रेल मंत्रालय द्वारा राज्यसभा में पेश किए गए आंकड़ों के अनुसार, सबसे अधिक 44 मौतें मध्य रेलवे में हुईं, इसके बाद उत्तर रेलवे में 40 और उत्तर मध्य रेलवे में 31 मौतें हुई हैं. कम आवाज़, तेज़ गति और पटरियों पर मोड़ के कारण ट्रैक मेन और अन्य कर्मचारी विशेष रूप से तेज़ रफ़्तार ट्रेनों की चपेट में आ जाते हैं.
एनसीईआरटी की एक समिति द्वारा हाल ही में स्कूली पाठ्यपुस्तकों में ‘इंडिया’ की जगह ‘भारत’ लिखने की सिफ़ारिश किए जाने के बाद सामने आया है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल को भेजे रेल मंत्रालय के एक प्रस्ताव में 'इंडिया' को हटाकर 'भारत' लिखा गया है.
मार्च 2020 में कोविड-19 महामारी के प्रकोप के बाद ये रियायतें केंद्र सरकार द्वारा ख़त्म कर दी गई थीं. इससे पहले रेलवे 60 वर्ष से अधिक आयु के पुरुषों को किराये में 40 प्रतिशत की छूट और 58 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को 50 प्रतिशत की रियायत देता था.
राष्ट्रीय मौद्रिकरण पाइपलाइन के तहत केंद्र की महत्वाकांक्षी संपत्ति मौद्रिकरण योजना में वित्त वर्ष 2022-23 में रेलवे, दूरसंचार व पेट्रोलियम क्षेत्र तय निर्धारित लक्ष्यों से पिछड़ गए हैं, जिसके चलते योजना लक्ष्य से चूकती दिख रही है. नतीजतन, राजस्व और निवेश में लक्ष्य के मुकाबले लगभग 50 हज़ार करोड़ रुपये की कमी हो सकती है.
कार्ल मार्क्स ने 175 साल पहले लिखा कि श्रमिक जिसका निर्माण करता है, वह वस्तु जितनी विशाल या ताकतवर होती जाती है, श्रमिक का बल उसी अनुपात में घटता चला जाता है. अगर रेल की पटरियों पर मरने वाले ये श्रमिक राष्ट्र निर्माता हैं और यह राष्ट्र लगातार शक्तिवान होता गया है तो ये उतने ही निर्बल होते गए हैं.
शोधकर्ताओं के एक समूह ने विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के जरिये इकट्ठा की गईं सूचनाओं के हवाले से बताया है कि 19 मार्च से लेकर 8 मई के बीच 370 मौतें हुईं, जो लॉकडाउन से जुड़ी हैं.
यह घटना औरंगाबाद में बदनापुर और करमाड के बीच हुई. सभी मज़दूर औरंगाबाद से मध्य प्रदेश जाने वाली ट्रेन पकड़ने के लिए पैदल जा रहे थे और थककर रेल पटरियों पर ही सो गए थे.
रेलवे के शीर्ष अधिकारियों ने बताया कि 15 अप्रैल से तीन मई तक बुक कराए गए 39 लाख टिकटों के लिए 660 करोड़ रुपये की राशि वापस की जाएगी. जबकि 22 मार्च से 14 अप्रैल के बीच बुक कराई गई 55 लाख टिकटों के लिए 830 करोड़ रुपये की राशि वापस की जाएगी.
15 अप्रैल से ट्रेन परिचालन शुरू करने की ख़बरों को ग़लत बताते हुए रेल मंत्रालय ने कहा है कि मीडिया ऐसे समय में अपुष्ट और असत्यापित ख़बरों को प्रकाशित करने से बचे, क्योंकि इससे जनता के दिमाग में अनावश्यक भ्रम पैदा होता है.
एक आरटीआई के जवाब में रेल मंत्रालय ने कहा है कि पिछले एक दशक में चोरी के सबसे अधिक 36,584 मामले 2018 में दर्ज हुए हैं.
बीते 20 जुलाई को नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कैग) ने रेलवे को 'फ्लेक्सी किराया योजना' को लेकर कड़ी फटकार लगाई थी. कैग का कहना था कि इस योजना की वजह से ज़्यादातर मार्गों पर हवाई जहाज से यात्रा करना ट्रेनों के मुकाबले सस्ता है.
रेल मंत्री के ट्विटर हैंडल पर जाकर देखिए. वे उन्हीं ट्वीट को रिट्वीट करते हैं जिसमें यात्री तारीफ़ करते हैं. मगर सैकड़ों की संख्या में छात्र परीक्षा केंद्र को लेकर शिकायत कर रहे हैं, उन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं है.
कैग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि राजधानी, शताब्दी और दुरंतो जैसी प्रीमियम ट्रेनों में मांग बढ़ने के साथ किराये में बढ़ोतरी व्यवस्था शुरू करने की वजह से यात्रियों की संख्या में 6.75 लाख की कमी आई है.