वीडियो: हाल ही में दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने बजट पेश किया और उसमें उन्होंने कई दावे किए जैसे घर-घर बिजली, पानी और मेडिकल सुविधाएं आदि. केजरीवाल के दावों में कितनी सच्चाई है यह जानने के लिए द वायर के पत्रकार याक़ूत अली और इस्मत आरा ने दिल्ली के दौराला गांव के लोगों का हाल जाना.
वीडियो: आम आदमी पार्टी ने बजट पेश किया है जिसे देशभक्ति बजट कहा जा रहा है. जिसमें दिल्ली में जगह-जगह तिरंगा लगाने से लेकर बच्चों को देशभक्ति का पाठ्यक्रम पढ़ाने की बात हो रही है. इस विषय पर प्रोफेसर व शिक्षाविद अनीता रामपाल से दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अपूर्वानंद की बातचीत.
वीडियो: एक रिसर्च से खुलासा हुआ है कि दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में मुस्लिम छात्रों को प्री प्राइमरी स्तर पर दाखिले के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है. महज़ तीन प्रतिशत मुस्लिम छात्रों को ही स्कूल में दाखिला मिल पा रहा है. इस विषय पर रिसर्च करने वाली जन्नत फातिमा फारूकी से मुकुल सिंह चौहान की बातचीत.
यूनेस्को ने अपनी वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट में कहा है कि कोरोना वायरस के चलते बंद स्कूलों में लड़कियों के वापस लौटने का ख़तरा बढ़ गया है. रिपोर्ट के अनुसार, कम और निम्न मध्य आय वाले देशों में लड़कों की तुलना में 12 से 17 साल की लड़कियों के स्कूल न लौट पाने का ख़तरा अधिक है.
अनलॉक-3 के दिशा-निर्देश एक अगस्त से 31 अगस्त तक लागू होंगे. इनके तहत रात के कर्फ्यू को हटा दिया गया है, लेकिन सामाजिक, राजनीतिक, खेलकूद, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रमों और अन्य सामूहिक समारोहों पर रोक जारी रहेगी.
अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अनुसार 2020-21 शैक्षणिक वर्ष में 179 संस्थानों के बंद होने के अलावा पिछले पांच सालों में बड़ी संख्या में खाली रही सीटों के कारण इस साल क़रीब 134 संस्थानों ने अकादमिक सत्र की मंज़ूरी ही नहीं मांगी.
कोर्ट ने कहा कि सरकार की ये जिम्मेदारी है कि वे समय-समय पर इसकी समीक्षा करें ताकि जरूरतमंद लोगों को आरक्षण का लाभ मिले और संपन्न या सक्षम लोग इस पर अधिकार जमाए न बैठे रहें.
साल 2000 में अविभाजित आंध्र प्रदेश ने आदिवासी इलाकों के स्कूलों में शिक्षकों के 100 फीसदी पद अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित करने का आदेश दिया था. सुप्रीम कोर्ट इसे रद्द करते हुए पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया जिसे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश बराबर-बराबर भरेंगे.
कोरोना वायरस से सुरक्षा के मद्देनज़र देश में 25 मार्च से 21 दिनों का लॉकडाउन लागू किया गया है. लॉकडाउन से पहले ही देश के स्कूल और कॉलेज एहतियातन बंद कर दिए गए थे.
अहमदाबाद के एक निजी स्कूल द्वारा पांचवी से दसवीं कक्षा के विद्यार्थियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नागरिकता संशोधन क़ानून पर बधाई और समर्थन देने के लिए पोस्टकार्ड लिखने को कहा गया था. अभिभावकों के इसका विरोध करने के बाद स्कूल प्रशासन ने माफ़ी मांगते हुए बच्चों द्वारा लिखे पोस्टकार्ड वापस कर दिए.
दमन के ज़िलाधिकारी द्वारा जारी आदेश के बाद पूरे दमण में धारा 144 लागू कर दी गई है और दो सरकारी स्कूलों को अस्थायी जेलों में तब्दील कर दिया गया है.
मानव संसाधन विकास मंत्रालय को तीन सालों में भोजन की गुणवत्ता खराब होने के संबंध में 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 35 शिकायतें मिलीं.
एकीकृत जिला शिक्षा प्रणाली सूचना की साल 2017-19 की रिपोर्ट के अनुसार देश के केवल 63.14 प्रतिशत स्कूलों में बिजली मौजूद थी, जबकि बाकी स्कूलों में बिजली नहीं थी.
पुणे के एक निजी स्कूल ने लड़कियों के इनर के रंग के अलावा उनकी स्कर्ट की लंबाई तय की थी, जिसका अभिभावकों ने विरोध किया था. स्कूल प्रशासन का कहना था कि इसका उद्देश्य 'पवित्र' है. शिक्षा मंत्री ने दिए थे जांच के निर्देश.
यदि सरकारों ने बच्चों की प्रारंभिक देखरेख और सुरक्षा पर ध्यान दिया होता, तो आज राखी, मीनू और सीता ज़िंदा होतीं.