Sansad

New Delhi: A view of the Supreme Court of India in New Delhi, Monday, Nov 12, 2018. (PTI Photo/ Manvender Vashist) (PTI11_12_2018_000066B)

तीन तलाक़ पर नए कानून को सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती

सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट में दायर इन याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) कानून मुस्लिम पतियों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है.

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तीन तलाक़ विधेयक को दी मंज़ूरी

तीन तलाक़ का यह क़ानून 21 फरवरी को इस संबंध में लाए गए अध्यादेश की जगह लेगा. विधेयक में पत्नी को तीन तलाक़ के ज़रिये छोड़ने वाले मुस्लिम पुरुषों के लिए तीन साल तक की जेल और जुर्माने का प्रावधान है.

हम पिज़्ज़ा पहुंचा रहे हैं या विधेयक पारित कर रहे हैं: टीएमसी सांसद डेरेक ओ’ब्रायन

तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओ’ब्रायन ने कहा कि जिस तरीके से विधेयक पारित हो रहे हैं, वह संसद का मज़ाक बनाना है और सरकार द्वारा विपक्ष की आवाज़ दबाना है.

तीन तलाक़ क़ानून: पत्नियों को छोड़ने वाले हिंदू पुरुषों पर कार्रवाई कब?

संसद ने मुस्लिम महिलाओं को तीन तलाक़ देने की प्रथा पर रोक लगाने के प्रावधान वाले एक ऐतिहासिक विधेयक को मंगलवार को मंज़ूरी दे दी. विधेयक में तीन तलाक़ का अपराध सिद्ध होने पर संबंधित पति को तीन साल तक की जेल का प्रावधान किया गया है. इस मुद्दे पर द वायर की सीनियर एडिटर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी का नज़रिया.

New Delhi: A view of Parliament in New Delhi on Sunday, a day ahead of the monsoon session. PTI Photo by Kamal Singh (PTI7_16_2017_000260A)

तीन तलाक़ पर रोक लगाने वाला विधेयक राज्यसभा से भी पास

मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक के प्रावधानों के अनुसार, अगर कोई मुस्लिम पति अपनी पत्नी को मौखिक, लिखित या इलेक्ट्रॉनिक रूप से या किसी अन्य विधि से तीन तलाक़ देता है तो यह अवैध होगा. तीन तलाक़ का अपराध सिद्ध होने पर पति को तीन साल तक की जेल का प्रावधान किया गया है.

नरेंद्र मोदी की नए सांसदों को नसीहत, ‘छपास’ और ‘दिखास’ से बचें

राजग संसदीय दल के नेता चुने जाने के बाद संसद के केंद्रीय कक्ष में नवनिर्वाचित सदस्यों से नरेंद्र मोदी ने कहा कि अख़बार में छपने और टीवी पर दिखने के मोह से अगर बचकर चलते हैं तो हम बहुत कुछ बचा सकते हैं.

नियमों का उल्लंघन करते हुए स्टडी टूर पर सांसदों ने ख़र्चे करोड़ों रुपये

विशेष रिपोर्ट: नियमानुसार स्टडी टूर पर सांसदों और अधिकारियों को सरकारी सेवाओं का उपयोग करना होता है, साथ ही ऐसे टूर की सालाना एक निश्चित संख्या तय होती है, लेकिन आरटीआई से मिली जानकारी दिखाती है कि संसदीय समितियां न केवल तयशुदा संख्या से ज़्यादा बार टूर पर गईं, बल्कि ठहरने के लिए बड़े पांच सितारा होटल, महंगे खान-पान और आने-जाने की गाड़ियां बुक करने के लिए लाखों रुपये ख़र्च किए गए.

वीडियो: जानें मानसिक स्वास्थ्य विधेयक क्या है?

मानसिक स्वास्थ्य विधेयक पर एम्स के मनोचिकित्सा विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष डॉ. सुधीर खंडेलवाल से मी​नाक्षी तिवारी की बातचीत.