हरियाणा सरकार का कहना है कि इस क़दम का उद्देश्य प्रश्नकाल के दौरान सभी प्रश्नों के उत्तर देना संभव बनाना है. वहीं विपक्षी कांग्रेस ने कहा है कि सरकार जवाबदेही से बचने का प्रयास कर रही है.
अपने अंतिम साल में आने वाली 17वीं लोकसभा ने अब तक 230 दिन बैठक की हैं. पांच साल का कार्यकाल पूरा करने वाली सभी लोकसभाओं में से 16वीं में बैठकों के दिन न्यूनतम (331) थे. कार्यकाल पूरा होने में एक वर्ष शेष रहते और साल में औसतन 58 बैठकें होने की स्थिति देखते हुए 17वीं लोकसभा के 331 दिनों से अधिक होने की संभावना नहीं है.
कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने एक ट्वीट में बताया कि सितंबर 2020 से लेकर अब तक लोकसभा सचिवालय ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए भारत-चीन सीमा विवाद को लेकर पूछे गए सत्रह सवालों का जवाब देने से इनकार कर दिया है. उन्होंने कहा कि ऐसे और भी कई सवाल हैं, जिनका जवाब सरकार नहीं दे रही है.
संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान कई विपक्षी नेताओं ने शिकायत की है कि केंद्र सरकार या तो संतोषजनक जवाब नहीं दे रही है या फिर राष्ट्रीय सुरक्षा जैसी वजहों का हवाला देते हुए सवालों को ही हटा दिया जा रहा है.
संसद में बीते कुछ वर्षों से सरकार बिना उचित विचार-विमर्श के आनन-फानन में विधेयकों को पारित करने पर आमादा दिखती है. मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में महज़ 25 फीसदी विधेयकों को संसदीय समिति के पास भेजा गया, जो 15वीं लोकसभा के समय भेजे गए विधेयकों की तुलना में काफ़ी कम है.