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उत्तर प्रदेश: 18 पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने की अधिसूचना रद्द

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 18 पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जातियों की श्रेणी में शामिल करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2016 और 2019 में जारी अधिसूचनाओं को चुनौती देने वाली याचिका को स्‍वीकार करते हुए उन्हें रद्द कर दिया. याचिका डॉ. बीआर आंबेडकर ग्रंथालय एवं जन कल्याण, गोरखपुर और अन्य ने दायर की थी.  

आज़ादी के 75 सालों बाद भी देश की दलित-बहुजन आबादी की सभी उम्मीदें पूरी नहीं हुई हैं

भारत और यहां रहने वाले सभी जातियों, समुदायों के नागरिकों का भविष्य अब संविधान के इसके वर्तमान स्वरूप में बचे रहने पर निर्भर करता है.

देश में 2016 से 2020 के बीच सांप्रदायिक दंगों के 3,400 मामले दर्ज हुए: केंद्र

केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में एनसीआरबी डेटा के हवाले से बताया कि 2020 में सांप्रदायिक दंगों के 857 मामले दर्ज किए गए. एक अन्य सवाल के जवाब में केंद्र ने बताया कि 2018 से 2020 के बीच देश में एससी-एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत 1,61,117 मामले दर्ज किए गए.

राष्ट्रीय ओवरसीज़ छात्रवृत्ति: वंचित तबके के छात्रों को विदेश में क्यों नहीं पढ़ने देना चाहती सरकार

केंद्र सरकार द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति और भूमिहीन कृषि श्रमिक परिवारों से आने वाले छात्रों को विदेश में पढ़ने के लिए दी जाने वाली राष्ट्रीय ओवरसीज़ छात्रवृत्ति योजना में बिना किसी से सलाह-मशविरे और उससे लाभांवित तबकों की राय जाने बिना किए गए विषय संबंधी बदलाव बहुसंख्यकवादी असुरक्षा का नतीजा हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने एससी/एसटी को पदोन्नति में आरक्षण देने के लिए मानदंड तय करने से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय  पीठ ने कहा कि राज्य सरकारें एससी/एसटी के प्रतिनिधित्व में कमी संबंधी आंकड़े एकत्र करने के लिए बाध्य हैं.

जज पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली पूर्व अधिकारी की बहाली की मांग, विरोध में हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की पूर्व महिला न्यायिक अधिकारी ने एक हाईकोर्ट जज पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था, जो जांच में ग़लत साबित हुआ. अब अधिकारी ने इस्तीफ़ा देने के लिए मजबूर किए जाने का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट से नौकरी बहाल करने की मांग की है.

मध्य प्रदेश: विमुक्त समुदायों की मांग, आबकारी क़ानून में हुए संशोधनों पर पुनर्विचार करें मुख्यमंत्री

मध्य प्रदेश के विमुक्त समुदाय के सदस्यों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को एक पत्र लिखकर हाल ही में राज्य के आबकारी अधिनियम में किए गए संशोधनों पर दोबारा विचार करने को कहा है. साथ ही उन्होंने क़ानून में आदिवासियों को मिली कुछ छूटों में उनके समुदाय को शामिल करने की भी मांग की है.

जबरन धर्मांतरण को लेकर कर्नाटक सरकार के मसौदा क़ानून में 10 साल सज़ा का प्रावधान

प्रस्तावित क़ानून में कहा गया है कि कि ग़लतबयानी, बल, कपट, अनुचित प्रभाव, जबरदस्ती, प्रलोभन या विवाह के आधार पर धर्म परिवर्तन प्रतिबंधित है. मसौदा क़ानून में ये प्रावधान है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति समुदायों, नाबालिगों और महिलाओं का जबरन धर्मांतरण कराने पर अधिकतम 10 साल की सज़ा हो सकती है.

जेएनयू ने पीएचडी उम्मीदवारों के बीच भेदभाव के आरोपों को ख़ारिज किया

जेएनयू छात्रसंघ की अध्यक्ष आइशी घोष ने आरोप लगाया था कि पीएचडी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए मौखिक परीक्षा में शामिल हुए कई उम्मीदवारों को संवैधानिक रूप से अनिवार्य आरक्षण नीति का उल्लंघन करते हुए कम अंक दिए गए, ख़ासतौर पर उन विद्यार्थियों को जो हाशिये पर रहने वाले वर्गों से आते हैं.

