लॉकडाउन से लघु और मझोले उद्यम सर्वाधिक प्रभावित, 2020-2021 में इनका क़र्ज़ 20,000 करोड़ बढ़ा: आरटीआई

सूचना का अधिकार के ज़रिये आरबीआई से मिली जानकारी से पता चला है कि लॉकडाउन के दौरान सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यम (एमएसएमई) एमएसएमई की कुल ग़ैर निष्पादित संपत्तियां (एनपीए) या फंसा हुआ क़र्ज़ सितंबर 2020 में 1,45,673 करोड़ की तुलना में 20,000 करोड़ रुपये बढ़कर सितंबर 2021 में 1,65,732 हो गया.

दिल्ली के चार बड़े अस्पतालों में साढ़े छह साल में हर माह क़रीब 70 बच्चों की मौत: आरटीआई

आरटीआई के तहत मिली जानकारी के मुताबिक, दिल्ली स्थित केंद्र सरकार के चार बड़े अस्पतालों- सफ़दरजंग, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, कलावती सरन और सुचेता कृपलानी अस्पताल में जनवरी 2015 से जुलाई 2021 के बीच 3.46 लाख से अधिक बच्चे पैदा हुए, जिनमें से 5,724 बच्चों की मौत हो गई. इनमें से चार हज़ार से ज्यादा बच्चों की जान सिर्फ़ सफ़दरजंग अस्पताल में ही गई है.

मध्य प्रदेश: दलित आरटीआई कार्यकर्ता को बेरहमी से पीटकर पेशाब पीने को मजबूर किया

मध्य प्रदेश के ग्वालियर ज़िले के बरही ग्राम पंचायत का मामला. गंभीर रूप से घायल 33 वर्षीय दलित आरटीआई कार्यकर्ता को ​दिल्ली स्थित एम्स के रिफर कर दिया गया है. पुलिस ने सात आरोपियों की पहचान कर उनके ख़िलाफ़ हत्या के प्रयास, अपहरण से संबंधित धाराओं तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है.

संक्रमित सुई से एड्स की चपेट में आने वाले हर सौ भारतीय में 35 पंजाब के: आरटीआई

एक आरटीआई आवेदन के जवाब में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन ने बताया कि 2011-12 से 2020-21 के बीच पंजाब में 15,924 लोग असुरक्षित सुइयों के इस्तेमाल के कारण एचआईवी संक्रमित हुए. वहीं, देश में पिछले 10 साल के दौरान संक्रमित सुइयों के चलते 45,864 लोग एड्स के मरीज़ बन गए.

उत्तराखंड में नवजात शिशुओं की मौत के मामले बढ़े: आरटीआई

आरटीआई के तहत मिले आंकड़ों के मुताबिक, उत्तराखंड के सभी 13 जिलों में 2016-17 से 2020-21 तक मातृ मृत्यु दर में 122.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और इसी अवधि में नवजात मृत्यु दर में 238 प्रतिशत की वृद्धि हुई.

जम्मू कश्मीर मानवाधिकार आयोग भंग होने के बाद मानवाधिकार हनन के रिकॉर्ड कमरे में बंद: आरटीआई

आरटीआई कार्यकर्ता वेकेंटेश नायक ने एक आवेदन में अक्टूबर 2019 तक जम्मू कश्मीर मानवाधिकार आयोग के सामने लंबित शिकायतों की संख्या पूछी थी. इसके जवाब में प्रशासन ने कहा है कि उसके पास इससे जुड़ी सूचना नहीं है क्योंकि पिछले रिकॉर्ड औपचारिक रूप से क़ानून, न्याय एवं संसदीय कार्य विभाग को नहीं सौपें गए हैं.

केवल जनवरी महीने में 1,213 करोड़ रुपये के चुनावी बॉन्ड बेचे गएः आरटीआई

एक आरटीआई आवेदन के जवाब में एसबीआई ने बताया कि चुनावी बॉन्ड शुरू होने के बाद से ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी विधानसभा चुनाव से पहले इतनी बड़ी राशि के बॉन्ड बेचे गए. इस अवधि में बैंक की मुंबई शाखा ने सर्वाधिक 489.6 करोड़ रुपये के बॉन्ड बेचे और नई दिल्ली शाखा में सबसे अधिक बॉन्ड भुनाए गए.

