नेशनल अलायंस ऑफ जर्नलिस्ट्स और दिल्ली यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स की ओर से कहा गया है कि आरएसएस समर्थित हिंदुस्तान समाचार को आकाशवाणी और दूरदर्शन को समाचारों की आपूर्ति के लिए अनुबंधित किया गया है. यह क़दम सत्ता पक्ष के हिसाब से भारत में ख़बरों का भगवाकरण करेगा और स्वतंत्र पत्रकारिता को ख़त्म कर देगा.
देश के सार्वजनिक प्रसारक प्रसार भारती द्वारा आरएसएस समर्थित समाचार एजेंसी हिंदुस्तान समाचार के साथ एक विशेष अनुबंध किया गया है, जिसके तहत वह दो साल की अवधि के लिए एजेंसी को क़रीब 8 करोड़ रुपये देगा. इससे पहले 2020 में प्रसार भारती ने प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के साथ अपना सब्सक्रिप्शन रद्द कर दिया था.
पंजाब के वज़ीराबाद क़स्बे के अल्लाहवाला चौक के पास यह घटना उस समय हुई, जब इमरान ख़ान जल्दी चुनाव कराने की अपनी मांग को लेकर इस्लामाबाद तक मार्च का नेतृत्व कर रहे थे. पंजाब पुलिस ने कहा कि इस घटना में सात लोग घायल हो गए और एक व्यक्ति की मौत हो गई तथा एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है.
पाकिस्तान के निर्वाचन आयोग ने अपनी संपत्ति छिपाने से जुड़े तोशाखाना मामले में 70 वर्षीय इमरान ख़ान को 21 अक्टूबर को अयोग्य घोषित कर दिया था. आयोग के इस फैसले को उन्होंने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान ख़ान पर विदेशी नेताओं से प्राप्त उपहारों की बिक्री से हुई आय को छिपाने का आरोप था. पांच साल की इस अवधि में उनके कोई भी सार्वजनिक पद ग्रहण करने पर रोक रहेगी. उनकी पार्टी फैसले को इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चुनौती देने की बात कही है.
पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का मामला. पीड़ितों का कहना है कि इस घटना के संदर्भ में पुलिस ने शुरुआत में मामला दर्ज नहीं किया था क्योंकि हमलावर प्रधानमंत्री इमरान खान की सत्तारूढ़ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के एक स्थानीय सांसद से जुडे़ हुए हैं.
भारत ने गिलगित-बल्तिस्तान में चुनाव आयोजित करने पर पाकिस्तान की निंदा करते हुए कहा कि सैन्य क़ब्ज़े वाले इस क्षेत्र की स्थिति को बदलने के लिए उठाए गए क़दम का कोई क़ानूनी आधार नहीं है. दोनों विपक्षी दलों पीपीपी तथा पीएमएल-एन ने सत्तारूढ़ पार्टी पीटीआई द्वारा चुनाव में धांधली का आरोप लगाया है.
प्रसार भारती ने बीते 15 अक्टूबर को समाचार एजेंसी पीटीआई और यूएनआई का सब्सक्रिप्शन रद्द कर दिया है. सीमा पर हुए गतिरोध के बीच पीटीआई द्वारा जून महीने में भारत में चीन के राजदूत का इंटरव्यू करने पर सार्वजनिक प्रसारणकर्ता प्रसार भारती ने एजेंसी की कवरेज को ‘देशविरोधी’ क़रार देते हुए उसके साथ सभी संबंध तोड़ने की धमकी दी थी.
इस साल जून महीने में चीन के साथ सीमा पर हुए गतिरोध के बीच पीटीआई द्वारा भारत में चीन के राजदूत का इंटरव्यू करने पर सार्वजनिक प्रसारणकर्ता प्रसार भारती ने एजेंसी की कवरेज को ‘देशविरोधी’ क़रार देते हुए उसके साथ सभी संबंध तोड़ने की धमकी दी थी.
जून महीने में चीन के साथ सीमा पर हुए गतिरोध के बीच पीटीआई द्वारा भारत में चीन के राजदूत का इंटरव्यू करने पर सार्वजनिक प्रसारणकर्ता प्रसार भारती ने उसकी कवरेज को देशविरोधी क़रार देते हुए उसके साथ सभी संबंध तोड़ने की धमकी दी थी.
केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा सात जुलाई को जारी यह नोटिस प्रसार भारती की उस चेतावनी के बाद आया है, जिसमें उसने ‘राष्ट्रविरोधी’ कवरेज को लेकर पीटीआई को दी जाने वाली वित्तीय सहायता रोकने की बात कही थी.
समाचार एजेंसी पीटीआई ने शुक्रवार शाम चीन में भारतीय राजदूत विक्रम मिस्री का बयान ट्वीट किया था जो चीन के भारत में घुसपैठ नहीं करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दावे के विपरीत था. इसके बाद सार्वजनिक प्रसारणकर्ता प्रसार भारती ने पीटीआई के साथ सभी संबंध तोड़ने की धमकी दी है.
जागरण समूह के अख़बार नई दुनिया ने दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रोफेसर और सामाजिक कार्यकर्ता नंदिनी सुंदर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा छत्तीसगढ़ सरकार को भेजे गए नोटिस की ख़बर में सुंदर को माओवादी कार्यकर्ता बताया है.
प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया द्वारा देश भर से करीब 300 कर्मचारियों की ‘अवैध छंटनी’ के विरोध में पीटीआई एम्प्लॉइज फेडरेशन ने संस्थान के सीईओ वेंकी वेंकटेश को पत्र लिखा है. वहीं दिल्ली पत्रकार यूनियन ने श्रम मंत्रालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से इस पर संज्ञान लेने का आग्रह किया है.
पाकिस्तान के सूचना मंत्री ने कहा कि नए निर्देश पाकिस्तान टेलीविज़न और रेडियो पाकिस्तान जैसे सरकारी संस्थानों को पूरी संपादकीय स्वतंत्रता के लिए जारी किए गए हैं. इन्हें विदेशी मीडिया संस्थानों की तरह स्वतंत्रता दी जाएगी.
