शिवसेना (यूबीटी) के एमएलसी अनिल परब ने नए आवासीय भवनों में मराठी लोगों के लिए 50% आरक्षण की बात की है. उनकी मांग है कि यदि नई बन रही सोसाइटी में उक्त कोटे की शर्त पूरी नहीं होती, तो बिल्डर पर 10 लाख रुपये जुर्माना और/या छह महीने की जेल की सज़ा का प्रावधान किया जाए.
