छत्तीसगढ़ की एक युवा सरपंच को निर्माण कार्य में कथित देरी के आधार पर हटा दिया गया था. सुप्रीम कोर्ट ने इसे महिलाओं के ख़िलाफ़ पूर्वाग्रह मानते हुए बहाली का आदेश दिया है. कोर्ट ने महिला को एक लाख रुपये मुआवज़ा देने का निर्देश देते हुए जोड़ा कि सरकार ज़िम्मेदार अधिकारियों से यह राशि वसूल सकती है.
बारामूला ज़िले के पट्टन इलाके में संदिग्ध आतंकियों ने शुक्रवार को एक सरपंच की गोली मारकर हत्या कर दी. यह हत्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जम्मू दौरे से लगभग दो हफ्ते पहले हुई है. इस दौरे पर मोदी पंचायती राज संस्थानों के सदस्यों को संबोधित कर सकते हैं.
घटना बीते हफ़्ते मत्ती गांव में सरपंच के घर पर मज़दूरी कम किए जाने को लेकर जमींदारों और खेतिहर मज़दूरों के बीच एक बैठक में हुई. आरोप है कि एक ज़मींदार ने दलित समुदाय से आने वाली मज़दूर को थप्पड़ मारा. यह भी बताया गया कि सरपंच ने कथित तौर पर दलित मज़दूरों को जमीन पर बैठाया, जबकि ज़मींदारों को कुर्सियां दी गईं.