बांदा के आरटीआई कार्यकर्ता को यूपी पुलिस द्वारा एनकाउंटर किए जाने का डर

वीडियो: उत्तर प्रदेश के बांदा ज़िले में पत्रकार और आरटीआई कार्यकर्ता आशीष सागर दीक्षित को पुलिस ने हिस्ट्रीशीटर बना दिया है. उनका आरोप है कि अब उन्हें गिरफ़्तार करने की साज़िश रची जा रही है.

बीते चार सालों में बिके कुल चुनावी बॉन्ड में से 92 फीसदी एक करोड़ रुपये मूल्य के: आरटीआई

स्टेट बैंक से प्राप्त जानकारी के मुताबिक़, पिछले चार वर्षों में लगभग 7,995 करोड़ रुपये के 15,420 चुनावी बॉन्ड बेचे गए. इनमें से 7,974 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के 15,274 चुनावी बॉन्ड राजनीतिक दलों द्वारा भुनाए गए. 20 करोड़ रुपये से कुछ अधिक मूल्य के नहीं भुनाए गए बॉन्ड प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष भेजे गए.

देश में 2021 में 49 हाथी शिकारियों के हाथों मारे गए: आरटीआई

सूचना का अधिकार के तहत पूछे गए सवाल के जवाब में पर्यावरण मंत्रालय के तहत आने वाले वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो ने बताया कि हाथियों के शिकार के संबंध में साल 2021 में 77 लोगों को गिरफ़्तार किया गया है.

कोविड वैक्सीन के उत्पादन के लिए पीएम केयर्स फंड से सौ करोड़ रुपये नहीं दिए गएः आरटीआई

मई 2020 में पीएमओ की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में कोविड-19 वैक्सीन के डिजाइनर्स और डेवलपर्स की मदद के लिए पीएम केयर्स फंड से सौ करोड़ रुपये देने की बात कही गई थी. अब एक आरटीआई आवेदन के जवाब में स्वास्थ्य मंत्रालय बताया कि वैक्सीन उत्पादन के लिए पीएम केयर्स फंड से कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई.

पश्चिम बंगाल: लोकायुक्त ने कार्यकाल के पहले 26 महीनों मे एक जांच भी पूरी नहीं की

पश्चिम बंगाल लोकायुक्त अधिनियम, 2003 के अनुसार कोई भी जांच एक साल के भीतर पूरी की जानी चाहिए. आरटीआई के तहत मिली जानकारी दिखाती है कि 10 जनवरी को अपना तीन साल का कार्यकाल ख़त्म करने वाले लोकायुक्त अशीम कुमार रॉय ने शुरुआती 26 महीनों में कोई जांच पूर्ण नहीं की.

कोर्ट का सीआईसी के निर्देश पर रोक से इनकार, हॉकी इंडिया को देनी होगी सदस्यों व वेतन की जानकारी

सीआईसी ने दिसंबर 2021 में हॉकी इंडिया को आरटीआई के तहत उसके सदस्यों की पूरी सूची, उनके पदनाम, वेतन, सकल आय जैसी कई जानकारियां देने के निर्देश दिए थे, जिसे उसने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. कोर्ट ने कहा कि वह एक सार्वजनिक प्राधिकरण है और ऐसी जानकारी देने से मना नहीं कर सकता.

देश में आरटीआई कार्यकर्ताओं पर बढ़ रहे हमलों के बीच जवाबदेही क़ानूनों की ज़रूरत है

21 दिसंबर को किसान और आरटीआई कार्यकर्ता अमराराम गोदारा का बाड़मेर से अपहरण किया गया और  बेरहमी से पीटने के बाद लगभग मरणासन्न हालत में उनके घर के पास फेंक दिया गया. लगातार आरटीआई एवं अन्य मानवाधिकार कार्यकर्ताओं पर बढ़ते हमले जवाबदेही क़ानून की ज़रूरत को रेखांकित करते हैं.

कोविड प्रभावित 2020-21 में रेलवे ने तत्काल, प्रीमियम तत्काल टिकटों से 500 करोड़ रुपये से अधिक कमाए

सूचना के अधिकार के तहत मिली जानकारी के अनुसार, कोविड-19 महामारी के कारण साल के अधिकांश समय सामान्य संचालन बंद रहने के बावजूद वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय रेलवे ने तत्काल, प्रीमियम तत्काल और डायनामिक टिकट श्रेणियों में कुल 1,033 करोड़ रुपये की आमदनी की है.

1 4 5 6 7 8 32