति कुर्क करना संवैधानिक रूप से वैध है.
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, मामला विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के उल्लंघन से जुड़ा है, जहां ईडी टैक्स हेवन ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स सहित विदेशों की सहायक कंपनियों के साथ टाइम्स समूह को चलाने वाली बेनेट कोलमैन कंपनी लिमिटेड के कामकाज की जांच कर रही है. जांच एजेंसी इस बारे में कंपनी के शीर्ष अधिकारियों से कई बार पूछताछ कर चुकी है.
वीडियो: वरिष्ठ कांग्रेस नेता और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने नेशनल हेराल्ड मामले पर द वायर के अजॉय आशीर्वाद से बातचीत करते हुए बताया कि कैसे राहुल गांधी पर ईडी की जांच ने कांग्रेस को भाजपा से मुक़ाबला करने के लिए प्रेरित किया, जैसा पहले कभी नहीं हुआ. उनका कहना है कि कांग्रेस लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ेगी और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले नहीं रुकेगी.
नेशनल हेराल्ड अख़बार से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भाजपा के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने 2013 में एक शिकायत दर्ज कराई थी. स्वामी ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य पर धोखाधड़ी एवं धन के गबन का आरोप लगाया था. राहुल गांधी से पूछताछ के विरोध में प्रदर्शन करने वाले कई कांग्रेस नेता हिरासत में लिए गए. पार्टी ने ‘अघोषित आपातकाल’ का आरोप लगाया. भाजपा ने कहा कि कांग्रेस का प्रदर्शन गांधी परिवार के 2,000 करोड़ रुपये बचाने के
ईडी ने जहांगीरपुरी इलाके में हुई हिंसा के मामले में दिल्ली पुलिस द्वारा मुख्य आरोपी बनाए गए मोहम्मद अंसार समेत विभिन्न संदिग्धों के ख़िलाफ़ मनी लॉन्ड्रिंग का यह मामला दर्ज किया है. पुलिस ने कहा कि शुरुआती जांच में यह सामने आया है कि अंसार के कई बैंक खातों में रुपये हैं और उसके पास कई संपत्तियां भी हैं, जिन्हें कथित तौर पर जुए की रकम से ख़रीदा गया है.
मल्टी लेवल मार्केटिंग को बढ़ावा देने वाली एमवे इंडिया की 757 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति को ईडी द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम के तहत कुर्क किया गया है. केंद्रीय एजेंसी का कहना है कि कंपनी ‘डायरेक्ट-सेलिंग एमएलएम नेटवर्क’ की आड़ में घोटाला कर रही है.
प्रवर्तन निदेशालय ने नागपुर के वकील सतीश उके और उनके भाई प्रदीप को मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में गिरफ़्तार किया. उके 2014 के चुनावी हलफनामे में अपने ख़िलाफ़ दो आपराधिक मामलों का खुलासा नहीं करने के लिए भाजपा नेता व पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के ख़िलाफ़ आपराधिक कार्यवाही की मांग की थी.
ईडी ने पिछले साल नवंबर में अवैध रेत खनन के एक मामले में मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया था. यह मामला शहीद भगत सिंह नगर थाने में 2018 में दर्ज एफ़आईआर पर आधारित है, जिसमें भारतीय दंड संहिता और खान एवं खनिज अधिनियम, 1957 के तहत आरोप लगाए गए थे.
जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ़्ती ने इसे 'राजनीतिक प्रतिशोध' बताते हुए कहा कि जब भी वो किसी ग़लत काम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाती हैं, कोई न कोई समन उनके परिवार के किसी सदस्य का इंतज़ार कर रहा होता है.
प्रवर्तन निदेशालय ने महाराष्ट्र पुलिस प्रतिष्ठान में 100 करोड़ रुपये की कथित रिश्वत एवं वसूली मामले में की जा रही आपराधिक जांच के संबंध में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और एनसीपी नेता अनिल देशमुख को 12 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ़्तार किया है. वसूली के आरोपों के कारण देशमुख को अप्रैल में गृह मंत्री पद से इस्तीफ़ा देना पड़ा था.
आयकर विभाग ने बीते 10 सितंबर को दिल्ली के दो ऑनलाइन मीडिया पोर्टल्स- न्यूज़क्लिक और न्यूज़लॉन्ड्री के परिसरों का दौरा किया और दोनों के बही-खातों की जांच की थी. अधिकारियों ने बताया था कि ये ‘सर्वे’ था, न कि ‘छापेमारी.’ ‘सर्वे’ के दौरान अधिकारी संस्थान के वित्तीय रिकॉर्ड्स खंगालते हैं, लेकिन कोई चीज ज़ब्ज नहीं करते हैं.