प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला को पत्र लिखकर कहा कि कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र 2020 के बजट सत्र के दौरान मीडियाकर्मियों पर प्रतिबंध लागू किया गया था, लेकिन अब भी पत्रकारों को प्रवेश करने नहीं दिया जा रहा है.
दुनियाभर में मीडिया के अधिकारों के लिए काम करने वाली अमेरिका की संस्था कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट्स (सीपीजे) ने तालिबान से मीडिया, विशेष रूप से महिला पत्रकारों को अपना काम बेरोक-टोक करने देने की अपील की है. सीपीजे के एशिया समन्वयक स्टीवन बटलर ने महिला समाचार प्रस्तुतकर्ताओं को हटाने को अशुभ संकेत बताया है.
रिपोर्टिंग की प्रथा को संस्थानों के साथ समाज ने भी ख़त्म किया, वह अपनी राजनीतिक पसंद के कारण मीडिया और जोख़िम लेकर ख़बरें करने वालों को दुश्मन की तरह गिनने लगा. कोई भी रिपोर्टर एक संवैधानिक माहौल में ही जोखिम उठाता है, जब उसे भरोसा होता है कि सरकारें जनता के डर से उस पर हाथ नहीं डालेंगी.
बॉम्बे हाई कोर्ट में क़ानूनी रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों ने इस सवाल से नाराज़ होकर कोर्ट से वॉक आउट कर दिया.