पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह व्हीलचेयर पर हैं. उनकी आवाजाही में सुगमता के लिए उन्हें राज्यसभा में आगे की पंक्ति के बजाय अंतिम पंक्ति में जगह दी गई है. इसको लेकर विकलांग अधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह विकलांगों के साथ भेदभावपूर्ण है और सार्वजनिक स्थलों को विकलांगों के अनुकूल बनाए जाने की ज़रूरत है.
वीडियो: राजद के सांसद मनोज झा ने बजट सत्र के दौरान राज्यसभा में केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा. उनका पूरा संबोधन.
केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा को बताया कि देश के सबसे बड़े अर्धसैनिक बल केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) में 29,283, सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) में 19,987 और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) में 19,475 कर्मियों की कमी है.
विमान के आपातकालीन निकास द्वार खोलने की घटनाओं को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री वीके सिंह ने राज्यसभा में कहा कि बीते पांच वर्षों में हुई ऐसी एकमात्र घटना 10 दिसंबर, 2022 को चेन्नई से त्रिची जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट में हुई थी. उन्होंने ऐसा करने वाले यात्री का नाम नहीं लिया, लेकिन कांग्रेस पहले ही दावा कर चुकी है कि यह यात्री भाजपा के सांसद तेजस्वी सूर्या थे.
विपक्षी दलों ने अडानी मुद्दे को लेकर केंद्र पर हमला तेज़ कर दिया है. संसद के दोनों सदनों में गतिरोध क़ायम है. विपक्ष संयुक्त संसदीय समिति या सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच पर ज़ोर दे रहा है. कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों के नेताओं ने संसद भवन के परिसर में प्रदर्शन भी किया.
विदेश राज्य मंत्री वी. मुरलीधरन ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि संयुक्त अरब अमीरात में सर्वाधिक 1,926 भारतीय क़ैदी हैं. इसके बाद सऊदी अरब में 1,362 और नेपाल में 1,222 क़ैदी हैं. मुरलीधरन ने कहा कि भारत ने 31 देशों के साथ सज़ायाफ़्ता क़ैदियों के स्थानांतरण पर समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं.
विदेश राज्य मंत्री वी. मुरलीधरन ने राज्यसभा में बताया कि सरकार ने 2019 से राष्ट्रपति के दौरे के लिए क़रीब 6.25 करोड़ रुपये, प्रधानमंत्री के दौरे के लिए 22.76 करोड़ रुपये और विदेश मंत्री के दौरे के लिए 20.87 करोड़ रुपये की राशि ख़र्च की है. राष्ट्रपति ने आठ विदेश यात्राएं, जबकि विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने 86 विदेश यात्राएं की हैं.
राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि केंद्र सरकार के 78 मंत्रालयों और विभागों में 9.79 लाख से अधिक रिक्तियां हैं, जिनमें से रेलवे में 2.93 लाख, रक्षा (सिविल) में 2.64 लाख और गृह मंत्रालय में 1.43 लाख पद ख़ाली हैं.
केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में यह भी बताया कि 22वां विधि आयोग समान नागरिक संहिता से संबंधित मामले पर विचार कर सकता है. उन्होंने बताया कि सरकार ने भारत के 21वें विधि आयोग से अनुरोध किया था, लेकिन इसकी अवधि 31 अगस्त 2018 को समाप्त हो गई.
सरकार ने नए आईटी नियमों को फरवरी 2021 में अधिसूचित किया था. आम तौर पर ऐसे नियमों को चर्चा व बहस के लिए 15 दिनों के भीतर संसद में पेश किया जाना चाहिए. एक आरटीआई अर्ज़ी के जवाब में सामने आया है कि सरकार द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे इन नियमों पर लोकसभा और राज्यसभा की अधीनस्थ विधान समितियों ने चर्चा नहीं की थी.
संसद के एक हालिया बुलेटिन के मुताबिक़, राज्यसभा में सांसदों को केवल ख़बरों का हवाला देते हुए सवाल पूछने और सरकार से कार्रवाई करने संबंधी मांग करने की अनुमति नहीं होगी.
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि ये यूट्यूब चैनल चुनाव, सुप्रीम कोर्ट, संसद की कार्यवाही और सरकार के कामकाज के बारे में फ़र्ज़ी ख़बरें फैलाते पाए गए. इन यूट्यूब चैनलों में नेशन टीवी, संवाद टीवी, सरोकार भारत, नेशन24, स्वर्णिम भारत और संवाद समाचार शामिल हैं.
केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने बीते दिनों राज्यसभा में कहा था कि 2022-23 के दौरान 15 दिसंबर तक सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दायर 20,756 शिकायतों और दूसरी अपीलों का निपटारा किया गया.
राज्यसभा में केंद्र सरकार ने लिव इन संबंधों को पंजीकृत करने के लिए कोई व्यवस्था शुरू करने और ऐसे रिश्तों में रहने वाले लोगों को सुरक्षा प्रदान करने के बारे में पूछे गए एक सवाल का उत्तर देते हुए कहा कि लिव-इन संबंध, जो विवाह की प्रकृति के होते हैं, घरेलू हिंसा क़ानून के प्रावधानों के अंतर्गत आते हैं.
सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने राज्यसभा में बताया कि भारत सरकार देश के ख़िलाफ़ मुहिम चलाने वाले व समाज में भ्रम एवं भय फैलाने के मामले में आईटी क़ानून की संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई करती रही है.