सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा है कि विधायिका द्वारा प्रस्तावित क़ानून केवल इसलिए समाप्त नहीं हो जाता, क्योंकि राज्यपाल उस पर सहमति देने से इनकार कर देते हैं. अंतिम निर्णय विधायिका का है, न कि राज्यपाल का. एक बार जब सदन लौटाया गया विधेयक दोबारा पारित करता है तो राज्यपाल के पास सहमति देने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता.
फ़िरोज़पुर के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक (एसपी) गुरबिंदर सिंह के ख़िलाफ़ की गई यह कार्रवाई लगभग दो वर्षों में आम आदमी सरकारी द्वारा इस मामले में की गई पहली कार्रवाई है. सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त समिति ने अगस्त 2022 में सुरक्षा में चूक के लिए फ़िरोज़पुर के तत्कालीन वरिष्ठ एसपी हरमनदीप सिंह हंस को दोषी ठहराया था.
सुप्रीम कोर्ट केरल सरकार द्वारा लंबित विधेयकों को लेकर दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही है. पंजाब मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि राज्यपाल अनिश्चितकाल तक विधेयकों को लंबित नहीं रख सकते हैं. राज्यपाल ‘एक प्रतीकात्मक प्रमुख हैं और वे राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों पर कार्रवाई नहीं रोक सकते’.
द वायर बुलेटिन: आज की ज़रूरी ख़बरों का अपडेट.
सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने पंजाब सरकार की राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित के ख़िलाफ़ याचिका पर अपने फैसले में यह स्पष्ट किया, जिन्होंने राज्य सरकार द्वारा उन्हें भेजे गए विधेयकों को लंबित रखा था. अदालत ने कहा कि राज्यपाल ‘एक प्रतीकात्मक प्रमुख हैं और वे राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों पर कार्रवाई नहीं रोक सकते’.
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पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि उनकी सरकार राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित के तीन विधेयकों को मंज़ूरी देने से इनकार करने और दो दिवसीय विधानसभा सत्र की वैधता पर सवाल उठाने के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट जाएगी. उन्होंने कहा कि उनकी सरकार शीर्ष अदालत में मामला सुलझने तक विधानसभा में कोई भी विधेयक पेश नहीं करेगी.
पंजाब के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित के राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की धमकी के जवाब में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि एक 'चयनित राज्यपाल' को निर्वाचित प्रतिनिधियों को धमकाने और लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को गिराने का दुर्भावनापूर्ण प्रयास करने का नैतिक अधिकार नहीं है.
एक दलित महिला ने एक टीवी चैनल की रिपोर्टर और उनके दो सहयोगियों पर कार से उन्हें टक्कर मारने और उनके खिलाफ ‘जातिसूचक शब्दों’ का इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए एफ़आरआई दर्ज कराई थी. गिरफ़्तारी के बाद हाईकोर्ट ने रिपोर्टर को सोमवार तक के लिए अंतरिम ज़मानत दे दी है.
जब से पंजाब पुलिस ने अमृतपाल सिंह की तलाश शुरू की है तमाम पत्रकारों और समाचार पोर्टलों के सोशल मीडिया एकाउंट को निलंबित कर दिया गया है. इस बात की जानकारी नहीं है कि ऐसे कितने एकाउंट पर रोक लगाई गई है. निलंबित किए गए एकाउंट में वकील और अधिकार कार्यकर्ता भी शामिल हैं.
पंजाब के मंत्री रहे फौजा सिंह सरारी और उनके पूर्व सहयोगी के बीच कथित बातचीत का एक ऑडियो क्लिप सितंबर 2022 में सामने आया था. क्लिप में वह ‘धन की वसूली’ के लिए कुछ ठेकेदारों को ‘फंसाने’ के तौर तरीकों पर कथित रूप से चर्चा करते सुनाई देते हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में अवैध शराब व्यापार के मामलों में जांच में प्रगति पर असंतोष ज़ाहिर करते हुए कहा कि कि नेताओं, पुलिस और अधिकारियों की आंख मूंदकर की जा रही सक्रिय मिलीभगत का ग़रीबों के जीवन पर दुखद असर होगा. ज़हरीली शराब त्रासदी में महंगी ह्विस्की लेने वाले नहीं, ग़रीब मारे जाते हैं.
आलोचनाओं के बीच पंजाब सरकार ने एक आदेश जारी कर कहा है कि सार्वजनिक सभाओं, धार्मिक स्थलों, शादी समारोहों और अन्य कार्यक्रमों में हथियार ले जाने तथा इनके प्रदर्शन पर पूरी तरह पाबंदी लगनी चाहिए. किसी भी समुदाय के ख़िलाफ़ नफ़रत संबंधी बयानबाज़ी में लिप्त लोगों पर एफ़आईआर दर्ज की जानी चाहिए.
जालंधर में सेना के ज़ोनल भर्ती अधिकारी ने अधिकारियों को पत्र लिखकर चेताया है कि स्थानीय प्रशासन राज्य सरकार के निर्देशों या धन की कमी का हवाला देकर भर्ती रैलियों के आयोजन में पर्याप्त सहयोग नहीं दे रहा, जिसके चलते रैलियों को स्थगित किया जा सकता है या किसी पड़ोसी राज्य में स्थानांतरित कर सकते हैं.
भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ़्तार आईएएस अधिकारी संजय पोपली के चंडीगढ़ स्थित घर पर शनिवार को पुलिस और विजिलेंस की टीम तलाशी के लिए गई थी. चंडीगढ़ पुलिस ने बताया कि इस दौरान पोपली के बेटे कार्तिक ने ख़ुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी. विजिलेंस की ओर से कहा गया कि घटना होने से पहले ही वे वापस चले गए थे. हालांकि परिजनों ने विजिलेंस टीम पर दबाव डालने और कार्तिक की हत्या का आरोप लगाया है.