पंजाब की भगवंत मान सरकार के 20 अगस्त को एक अधिसूचना जारी कर नीट के दाखिले में 15 प्रतिशत एनआरआई कोटा देने का ऐलान किया था. इसे रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह धोखाधड़ी जैसा है.
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के एक जज ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित एक स्थगन आदेश की आलोचना करते हुए टिप्पणी की थी कि सर्वोच्च न्यायालय स्वयं को वास्तविकता से अधिक 'सर्वोच्च' मानता है, और उच्च न्यायालयों को वास्तविकता से कम 'उच्च' मानता है.
एमएसपी को लेकर धरना दे रहे किसानों को दिल्ली पहुंचने से रोकने के लिए हरियाणा के शंभू बॉर्डर को बंद किए हुए पांच महीने से अधिक हो चुके हैं. अब हाईकोर्ट ने सरकार को तुरंत बैरिकेड हटाकर रास्ते खोलने का निर्देश देते हुए कहा कि किसानों को हरियाणा पहुंचने से रोका नहीं जा सकता.
साल 2021 में पंचकूला स्थित विशेष सीबीआई अदालत ने गुरमीत राम रहीम सिंह समेत चार लोगों को साल 2002 में हुई पूर्व डेरा प्रबंधक रणजीत सिंह की हत्या का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई थी.
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पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने वर्ष 2008 में कुछ पत्रकारों के ख़िलाफ़ दर्ज मानहानि के मामले से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि ईमानदार पत्रकारिता सुनिश्चित करने के लिए पत्रकारों को अदालतों के संरक्षण की आवश्यकता है, ताकि वे हानिकारक परिणामों से डरे बिना समाचार प्रकाशित कर सकें.
हरमीत सिंह ग्रेवाल और दीपिंदर सिंह नलवा उन पांच वकीलों में शामिल थे, जिनकी सिफारिश कॉलेजियम ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए की थी. केंद्र सरकार ने तीन अन्य नामों की नियुक्ति को तो अधिसूचित कर दिया, लेकिन ग्रेवाल और नलवा के नामों को मंज़ूरी नहीं दी थी.
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पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने आवारा जानवरों के हमलों से संबंधित 193 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि कुत्तों और मवेशियों सहित आवारा जानवरों के हमलों के मामलों में पीड़ितों को मुआवज़ा देने के लिए प्राथमिक तौर पर सरकार उत्तरदायी होगी, जो दोषी से इसकी वसूली कर सकती है.
वीडियो: हरियाणा के नूंह में सांप्रदायिक हिंसा के बाद हुई ध्वस्तीकरण कार्रवाई में घरों के साथ सरकारी अस्पताल के सामने बनी 45 दुकानें भी तोड़ी गई थीं. इनमें से 15 दुकानों के मालिक नवाब शेख़ का कहना है कि उनके पास कोर्ट का स्टे ऑर्डर था, लेकिन फिर भी अधिकारियों ने उनकी नहीं सुनी. उनसे और स्थानीय लोगों से द वायर की सीनियर एडिटर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी की बातचीत.
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने नूंह हिंसा के बाद हिंसा प्रभावित क्षेत्र में चल रही ध्वस्तीकरण कार्रवाई पर स्वतः संज्ञान लेते हुए रोक लगा दी है. कोर्ट ने यह भी कहा कि क़ानून व्यवस्था की समस्या का इस्तेमाल बिना ज़रूरी क़ानूनी प्रक्रिया का पालन किए समुदाय विशेष से जुड़ी इमारतें गिराने के लिए किया जा रहा है.
वीडियो: 31 जुलाई को हरियाणा के नूंह में सांप्रदायिक झड़पों के बाद हिंसा प्रभावित क्षेत्र में स्थानीय अधिकारियों ने मुस्लिमों की संपत्ति पर ध्वस्तीकरण कार्रवाई की थी. रहवासियों का दावा है कि बिना किसी नोटिस या पूर्व सूचना के ऐसा किया गया. अब बेघर लोग बिना बुनियादी सुविधाओं के रहने को मजबूर हैं.
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मामला कार्यकर्ता और पत्रकार सौरव दास के ट्वीट हटाने से जुड़ा है, जिसकी जानकारी उन्होंने इस महीने की शुरुआत में दी थी. नवंबर 2022 में किए गए इस ट्वीट में उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के एक बयान का ज़िक्र किया था. इस संबंध में पत्रकार ने ट्विटर से जानकारी मांगी थी.