जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने केंद्र सरकार पर उन्हें दी गई सुरक्षा को कम करने का आरोप लगाया है. उनका कहना है कि तीन कृषि क़ानूनों के विरोध में किसानों के आंदोलन का समर्थन करने और अग्निपथ सैन्य भर्ती योजना का विरोध करने के कारण ऐसा किया गया है.
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की वीआईपी सुरक्षा शाखा को यह ज़िम्मेदारी संभालने को कहा है और इसका एक दस्ता अब अडानी समूह के प्रमुख गौतम अडानी के साथ है. केंद्र ने 2013 में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के अध्यक्ष मुकेश अंबानी को जे़ड प्लस श्रेणी की सुरक्षा उपलब्ध कराई थी.
त्रिपुरा हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को मुकेश अंबानी, उनकी पत्नी एवं बच्चों को ख़तरे की आशंका और आकलन के संबंध में गृह मंत्रालय के पास रखी वह मूल फाइल पेश करने का निर्देश दिया था, जिसके आधार पर उन्हें सुरक्षा प्रदान की गई थी. सरकार की ओर से पेश सॉलीसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि महाराष्ट्र सरकार की सिफ़ारिश पर केंद्र द्वारा अंबानी परिवार को सुरक्षा मुहैया कराए जाने से त्रिपुरा
पंजाब पुलिस ने 122 पूर्व मंत्रियों और विधायकों की सुरक्षा वापस लेने का आदेश दिया है. इस फैसले के एक दिन पहले ही आम आदमी पार्टी के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री भगवंत मान राज्य के पुलिस महानिदेशक और मुख्य सचिव से मिले थे.
विशेष सुरक्षा समूह (एसएसजी) जम्मू और कश्मीर में एक विशेष सुरक्षा इकाई है जिसे पूर्व राज्य में मुख्यमंत्रियों और पूर्व मुख्यमंत्रियों की सुरक्षा के लिए बनाया गया था. इस निर्णय से फ़ारूक़ अब्दुल्ला, ग़ुलाम नबी आज़ाद और दो अन्य पूर्व मुख्यमंत्रियों- उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ़्ती की सुरक्षा ऐसे समय में हट जाएगी, जब श्रीनगर में कई आतंकी घटनाएं हुई हैं. आज़ाद के अलावा सभी पूर्व मुख्यमंत्री श्रीनगर में रहते हैं.
भाजपा सांसद जगन्नाथ सरकार और नीसिथ प्रमाणिक ने कहा कि भाजपा नेतृत्व के निर्देश पर वे विधायक पद से इस्तीफ़ा दे रहे हैं. जगन्नाथ सरकार ने इस बात पर जोर दिया कि सांसद रहने के बावजूद उनका विधानसभा चुनाव लड़ना और जीतने के बाद इस्तीफ़ा देना भाजपा की किसी भी तरह संगठनात्मक कमज़ोरी को नहीं दर्शाता.
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि गृह मंत्रालय के आदेश के मुताबिक 77 में से 61 विधायकों को न्यूनतम ‘एक्स’ श्रेणी की सुरक्षा दी जाएगी और सीआईएसएफ के कमांडो तैनात किए जाएंगे. उन्होंने बताया कि बाकी को या तो केंद्रीय सुरक्षा प्राप्त है अथवा उन्हें उच्च ‘वाई’ श्रेणी की सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी.