बीते 25 जुलाई को म्यांमार के सैन्य शासन ने चार लोकतंत्र समर्थकों को फांसी दे दी थी, जिसके विरोध में भारत में निर्वासन में रह रहे वहां के लोगों के एक समूह ने 30 जुलाई को जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की दिल्ली पुलिस से अनुमति मांगी थी, जिससे पुलिस ने इनकार कर दिया था.
मोहम्मद हसन के नाटक ‘ज़ह्हाक’ में सत्ता के उस स्वरूप का खुला विरोध है जिसमें सेना, कलाकार, लेखक, पत्रकार, अदालतें और तमाम लोकतांत्रिक संस्थाएं सरकार की हिमायती हो जाया करती हैं. नाटक का सबसे बड़ा सवाल यही है कि मुल्क की मौजूदा सत्ता में ‘ज़ह्हाक’ कौन है? क्या हमें आज भी जवाब मालूम है?
वीडियो: जीवन रक्षक दवाओं की आपूर्ति में कमी को लेकर एचआईवी पॉज़ीटिव मरीज़ दिल्ली स्थित राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (नाको) में डेरा डालकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. 21 जुलाई से प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि एचआईवी के ख़िलाफ़ पहले और दूसरे चरण के इलाज के लिए उपयोग की जाने वाली दवाओं की अत्यधिक कमी में है और ये लगभग छह महीने से उपलब्ध नहीं हैं.
इससे संबधित कथित वीडियो सामने आने के बाद नमाज़ के विरोध में हिंदू जागरण मंच के तीन लोग शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में हनुमान चालीसा का पाठ करने पहुंच गए थे. पुलिस ने इन तीनों को हिरासत में ले लिया है. मेरठ पुलिस ने बताया कि वीडियो की सत्यता का पता लगाया जा रहा है. वीडियो कब का है और नमाज़ पढ़ने वाला कौन था, इसकी जानकारी की जा रही है.
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के नवनिर्मित लुलु मॉल में कथित तौर पर नमाज़ अदा करते लोगों का एक वीडियो बीते 13 जुलाई को सोशल मीडिया पर सामने आया था. पुलिस ने बताया कि वीडियो में सात आरोपी नज़र आए थे, जिन्हें अब गिरफ़्तार कर लिया गया है. एक हिंदुत्ववादी संगठन द्वारा मॉल में नमाज़ पर आपत्ति जताने और वहां हनुमान चालीसा पढ़ने की अनुमति मांगने के बाद विवाद खड़ा हो गया था.
बीते 13 जुलाई को लखनऊ स्थित लुलु मॉल में नमाज़ पढ़ने का वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद ये गिरफ़्तारियां हुई हैं. गिरफ़्तार चारों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. बीते 15 जुलाई को यहां हनुमान चालीसा पढ़ने की कोशिश करने के आरोप में तीन लोगों को गिरफ़्तार किया गया था. दो और लोगों को पूजा करने और एक व्यक्ति को नमाज़ पढ़ने के लिए गिरफ़्तार किया गया था.
राज्यसभा सचिवालय की ओर से जारी बुलेटिन में कहा गया है कि संसद भवन परिसर का इस्तेमाल धरना, प्रदर्शन, हड़ताल, अनशन या धार्मिक समारोहों के लिए नहीं किया जा सकता. यह निर्णय ऐसे समय में सामने आया है, जब एक दिन पहले ही लोकसभा सचिवालय द्वारा जारी असंसदीय शब्दों के संकलन को लेकर कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा था.
श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने शनिवार को घोषणा की थी कि वे 13 जुलाई को अपने पद से इस्तीफ़ा देंगे, लेकिन उससे पहले ही वे आधी रात को सेना के विमान से अपने परिजनों संग मालदीव चले गए. बताया जा रहा है कि वे नई सरकार द्वारा गिरफ्तार किए जाने की आशंका के चलते इस्तीफ़ा देने से पहले विदेश जाना चाहते थे. इस बीच, भारत पर आरोप लगे हैं कि उसने राजपक्षे की देश छोड़ने में मदद की. श्रीलंका
श्रीलंका में जारी आर्थिक संकट के बीच हज़ारों प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के इस्तीफ़े की मांग के समर्थन में शनिवार को राष्ट्रपति सचिवालय घेर लिया और राष्ट्रपति आवास के अंदर दाख़िल हो गए. हालांकि, प्रदर्शन की आशंकाओं के मद्देनज़र राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे शुक्रवार को ही आवास ख़ाली करके जा चुके थे.
सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय में पोस्टग्रेजुशन की 50 फ़ीसदी सीट तथा शेर-ए-कश्मीर आयुर्विज्ञान संस्थान की सभी सीट इस साल से अखिल भारतीय कोटे के लिए तय करने के जम्मू कश्मीर प्रशासन के प्रस्ताव के विरोध हो रहा है. प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अगर इसे लागू किया गया तो जम्मू कश्मीर के पीजी उम्मीदवारों के हितों को नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि यहां जो मामूली सीट हैं वह और घट जाएंगी.
निलंबित भाजपा नेताओं नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल की पैगंबर मोहम्मद के ख़िलाफ़ टिप्पणी के विरोध में बीते 10 जून को झारखंड की राजधानी रांची में हुई हिंसा के दौरान 20 वर्षीय मोहम्मद साहिल और 15 वर्षीय मुदस्सिर आलम की गोली लगने से मौत हो गई थी.
उत्तर प्रदेश के बरेली शहर में इत्तिहाद-ए-मिल्लत काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर रज़ा के आह्वान पर भाजपा नेता नूपुर शर्मा की गिरफ़्तारी की मांग को लेकर बीते 19 जून आयोजित कार्यक्रम में निर्धारित संख्या से अधिक लोगों के शामिल होने पर आयोजकों के ख़िलाफ़ मुक़दमा दर्ज किया गया है. इधर पैगंबर पर टिप्पणी को लेकर कोलकाता के एक थाने में दर्ज मामले में निलंबित भाजपा नेता नूपुर शर्मा पेश नहीं हुईं.
पिछले हफ़्ते सीलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अध्यक्ष ने एक संसदीय समिति के सामने कहा था कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंकाई राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे को मन्नार के एक पावर प्रोजेक्ट को अडानी समूह को देने को कहा था. इसके बाद उन्होंने बयान वापस ले लिया और अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया. अब लोगों ने अडानी समूह को परियोजना देने में पारदर्शिता की कमी पर सवाल उठाए हैं.
रांची में पुलिस ने मंगलवार को 10 जून की हिंसा में वांछित लोगों के पोस्टर जारी किए थे. बाद में तकनीकी त्रुटि का हवाला देते हुए इन्हें सुधार कर दोबारा जारी करने की बात कही गई. सत्तारूढ़ झामुमो और कांग्रेस के कुछ नेताओं द्वारा इसके विरोध के बीच गृह सचिव ने रांची एसएसपी से इस पर स्पष्टीकरण मांगा है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने सीएए विरोधी प्रदर्शन के दौरान कथित घृणास्पद भाषण यानी हेट स्पीच के लिए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और भाजपा के सांसद प्रवेश वर्मा के ख़िलाफ़ एफ़आईआर दर्ज करने के संबंध में माकपा की नेता वृंदा करात और केएम तिवारी की याचिका में दावा किया था कि दोनों ने लोगों को भड़काने की कोशिश की थी, जिसके परिणामस्वरूप दिल्ली में दो अलग-अलग विरोध स्थलों पर गोलीबारी की तीन घटनाएं हुईं.