मध्य प्रदेश के रायसेन ज़िले में ग़ौहरगंज स्थित शिशु गृह का मामला. आरोप है कि यहां रह रहे तीन बच्चों का धर्म परिवर्तन कर उनके नाम बदल दिए गए हैं. राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो ने शिशु गृह संचालक हसीन परवेज़ के विरुद्ध प्रकरण दर्ज करने के निर्देश दिए हैं.
वीडियो: उत्तर प्रदेश में कानपुर शहर स्थित फ्लोरेट्स इंटरनेशनल स्कूल में इस्लामिक प्रार्थना के माध्यम से छात्रों का धर्मांतरण कराने की कोशिश का आरोप हिंदुत्ववादी संगठनों ने लगाया था, जिसके बाद स्कूल के ख़िलाफ़ एफ़आईआर दर्ज कर की गई थी.
हिंदुत्ववादी संगठन का आरोप है कि उत्तर प्रदेश में कानपुर के फ्लोरेट्स इंटरनेशनल स्कूल में इस्लामिक प्रार्थना के माध्यम से छात्रों का धर्मांतरण कराने की कोशिश की जा रही थी, जबकि स्कूल प्रबंधन का कहना है कि उनके यहां किसी धर्म विशेष नहीं, बल्कि सभी धर्मों की प्रार्थनाएं छात्रों से कराई जाती हैं और ऐसा 12-13 वर्षों से चल रहा है.
जो भारत अब तक बना था, जिसे हम यहां की प्रकृति और किताबों में पढ़ते थे ऐसा लगता है कि वह ‘आज़ादी के अमृत काल’ में विष के समुद्र में लगातार धकेला जा रहा है.
तमिलनाडु में तंजावुर के मिशनरी स्कूल की 17 वर्षीय छात्रा अरियालुर जिले की रहने वाली थी. 12वीं की इस छात्रा ने बीते नौ जनवरी को जहर खा लिया था और 19 जनवरी को उसकी मौत हो गई थी. आरोप है कि छात्रावास में रह रही इस छात्रा को कथित रूप से धर्म परिवर्तन करके ईसाई धर्म अपनाने के लिए बाध्य किया गया था.
घटना कठुआ की है, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर आया है. इसमें देखा जा सकता है कि दो लोग पादरी पर दबाव डाल रहे हैं कि वे 'जय श्री राम' बोलें. इसके साथ ही वे यह आरोप भी लगा रहे थे कि यह पादरी धर्मांतरण कराने में लगे हुए थे. इस आरोप को पुलिस और पीड़ित दोनों ने ख़ारिज किया है.
भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने उडुपी में हुए एक कार्यक्रम में कहा था कि हिंदू धर्म छोड़कर गए लोगों का वापस इसी धर्म में परिवर्तन टीपू जयंती पर होना चाहिए और यह 'घर वापसी' हिंदुओं की ज़िम्मेदारी है. सूर्या ने यह भी कहा था कि पाकिस्तान के मुस्लिमों का हिंदू धर्म में परिवर्तन कराना चाहिए. पाकिस्तान अखंड भारत के विचार में शामिल है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट में अवैध धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम, 2021 को चुनौती देने वाली याचिकाओं के जवाब में दायर एक हलफ़नामे में यूपी सरकार ने यह टिप्पणी की है. सरकार ने यह भी कहा कि धर्मांतरण विरोधी अधिनियम 'सार्वजनिक हित की रक्षा करता है' और 'सार्वजनिक व्यवस्था' बनाए रखता है.
मध्य प्रदेश के दतिया शहर का मामला. कथित रूप से धर्मांतरण के लिए विवादास्पद पुस्तकों का वितरण करने के मामले में पुलिस ने पांच महिलाओं सहित 10 लोगों के ख़िलाफ़ कोतवाली पुलिस थाने में प्रकरण दर्ज किया है.
उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ ज़िले का मामला. परिजनों ने एफ़आईआर पर हैरानी जताते हुए कहा कि उनके लड़के कक्षा 12 में पढ़ते हैं और वे अपने दोस्तों के बीच महज़ ‘बातचीत’ कर रहे थे. इसे लेकर बेवजह किसी ने शिकायत दर्ज कराई है. शिकायत दर्ज कराने वाले भाजपा नेता ने कहा कि वीडियो के चलते लोगों में ग़ुस्सा है और इसके चलते धार्मिक विद्वेष फैल सकता है.
उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के अध्यक्ष तथा वरिष्ठ आईएएस अधिकारी मोहम्मद इफ़्तिख़ारुद्दीन द्वारा कथित रूप से अपने सरकारी आवास में धार्मिक सभा आयोजित कर इस्लाम के मूल्यों पर चर्चा किए जाने का एक पुराना वीडियो वायरल हुआ है. इसकी जांच के लिए प्रशासन ने एक एसआईटी गठित की है.
कथित ‘सबसे बड़े धर्मांतरण सिंडिकेट’ चलाने के आरोप में यूपी एटीएस ने इस्लामिक विद्वान मौलाना कलीम सिद्दीक़ी को बीते 21 सितंबर को मेरठ से गिरफ़्तार किया था. सिद्दीक़ी के वकील ने कहा है कि पुलिस साक्ष्य के रूप में उनके यूट्यूब चैनल को पेश कर रही है, जो कि पहले से ही सार्वजनिक है और उसमें कुछ भी आपराधिक या देश के ख़िलाफ़ नहीं है.
एक मुस्लिम महिला और उनके हिंदू साथी द्वारा दायर याचिका में कहा गया था कि वे एक दूसरे से प्रेम करते हैं और अपनी इच्छा से साथ रह रहे हैं. अदालत ने कहा कि दो वयस्कों को अपनी पसंद का जीवनसाथी चुनने का अधिकार है, भले ही वे किसी भी धर्म के हों. कोर्ट ने पुलिस को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि याचिकाकर्ताओं को उनके परिवार या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी तरह से परेशान न किया जाए.
इस साल 21 जून को उत्तर प्रदेश पुलिस के आतंकरोधी दस्ते ने दिल्ली से दो मौलवियों को गिरफ़्तार किया था और धर्मांतरण में कथित रूप से शामिल एक बड़े धर्मांतरण रैकेट का भंडाफोड़ करने का दावा किया था. बाद में पुलिस ने आठ अन्य लोगों को गिरफ़्तार किया था और दावा किया था कि आरोपियों ने बड़े पैमाने पर धर्मांतरण को अंजाम दिया.
छत्तीसगढ़ के कबीरधाम ज़िले का मामला. घटना पर रोष जताते हुए छत्तीसगढ़ क्रिश्चन फोरम की ओर से कहा गया है कि पिछले 15 दिनों में राज्य भर में हमारे धार्मिक स्थलों पर कम से कम 10 ऐसे हमले कथित रूप से हुए, लेकिन किसी भी मामले में पुलिस ने कार्रवाई नहीं की. हम सिर्फ़ न्याय चाहते हैं, लेकिन ऐसी घटनाओं का बार-बार होना संकेत देता है कि सरकार उन लोगों का समर्थन कर रही है, जो बर्बरता में शामिल हैं.