केंद्रीय विश्वविद्यालयों, आईआईटी व आईआईएम में शिक्षकों के क़रीब 9,800 पद ख़ाली: केंद्र

शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष सरकार ने राज्यसभा में बताया कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के 6,229 पद जबकि ग़ैर-शिक्षण श्रेणी में 13,782 पद ख़ाली हैं. आईआईटी में शिक्षकों के 3,230 व ग़ैर-शिक्षण वर्ग में 4,182 पद रिक्त हैं. इसके अलावा आईआईएम में शिक्षकों के 403 पद ख़ाली हैं. 

मीडिया का एक वर्ग स्कूल बंद करने को लेकर हमें खलनायक के तौर पर पेश कर रहा: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी में लगातार बिगड़ रही वायु गुणवत्ता को लेकर स्कूलों को बंद करने के फैसले पर स्पष्टीकरण देते हुए शुक्रवार को कहा कि स्कूलों को बंद करने का फैसला उनका नहीं, बल्कि दिल्ली सरकार का था. अदालत ने कहा कि जान-बूझकर या अनजाने में एक संदेश भेजा जा रहा है कि अदालत खलनायक है और वह स्कूल बंद करने का आदेश दे रही है.

Parliament Aliza Bakht The Wire इलस्ट्रेशन: एलिज़ा बख़्त

जातिगत जनगणना तर्कसंगत मांग है, बेहतर नीतियां बनाने में मददगार साबित होगा: एनसीबीसी प्रमुख

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एनसीबीसी) के अध्यक्ष डॉ. भगवान लाल साहनी ने कहा कि जाति आधारित जनगणना निश्चित तौर पर नीति निर्माताओं को पिछड़े वर्ग के लिए कल्याणकारी नीतियां बनाने में मददगार साबित होगी. अगर ऐसा हुआ तो सरकार के लिए यह जानना आसान होगा किस जाति के कितने लोग हैं और उनके लिए क्या किया जाना चाहिए.

धर्मांतरण से जाति नहीं बदलती, यह अंतर जातीय प्रमाण पत्र का आधार नहीं: मद्रास हाईकोर्ट

याचिकाकर्ता आदि-द्रविड़ समुदाय से संबंध रखता है और उसने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया है. उन्हें पिछड़े वर्ग का प्रमाण पत्र जारी किया गया है. उन्होंने हिंदू धर्म के अरुणथाथियार समुदाय से संबंध रखने वाली महिला से शादी की है. जिसे अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र जारी किया गया है. उन्होंने अंतर जातीय प्रमाण पत्र जारी करने का आवेदन किया था, ताकि सरकारी नौकरी में लाभ ले सके. 

मध्य प्रदेश के आबकारी क़ानून का उपयोग विमुक्त समुदायों के ख़िलाफ़ किया जा रहा है: अध्ययन

वीडियो: मध्य प्रदेश के विमुक्त समुदायों पर आबकारी पुलिस के प्रभावों का अध्ययन किया गया है, जो अपनी सांस्कृतिक परंपराओं के एक हिस्से के रूप में महुआ पीते हैं. इससे संबंधित एक वीडियो द क्रिमिनल जस्टिस एंड पुलिस एकाउंटेबिलिटी प्रोजेक्ट ने जारी किया है. इसमें मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 के बारे में बात की गई है. इसमें बताया गया है कि कैसे इस क़ानून का इस्तेमाल माफिया और बड़े बार तथा होटलों के ख़िलाफ़ न करके उत्पीड़ित जाति समूहों और धार्मिक अल्पसंख्यकों को बंदी बनाने के लिए किया जाता है.

भाजपा नेता ने कहा- ब्राह्मण-बनिया उनकी जेब में, कांग्रेस ने की माफ़ी की मांग

भाजपा के महासचिव पी. मुरलीधर राव ने मध्य प्रदेश की राजधानी भाजपा में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि जब कुछ वर्गों के लोगों की संख्या अधिक थी तो लोग कहते थे कि पार्टी उनकी है. जब पार्टी में ब्राह्मण होते हैं, तो आप उसे ब्राह्मण पार्टी कहते हैं, जब बनिया होते हैं तो उसे बनिया पार्टी कहते हैं.