Reservation

भारत के नए नक्शे में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख. (फोटो: पीआईबी)

भारत के नए नक्शे में पीओके जम्मू कश्मीर का और गिलगित-बाल्टिस्तान लद्दाख का हिस्सा

जम्मू कश्मीर राज्य के विभाजन के बाद केंद्र सरकार द्वारा जारी नए नक्शों में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद को देश की भौगोलिक सीमा में दिखाया गया है.

(फोटो: पीटीआई)

सुप्रीम कोर्ट ने एससी/एसटी एक्ट में किए बदलाव का फ़ैसला वापस लिया, होगी तुरंत गिरफ़्तारी

सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम पर केंद्र सरकार की पुनर्विचार याचिका स्वीकार करते हुए यह फ़ैसला दिया है. मार्च 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बदलाव करते हुए कहा था कि इस एक्ट में मामला दर्ज होने पर फौरन गिरफ़्तारी नहीं होगी और प्रारंभिक जांच के बाद ही कार्रवाई की जाएगी.

विदेश मंत्री एस. जयशंकर. (फोटो: पीटीआई)

पीओके भारत का हिस्सा, एक दिन हमारे अधिकार क्षेत्र में होगा: विदेश मंत्री एस जयशंकर

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के सौ दिन पूरे होने के मौके पर अपने मंत्रालय का ब्योरा पेश करते हुए कहा कि एक सीमा के बाद इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि कश्मीर पर लोग क्या कहेंगे.

Srinagar: Security personnel stands guard at a blocked road on the 33rd day of strike and restrictions imposed after the abrogration of Article of 370 and bifurcation of state, in Srinagar, Friday, Sept. 6, 2019. (PTI Photo) (PTI9_6_2019_000063A)

अनुच्छेद 370: क्या असल में भाजपा जम्मू कश्मीर के दलितों के अधिकारों के लिए फिक्रमंद है

जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35 ए हटाने की बहस के दौरान भाजपा के कई नेताओं ने दलितों को राज्य में आरक्षण का पूरा लाभ मिलने का ज़िक्र किया. यह भी कहा गया कि डॉ. आंबेडकर भी ऐसा चाहते थे. लेकिन क्या वास्तव में 370 हटने के पहले राज्य में दलितों की स्थिति ख़राब थी?

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आरक्षण पर पक्ष और विपक्ष वालों के बीच सौहार्दपूर्ण माहौल में बातचीत होनी चाहिए: मोहन भागवत

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत के आरक्षण पर दिए बयान पर कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि ग़रीबों के अधिकारों पर हमला, संविधान सम्मत अधिकारों को कुचलना, दलितों-पिछड़ों के अधिकार छीनना…यही असली भाजपाई एजेंडा है.

Bhupesh Baghel

छत्तीसगढ़: कांग्रेस सरकार ने ओबीसी के लिए आरक्षण सीमा दोगुनी की, एससी का भी कोटा बढ़ा

छत्तीसगढ़ में अब अनुसूचित जाति को 13 फीसदी तथा अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण का लाभ मिलेगा. इसके साथ ही राज्य में आरक्षण की सीमा कुल 72 फीसदी हो जाएगी, जो कि देश में सबसे अधिक होने के साथ सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित की गई 50 फीसदी की सीमा से 22 फीसदी अधिक होगी.

(फोटो: पीटीआई)

सुप्रीम कोर्ट ने पदोन्नति में एससी-एसटी आरक्षण पर कर्नाटक सरकार का फ़ैसला बरक़रार रखा

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कर्नाटक सरकार के 2018 के उस क़ानून को बरक़रार रखा जिसमें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को पदोन्नति एवं वरिष्ठता क्रम में आरक्षण की व्यवस्था की गई है.

(फोटो: पीटीआई)

सामान्य वर्ग आरक्षण: मामले को संविधान पीठ को सौंपने पर 28 मार्च को फ़ैसला लेगा सुप्रीम कोर्ट

सोमवार को चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने कहा कि वह इस मामले को संविधान पीठ को सौंपने के बारे में कोई आदेश पारित नहीं करना चाहती. 28 मार्च की सुनवाई में विचार किया जाएगा कि ऐसा करने की आवश्यकता है या नहीं.

जस्टिस इंदिरा बनर्जी (फोटो: यूट्यूब)

महिलाओं को आरक्षण देना उनकी क्षमताओं को नज़रअंदाज़ करना है: जस्टिस इंदिरा बनर्जी

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर एक समारोह में सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस इंदिरा बनर्जी ने कहा कि वे मौजूदा आरक्षण व्यवस्था को ठीक नहीं मानतीं, इसके चलते उन्हें कई बार अप्रिय टिप्पणियों का सामना करना पड़ा.

31 जनवरी 2019 को नई दिल्ली में 13 पॉइंट रोस्टर के खिलाफ हुआ प्रदर्शन। (फोटो: पीटीआई)

13 पॉइंट रोस्टर संविधान में दी गई सामाजिक-आर्थिक न्याय की प्रस्तावना के ख़िलाफ़ है

13 पॉइंट रोस्टर लागू करने का फ़ैसला देश की अब तक प्राप्त सभी सामाजिक उपलब्धियों को ख़त्म कर देगा. इससे विश्वविद्यालय के स्टाफ रूम समरूप सामाजिक इकाई में बदल जाएंगे क्योंकि इसमें भारत की सामाजिक विविधता को सम्मान देने की कोई दृष्टि नहीं है.

Sawai Madhopur: Members of the Gujjar community hold a dharna demanding reservation, in Sawai Madhopur, Saturday, Feb 9, 2019. Gujjar leader Kirori Singh Bainsla yesterday, started a dharna along with his supporters on the railway tracks in Rajasthan's Sawai Madhopur district, demanding reservation for five communities including Gujjars. (PTI Photo)

राजस्थान: गुर्जर आंदोलन तीसरे दिन भी जारी, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प

गुर्जर समुदाय के लोग पांच प्रतिशत आरक्षण की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं. हिंसक प्रदर्शन के बाद करौली व धौलपुर में धारा 144 लागू. राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपील की कि बातचीत के लिए आगे आएं गुर्जर नेता.

New Delhi: A view of Supreme Court of India in New Delhi, Thursday, Nov. 1, 2018. (PTI Photo/Ravi Choudhary) (PTI11_1_2018_000197B)

सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला, विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति में होगा विभागवार आरक्षण

2017 में विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति में आरक्षण को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि आरक्षण विभागवार आधार पर दिया जाए न कि कुल सीटों के आधार पर. केंद्र द्वारा इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी.

HBB Thumb EP 65

हम भी भारत, एपिसोड 65: 10 प्रतिशत आरक्षण, सौ प्रतिशत राजनीति

मोदी सरकार द्वारा सामान्य वर्ग को आरक्षण पर क़ानून और प्राइवेट उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का दांव क्या भाजपा को लोकसभा की मंज़िल तक पहुंचाएगा? सीएसडीएस के अभय कुमार दुबे और वरिष्ठ पत्रकार अनिल चमड़िया के साथ चर्चा कर रही हैं द वायर की सीनियर एडिटर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी.