छात्रा ने पहले इस संबंध में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अधिकारियों से शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन आरोपी सहायक प्रोफेसर के ख़िलाफ़ अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है. आरोप है कि आरोपी पिछले एक साल से उसे परेशान कर रहा था. छात्रसंघ ने घटना की उच्चस्तरीय जांच के अलावा सहायक प्रोफेसर को निलंबित करने की मांग की है.
सुप्रीम कोर्ट ने गौहाटी हाईकोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें एक महिला अधीनस्थ द्वारा लगाए यौन उत्पीड़न के आरोप में सेवा चयन बोर्ड के एक पूर्व कर्मचारी की 50% पेंशन रोकने का आदेश निरस्त किया गया था. कोर्ट ने कहा कि उत्पीड़न करने वाले को क़ानून के चंगुल से बचने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए.
कोर्ट ने तमिलनाडु के विल्लुपुरम ज़िले के निलंबित एसपी डी. कन्नन को एक अधीनस्थ अधिकारी के यौन उत्पीड़न के मामले से मुक्त करने की अपील वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की. कोर्ट ने कहा कि अगर कोई वरिष्ठ अधिकारी ऐसे आरोपों का सामना करता है, तो लोगों का विभाग पर भरोसा कैसे क़ायम रहेगा. केवल 10 प्रतिशत पुलिस अधिकारी ही अपने विवेक के अनुसार काम कर रहे हैं.