सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द करते हुए यह टिप्पणी की, जिसमें हाईकोर्ट ने ‘नौकरी के बदले नकद’ घोटाले की आपराधिक शिकायत संबंधित पक्षों के बीच समझौते के आधार पर निरस्त कर दी थी.
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