याचिकाकर्ताओं ने घोषित परीक्षा परिणाम में कुछ प्रश्नों की सत्यता पर सवाल उठाया था. इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने याचियों को विवादित प्रश्नों पर आपत्तियों को एक सप्ताह के भीतर राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत करने को कहा है. इन प्रश्नों पर आपत्तियों का निस्तारण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग करेगा.
