बताया जा रहा है कि सरकार क़र्ज़ के बोझ से दबी सार्वजनिक क्षेत्र की विमानन कंपनी एयर इंडिया के विनिवेश की तैयारी कर रही है, जिसके मद्देनजर यह कदम उठाया गया है.
एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि ये दो ट्रेनें प्रयोग के आधार पर दी जाएंगी और हमें उम्मीद है कि अगले 100 दिन में हम कम से कम एक को चला पाएंगे. दूसरी ट्रेन को भी जल्द चिह्नित किया जाएगा.
वीडियो: महिलाओं की सुरक्षा व न्याय के लिए दिल्ली में सक्रिय महिला हेल्पलाइन का दिल्ली महिला आयोग द्वारा निजीकरण किए जाने के ख़िलाफ़ महिला कर्मचारी दिल्ली सचिवालय के बाहर प्रदर्शन कर रही हैं. उनकी मांगों में महिला कर्मचारियों की सुरक्षा, डेटा की गोपनीयता समेत महिला अधिकारों से जुड़ी कई मांगें शामिल हैं.
मोदी सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड की 100 प्रतिशत हिस्सेदारी बेच रही है, जिसके विरोध में इसके कर्मचारी क़रीब दो महीने से धरने पर हैं.
आरोप है कि वैज्ञानिक डॉ. तपन मिश्रा ने इसरो के उपक्रमों के निजीकरण का विरोध किया जिसकी वजह से उन्हें अहमदाबाद में अंतरिक्ष उपयोग केंद्र के निदेशक से वरिष्ठ सलाहकार बना दिया गया.
पीएमओ ने नीति आयोग से खस्ताहाल सरकारी कंपनियों की व्यावहारिकता परखने को कहा था. आयोग दे चुका है विनिवेश की सलाह.
पिछले कुछ समय में कई जघन्य अपराधों में बच्चों के शामिल होने की घटनाएं सामने आई हैं.