सनातन संस्था एवं हिंदू जनजागृति समिति जैसे ‘आध्यात्मिक’ कहे जाने वाले संगठनों से कथित तौर पर संबद्ध कई लोगों की गिरफ़्तारी इनकी अतिवादी गतिवधियों की ओर इशारा करती है. बीते दिनों सामने आया एक स्टिंग ऑपरेशन बताता है कि अपनी संगठित हिंसक गतिविधियों के बावजूद इन संगठनों को मिले राजनीतिक संरक्षण के चलते उनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई से हमेशा बचा गया.
इंडिया टुडे के एक स्टिंग में सनातन संस्था से जुड़े लोग इस बात को स्वीकार करते नज़र आए हैं कि वो साल 2008 में महाराष्ट्र के ठाणे, वासी और पनवेल में बम रखने की घटना में शामिल थे.
महाराष्ट्र के गृह मंत्री दीपक केसरकर ने कहा था कि राज्य सरकार ने संगठन पर प्रतिबंध लगाने के लिए केंद्र सरकार के पास एक प्रस्ताव भेजा है.
महाराष्ट्र के पांच शहरों मुंबई, पुणे, सोलापुर, सतारा और नालासोपारा में धमाके की योजना का पर्दाफाश हुआ है. इस मामले में सनातन संस्था, हिंदू जनजागृति समिति, हिंदू गोवंश रक्षा समिति, श्री शिवप्रतिष्ठान हिंदुस्तान जैसे संगठनों के नाम आए हैं.
आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) ने 10 अगस्त को महाराष्ट्र में पालघर ज़िले के नालासोपारा इलाक़े में एक घर से आठ देसी बम बरामद किए थे. इस मामले में वैभव राउत को गिरफ़्तार किया था.
महाराष्ट्र एटीएस ने एक छापेमारी में दक्षिणपंथी संगठन सनातन संस्था के एक कथित समर्थक के घर से विस्फोटक बरामद किए. हालांकि, संस्था ने व्यक्ति को अपना सदस्य मानने से इनकार किया है लेकिन क़ानूनी लड़ाई में उसकी मदद करने को भी कहा है.
73 वर्षीय साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता साहित्यकार दामोदर माऊजो ने कहा कि 2009 के मारगाओ ब्लास्ट के बाद सनातन संस्था पर कार्रवाई हुई होती तो गौरी लंकेश, नरेंद्र दाभोलकर, एमएम कलबुर्गी और गोविंद पानसरे जैसे लोगों की हत्या नहीं होती.
अदालत ने जांच एजेंसियों से पूछा कि क्या अधिकारियों के बीच सामंजस्य की कमी है या फिर अधिकारियों ने अपनी जांच मात्र मोबाइल फोन रिकॉर्ड तक सीमित कर दी है.
पुलिस द्वारा कोर्ट को सौंपी गई फॉरेंसिक रिपोर्ट के अनुसार गौरी और कलबुर्गी की हत्या में इस्तेमाल हुई गोलियां 7.65 एमएम कैलिबर वाली देसी बंदूक से चलाई गई थीं.
इंटरपोल ने इन संदिग्धों में से चार के नाम मडगांव बम धमाके में शामिल होने के आरोप में रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया था.
अंग्रेज़ी प्रभावशाली भाषा है, मगर इसकी पहुंच सीमित है. क्षेत्रीय भाषाओं के पत्रकार असली असर पैदा कर सकते हैं. छोटे शहरों के ऐसे कई साहसी पत्रकार हैं, जिन्होंने अपने साहस की क़ीमत अपनी जान देकर चुकाई है.
आम आदमी पार्टी से जुड़े आशीष खेतान का कहना है, यूपीए सरकार भले ही अयोग्य रही हो, वह इन समूहों की विचारधारा से इत्तेफ़ाक नहीं रखती थी, लेकिन वर्तमान सत्ता को इन्हीं समूहों से समर्थन मिलता है.