झारखंड हाईकोर्ट एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया, जिसमें दावा किया गया है कि पुलिस विभाग के हाल के एक फैसले से सामान्य श्रेणी के कर्मचारियों के प्रमोशन पाने की संभावनाएं बाधित होंगी.
आरटीआई के तहत मिली जानकारी के मुताबिक 40 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में ओबीसी आरक्षण के तहत नियुक्त होने वाले प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की संख्या शून्य, सहायक प्रोफेसर के स्तर पर ओबीसी वर्ग का प्रतिनिधित्व लगभग आधा.
धार ज़िला अस्पताल में मेडिकल परीक्षण के दौरान हुई घटना. पुलिस अधीक्षक ने कहा कि ऐसा करने के लिए कोई दिशा-निर्देश नहीं दिया गया. भर्ती प्रक्रिया में आसानी के लिए ऐसा किया गया होगा.