संसद के उच्च सदन में 15 राज्यों की कुल 57 ख़ाली सीटों में से 41 पर बीते दिनों निर्विरोध उम्मीदवार चुन लिए गए थे. शेष चार राज्यों की 16 सीटों पर हुए मतदान में भाजपा को 8, कांग्रेस को 5, शिवसेना और एनसीपी को एक-एक सीट पर जीत मिली. हरियाणा में भाजपा के सहयोग से एक निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत हासिल की.
देश के 15 राज्यों की 57 राज्यसभा सीटों के लिए 10 जून को चुनाव होने हैं. केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण और पीयूष गोयल समेत कांग्रेस के पी. चिदंबरम, जयराम रमेश, अजय माकन, विवेक तन्खा और रणदीप सुरजेवाला जैसे बड़े चेहरोंं का भी भविष्य दांव पर लगा है.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने 27 मार्च को घोषणा की थी कि चंडीगढ़ प्रशासन के कर्मचारियों की सेवा शर्तें अब केंद्रीय सिविल सेवाओं के अनुरूप होंगी. इसके मद्देनज़र पंजाब विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र बुलाया गया था, जिसमें भाजपा के अतिरिक्त सभी दलों ने प्रस्ताव का समर्थन करते हुए केंद्र के क़दम को पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 का उल्लंघन क़रार देते हुए असंवैधानिक बताया.
पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम में बीते कई चुनाव नतीजों की तरह कांग्रेस बुरी तरह पिछड़ी है. पंजाब में जहां वह सत्ता से बेदख़ल हो गई, वहीं यूपी में प्रियंका गांधी के प्रयासों को मतदाताओं ने ख़ारिज कर दिया. अब शीर्ष कांग्रेसी नेता हमेशा की तरह हार से सबक़ लेने की बात कहते नज़र आ रहे हैं.
सीबीआई ने गुजरात की जहाज निर्माता कंपनी एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड, इसके पूर्व अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक ऋषि कमलेश अग्रवाल और अन्य पर एसबीआई के नेतृत्व वाले बैंकों के एक समूह के साथ 22,842 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी करने के आरोप में मामला दर्ज किया है. इसके बाद ईडी ने भी इन सभी के ख़िलाफ़ मनी लॉन्ड्रिंग का आपराधिक मामला दर्ज किया है.
सीबीआई ने बीते सात फरवरी को गुजरात की जहाज निर्माता कंपनी एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड, इसके पूर्व अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक ऋषि कमलेश अग्रवाल और अन्य पर एसबीआई के नेतृत्व वाले बैंकों के एक समूह के साथ 22,842 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी करने के आरोप में मामला दर्ज किया था. भाजपा ने पलटवार करते हुए कहा कि एबीजी को संप्रग के कार्यकाल में ऋण दिए गए, हमारी सरकार ने कार्रवाई की.
राज्यसभा में मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और नेहरू-गांधी परिवार पर निशाना साधा था और देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बारे में कहा था कि वे अपनी अंतरराष्ट्रीय छवि की चिंता करते थे, इसलिए गोवा स्वतंत्रता संग्राम में सत्याग्रहियों का साथ नहीं दिया.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश करते हुए आयकर दरों में कोई बदलाव नहीं किया और मानक कटौती को भी यथावत रखा है, जिसकी सीमा फिलहाल 50,000 रुपये है. विपक्षी नेताओं ने बजट की आलोचना करते हुए कहा कि इसमें देश के किसानों, ग़रीबों, वेतनभोगियों और मध्यम वर्ग के लिए कुछ नहीं है.
हरियाणा सरकार के इस क़दम की आलोचना करते हुए कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि अब राज्य के कर्मचारियों को संघ की शाखाओं में भाग लेने की छूट. सरकार चला रहे हैं या भाजपा-आएसएस की पाठशाला. साल 1980 से राज्य सरकार के कर्मचारियों पर आरएसएस की गतिविधियों से किसी भी तरह के जुड़ाव पर रोक लगी हुई थी.
घरेलू रसोई गैस की कीमत पिछले सात वर्षों में दोगुनी से अधिक हो गई है. एक मार्च 2014 को घरेलू गैस का खुदरा मूल्य 410.5 रुपये प्रति सिलेंडर था. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की जो कीमतें हैं, वह साल 2014 की तुलना में बहुत अधिक थीं. फ़िर भी कांग्रेस ने भाजपा नेतृत्व वाली सरकार की तुलना में कीमतों को बहुत कम रखा था. भाजपा की सहयोगी पार्टी जदयू ने मांग की है कि सरकार कीमतों में बढ़ोतरी को वापस ले.
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम ने कहा कि यह मामला राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों को भी उठाता है, क्योंकि अगर सरकार कहती है कि उसने निगरानी नहीं की, तो सवाल उठता है कि जासूसी किसने की.
माकपा के राज्यसभा सदस्य जॉन ब्रिटास ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एक जनहित याचिका में अनुरोध किया है कि वह 19 जुलाई को समाचार वेबसाइट द वायर द्वारा किए गए खुलासे पर केंद्र को एक विशेष जांच दल के माध्यम से आरोपों की तत्काल जांच करने का निर्देश दे. उन्होंने कहा है कि बहुत गंभीर प्रकृति के बावजूद केंद्र सरकार ने इस मुद्दे को लेकर आरोपों की जांच कराने की परवाह नहीं की है.
वॉट्सऐप के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विल कैथकार्ट ने कहा है कि उन्हें 2019 में वॉट्सऐप यूज़र्स पर हुए हमले और लीक डेटा के आधार पर पेगासस प्रोजेक्ट की रिपोर्टिंग में समानता दिखती है. 2019 में वॉट्सऐप यूज़र्स पर हुए पेगासस हमले को लेकर फेसबुक के स्वामित्व वाली कंपनी ने एनएसओ ग्रुप पर मुक़दमा किया है.
कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दलों के सांसदों ने इज़रायल के पेगासस स्पायवेयर का उपयोग करके राहुल गांधी समेत कई प्रमुख व्यक्तियों की कथित तौर पर जासूसी किए जाने के मामले को लेकर संसद परिसर में केंद्र की मोदी सरकार के ख़िलाफ़ प्रदर्शन किया है. इसके अलावा कांग्रेस ने इस मामले की न्यायिक जांच की मांग करते हुए देश के कई स्थानों पर भी प्रदर्शन किए हैं.
पेगासस प्रोजेक्ट के तहत द वायर द्वारा की गई समीक्षा में सामने आया है कर्नाटक में 2019 में जेडीएस-कांग्रेस गठबंधन की सरकार गिरने से पहले पूर्व उपमुख्यमंत्री जी. परमेश्वर और तत्कालीन मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के निजी सचिवों के फोन नंबर को संभावित हैकिंग के लिए बतौर टारगेट चुना गया था. कांग्रेस ने पूरे मामले की उच्चतम न्यायालय की निगरानी में स्वतंत्र जांच की मांग की है.