रेलवे बोर्ड ने भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम को बंद करने का आदेश दिया है. इससे पहले सात सितंबर को भारतीय रेलवे वैकल्पिक ईंधन संगठन को बंद किया गया था. वित्त मंत्रालय ने अपनी एक रिपोर्ट में सिफ़ारिश की थी कि सरकार निकायों को बंद करके या विभिन्न मंत्रालयों के तहत कई संगठनों का विलय करके उन्हें युक्तिसंगत बनाए.
हाल ही में आरटीआई आवेदन के जवाब में रेलवे ने बताया था कि साल 2020 में रेल की पटरियों पर 8,733 लोगों की मौत हो गई, जिनमें से अधिकतर प्रवासी मज़दूर थे. रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सुनीत शर्मा ने कहा है कि ये मौतें अतिक्रमण के कारण हुई हैं न कि रेल हादसों की वजह से. इनका रेलवे से कुछ लेना-देना नहीं है.
आरटीआई आवेदन के जवाब में दी गई जानकारी में अधिकारियों ने बताया कि मृतकों में अधिकतर प्रवासी मज़दूर थे, जिन्होंने पटरियों पर चलकर घर पहुंचने का विकल्प चुना था, क्योंकि इससे वे लॉकडाउन नियमों के उल्लंघन के लिए पुलिस से बच सकते थे और उनका यह भी मानना था कि वे रास्ता नहीं भटकेंगे.
रेलवे के नेटवर्क पर यात्री ट्रेनों को चलाने के लिए निजी निवेश के लिए यह पहला क़दम है. रेलवे ने कहा कि इससे निजी क्षेत्र से क़रीब 30,000 करोड़ रुपये का निवेश होगा. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि रेल ग़रीबों की एकमात्र जीवन-रेखा है और सरकार उनसे यह भी छीन रही है. जनता इसका क़रारा जवाब देगी.
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को रेलवे बोर्ड के पुनर्गठन, विभिन्न संवर्गों के विलय, दिवाला कानून, शस्त्र संशोधन विधेयक, बंगाल पूर्वी सीमांत नियामक, भारत-बांग्लादेश के बीच युवा मामलों में सहयोग के लिए अध्यादेश को भी मंज़ूरी दी.
नीति आयोग के मुख्य कार्याधिकारी अमिताभ कांत द्वारा रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष वीके यादव को लिखे गए एक पत्र में कहा गया है कि ट्रेनों और रेलवे स्टेशनों के निजीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए एक अधिकार प्राप्त समूह गठित किया जाएगा.
भारत और पाकिस्तान के बीच यह ट्रेन सेवा 22 जुलाई 1976 को शुरू हुई थी. यह ट्रेन हफ्ते में दो दिन थी. लाहौर से सोमवार और बृहस्पतिवार को जबकि दिल्ली से बुधवार और रविवार को इस ट्रेन का संचालन होता था.
अधिकारियों ने बताया कि शनिवार को वाराणसी-नई दिल्ली यात्रा के दौरान उड़ते हुए पत्थर से टकराने की वजह से मुख्य ड्राइवर की स्क्रीन और साइड की कुछ खिड़कियां क्षतिग्रस्त हो गईं.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी. अधिकतम 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली यह ट्रेन सबसे तेज़ गति की ट्रेनों में से एक है.
बीते 20 जुलाई को नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कैग) ने रेलवे को 'फ्लेक्सी किराया योजना' को लेकर कड़ी फटकार लगाई थी. कैग का कहना था कि इस योजना की वजह से ज़्यादातर मार्गों पर हवाई जहाज से यात्रा करना ट्रेनों के मुकाबले सस्ता है.
कैग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि राजधानी, शताब्दी और दुरंतो जैसी प्रीमियम ट्रेनों में मांग बढ़ने के साथ किराये में बढ़ोतरी व्यवस्था शुरू करने की वजह से यात्रियों की संख्या में 6.75 लाख की कमी आई है.
रेलवे बोर्ड में विभिन्न जोन के महाप्रबंधकों को पत्र लिखा. पत्र के अनुसार, 11,040 पद चिह्नित किए गए हैं जो या तो लंबे समय से ख़ाली रहे हैं या फिर प्रौद्योगिकी उन्नयन के चलते उनकी अब ज़रूरत नहीं रह गई है.
रेलवे बोर्ड ने एक प्रस्ताव पेश किया है जिसमें दो अक्टूबर 2018, 2019 और 2020 को रेलवे परिसरों में यात्रियों को मांसाहार नहीं परोसे जाने की बात कही है.