अगले साल स्वतंत्रतता के 75 वर्ष पूरे होने के मौके पर ‘आज़ादी का अमृत महोत्सव’ नाम के कार्यक्रम का केंद्र सरकार देशभर में प्रचार कर रही है. सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री की ओर से महोत्सव को लेकर वकीलों को भेजे गए ईमेल के निचले हिस्से में प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर लगी थी. इस पर एक वकील की ओर से कहा गया था कि यह तस्वीर स्वतंत्र निकाय के रूप में सुप्रीम कोर्ट की स्थिति और सरकार का हिस्सा न होने
शीर्ष अदालत में केंद्र की दलील ऐसे समय में आई है, जब उसे विपक्षी दलों और यहां तक कि जदयू जैसे उसके सहयोगियों से जातिगत जनगणना की मांग लगातार की जा रही है. बीते 20 जुलाई को लोकसभा में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा था कि भारत सरकार ने फैसला किया है कि जनगणना में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अलावा अन्य जाति-वार आबादी की गणना नहीं की जाएगी.
कांगेस की छात्र शाखा एनएसयूआई की छत्तीसगढ़ इकाई के अध्यक्ष आकाश शर्मा की शिकायत पर 19 मई को एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि रमन सिंह, संबित पात्रा और अन्य लोगों ने कांग्रेस पार्टी के फर्जी लेटरहेड का इस्तेमाल कर मनगढ़ंत सामग्री सोशल मीडिया मंच पर पोस्ट की और इसे पार्टी द्वारा विकसित टूलकिट के रूप में पेश किया.
एक एनजीओ इवारा फाउंडेशन ने अदालत में याचिका दायर विशेष रूप से सक्षम लोगों के लिए भी घर-घर जाकर कोविड-19 टीकाकरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए याचिका दायर की है.
केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि सरकार ने किसी विशेष सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया है या नहीं, यह सार्वजनिक चर्चा का विषय नहीं है. उन्होंने कहा कि ऐसी जानकारी का खुलासा करने से राष्ट्रीय सुरक्षा को ख़तरा है.
जर्मन मीडिया के ख़ुलासे के अनुसार, साल 2020 के आखिर में जर्मन फेडरल क्रिमिनल पुलिस ऑफिस ने पेगासस स्पायवेयर खरीदा था, जिसका इस्तेमाल इस साल मार्च से आतंकवाद और संगठित अपराध से संबंधित चुनिंदा अभियानों में किया गया.
बीते 16 अगस्त को सुनवाई के दौरान केंद्र ने पेगासस जासूसी मामले में याचिकाकर्ताओं द्वारा लगाए गए सभी आरोपों से इनकार करते हुए कहा था कि वह इज़रायल के एनएसओ समूह के पेगासस स्पायवेयर से जुड़े आरोपों के सभी पहलुओं को देखने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति का गठन करेगी. अदालत ने कहा था कि हलफ़नामे में सरकार द्वारा स्पायवेयर का इस्तेमाल किए जाने या न होने के आरोपों को संतुष्ट नहीं किया गया है.
एल्गार परिषद-माओवादी संपर्क मामले में आरोपी कवि वरवरा राव को पांच सितंबर को तालोजा जेल अधिकारियों के समक्ष समर्पण करना है. वह इस साल फरवरी में अदालत द्वारा दी गयी अंतरिम चिकित्सा ज़मानत पर हैं. उन्होंने ख़राब स्वास्थ्य और उच्च ख़र्चों का हवाला देते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट से अपनी ज़मानत अवधि बढ़ाने और हैदराबाद में अपने आवास में स्थानांतरित करने की अनुमति मांगी है.
एक बलात्कार पीड़िता और उसके सहयोगी को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में केस दर्ज करने के बाद भारतीय पुलिस सेवा के पूर्व अधिकारी अमिताभ ठाकुर को उत्तर प्रदेश की लखनऊ पुलिस ने बीते 27 अगस्त को गिरफ़्तार किया गया है. पुलिस ने बताया कि अमिताभ ठाकुर और उनकी पत्नी नूतन ठाकुर के ख़िलाफ़ सरकारी काम में बाधा डालने और पुलिस के साथ मारपीट करने के आरोप में गोमतीनगर पुलिस थाने में केस दर्ज किया गया है.
उत्तर प्रदेश की एक युवती ने 2019 में बसपा सांसद अतुल राय पर बलात्कार का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया था. युवती और उनके एक सहयोगी ने बीते 16 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के पास आत्मदाह कर लिया था. दोनों की मौत हो चुकी है. पुलिस का दावा है कि पूर्व आईपीएस अधिकारी ठाकुर बसपा सांसद अतुल राय के समर्थक हैं. गिरफ़्तारी से कुछ घंटे पहले ही पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने नई राजनीतिक पार्टी के गठन का
बीते 16 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के बाहर एक युवती और युवक ने आत्मदाह का प्रयास किया था. आत्मदाह से पहले फेसबुक लाइव में यूपी के ग़ाज़ीपुर की रहने वाली युवती ने आरोप लगाया था कि बसपा सांसद अतुल राय ने 2019 में उनसे बलात्कार किया. इसके बाद सांसद के भाई ने जन्मतिथि संबंधित दस्तावेज़ में धोखाधड़ी के आरोप में युवती के ख़िलाफ़ केस दर्ज कराया. युवक की शनिवार को मौत हो गई थी.
बीते 16 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के बाहर एक युवती के साथ युवक ने आत्मदाह करने का प्रयास किया था. आत्मदाह से पहले फेसबुक लाइव में उत्तर प्रदेश के ग़ाज़ीपुर की रहने वाली युवती ने आरोप लगाया था कि बसपा सांसद अतुल राय ने 2019 में उनके साथ बलात्कार किया था. इसके बाद सांसद के भाई ने जन्मतिथि से संबंधित दस्तावेज़ में धोखाधड़ी के आरोप में युवती के ख़िलाफ़ केस दर्ज कराया था. युवती फ़िलहाल वेंटिलेटर पर हैं.
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम ने कहा कि सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया गया है कि उसके पास सूचना है, जिसे हलफ़नामे के ज़रिये सार्वजनिक नहीं किया जा सकता. यह इस बात की स्वीकारोक्ति है कि इस स्पायवेयर का उपयोग किया गया.पेगासस जासूसी मामले में केंद्र ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि हलफ़नामे में सूचना की जानकारी देने से राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा जुड़ा है.
उत्तर प्रदेश के ग़ाज़ीपुर की रहने वाली युवती ने 2019 में बसपा सांसद अतुल राय पर बलात्कार का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया था. राय के भाई ने युवती के ख़िलाफ़ उनकी जन्मतिथि में कथित तौर पर छेड़छाड़ को लेकर पिछले साल नवंबर में वाराणसी में शिकायत दर्ज कराई थी. इसे लेकर युवती के ख़िलाफ़ गै़र-ज़मानती वारंट जारी किया गया था. युवती का आरोप है कि पुलिस आरोपी से मिली हुई हैं और उन्हें फंसा रही है.
चीफ जस्टिस एनवी रमना की पीठ ने केंद्र को नोटिस जारी कर कहा कि सरकार को दस दिनों के भीतर इन आरोपों का जवाब देना होगा कि क्या इजरायली कंपनी के स्पाईवेयर का जासूसी में इस्तेमाल किया गया या नहीं.