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सार्वजनिक उपक्रमों के 172 स्वतंत्र निदेशकों में से कम से कम 86 भाजपा से जुड़े हुए हैं: रिपोर्ट

दो साल पहले केंद्र सरकार के थिंक टैंक इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स ने साफ तौर पर कहा था कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के स्वतंत्र निदेशकों के चयन में राजनीतिक आत्मीयता को वरीयता दी जा रही है, जिसने इस पद के विचार को ही दूषित कर दिया है.

केंद्र सरकार ने भारत पेट्रोलियम में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचने के लिए बोलियां मंगाई

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2020-21 के बजट में विनिवेश आय से 2.1 लाख करोड़ रुपये हासिल करने का लक्ष्य रखा था, जिसको पूरा करने के लिए देश की दूसरी सबसे बड़ी तेल रिफाइनर भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का निजीकरण आवश्यक है.

भारत पेट्रोलियम के निजीकरण के लिए सरकार ने बढ़ाए कदम, बोली प्रक्रिया की होगी शुरुआत

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बीते नवंबर में सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनी भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड की रणनीतिक बिक्री को मंज़ूरी दी थी. कंपनी के निजीकरण के लिए बोली लगाने के लिए रुचि पत्र आमंत्रित करने की प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जा सकती है.

बीपीसीएल के निजीकरण का अधिकारियों ने विरोध किया, कहा- कौड़ियों के दाम बेची जा रही कंपनी

सार्वजनिक क्षेत्र के तेल उपक्रम भारत पेट्रोलियम निगम लिमिटेड (बीपीसीएल) के अधिकारियों का कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा कंपनी का निजीकरण करना देश के लिए आत्मघाती साबित होगा.

केंद्र ने भारत पेट्रोलियम समेत पांच प्रमुख सार्वजनिक उपक्रमों को बेचने की मंजूरी दी

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि नुमालीगढ़ रिफाइनरी को भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के नियंत्रण से बाहर कर सरकार पेट्रोलियम कंपनी में अपनी 53.29 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचेगी.

अब ईडी ने चुनाव आयुक्त अशोक लवासा के बेटे और उनकी कंपनी के ख़िलाफ़ जांच शुरू की

लोकसभा चुनाव के दौरान लवासा ने आचार संहिता उल्लंघन के आरोपों पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह को चुनाव आयोग द्वारा दी गई क्लीनचिट का विरोध किया था.

मोदी-शाह को मिले क्लीनचिट का विरोध करने वाले चुनाव आयुक्त का रिकॉर्ड खंगालने में जुटी सरकार

मोदी सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को पत्र लिखकर पूछा है कि विद्युत मंत्रालय में अपने कार्यकाल के दौरान चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ने कहीं अपने प्रभाव का अनुचित इस्तेमाल तो नहीं किया था. लोकसभा चुनाव के दौरान लवासा ने आचार संहिता उल्लंघन के आरोपों पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह को चुनाव आयोग द्वारा दी गई क्लीनचिट का विरोध किया था.

भारत पेट्रोलियम के निजीकरण का रास्ता साफ, रिलायंस लगा सकती है बोली

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनी भारत पेट्रोलियम के राष्ट्रीकरण संबंधी कानून को 2016 में रद्द कर दिया था. ऐसे में भारत पेट्रोलियम को निजी या विदेशी कंपनियों को बेचने के लिए सरकार को संसद की अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी.

सोनिया गांधी का आरोप, मोदी सरकार रेलवे की बहुमूल्य संपत्तियों को कौड़ियों के दाम बेच रही है

सोनिया गांधी ने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पीएसयू को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था. आज यह देखकर अफसोस होता है कि इस तरह के ज्यादातर ‘मंदिर’ खतरे में हैं. मुनाफे के बावजूद कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं दिया जा रहा और कुछ खास पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए उन्हें संकट में डाल दिया गया है.