केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने जुलाई 2023 में देश के जाने-माने अर्थशास्त्री और पूर्व मुख्य सांख्यिकीविद् प्रणब सेन की अध्यक्षता में सांख्यिकी पर 14 सदस्यीय स्थायी समिति का गठन किया था, जिससे उम्मीद की जा रही थी कि वह सर्वेक्षण पद्धति पर केंद्र सरकार को सलाह देगी. सेन का कहना है कि समिति को भंग करने का कोई कारण नहीं बताया गया.
भारत के पूर्व मुख्य सांख्यिकीविद और वरिष्ठ अर्थशास्त्री प्रणब सेन ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ीं समस्याओं का एकमात्र उपाय सार्वजनिक निवेश को बढ़ावा देना है, लेकिन इसके लिए केंद्र और राज्यों के बीच राजनीतिक मतभेदों को दूर करने की ज़रूरत है.
यह पहली बार है जब केंद्र सरकार ने आधिकारिक तौर पर सर्वे पूरा होने के बाद एक सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी नहीं करने का फैसला किया है. वहीं, सरकार ने रिपोर्ट को रद्द करने से पहले एनएससी से परामर्श नहीं किया था.