एनडीए सरकार में भाजपा के सहयोगी राष्ट्रीय लोकदल (रालोद) के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने कांवड़ यात्रा मार्गों पर दुकानदारों के नाम लिखने के आदेश को अव्यवहारिक बताया है. सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश पर अंतरिम रोक लगाई है.
भारतीय जनता पार्टी शासित उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में पुलिस ने कांवड़ यात्रा मार्ग के खाद्य पदार्थ विक्रेताओं को दुकानों पर अपने नाम प्रदर्शित करने का निर्देश दिया है. भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सहयोगी दलों ने अपनी आपत्ति जताते हुए इसे 'भेदभावपूर्ण' बताया है.
उत्तराखंड पुलिस ने हरिद्वार में कांवड़ यात्रा के दौरान सड़क किनारे ठेलों सहित खाने-पीने की दुकानों को अपने मालिकों का नाम प्रदर्शित करने के लिए कहा है. इससे पहले, इस तरह के आदेश उत्तर प्रदेश पुलिस भी जारी कर चुकी है.
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपभोक्ता मामलों के विभाग को पत्र लिखकर सिफ़ारिश की है कि स्टोर/दुकानों में हेल्थ ड्रिंक की श्रेणी के तहत कोई भी पेय, पाउडर से तैयार होने वाले पेय और अन्य समान उत्पाद नहीं बेचे जाने चाहिए.
तटीय कर्नाटक के मेंगलुरु तालुका के मुल्की स्थित बप्पनाडु श्री दुर्गापरमेश्वरी मंदिर ने 5 अप्रैल से शुरू हुए वार्षिक मंदिर मेले के दौरान विक्रेताओं के मंदिर क्षेत्र में दुकानें लगाने पर रोक दिया है. यह फैसला उस विवाद के एक साल बाद आया है, जब मंदिर मेले के दौरान मुस्लिम विक्रेताओं को दुकान लगाने की अनुमति नहीं देने के लिए कहा गया था.
दिल्ली जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय प्रशासन ने परिसर में कई कैंटीन और ढाबों के मालिकों से लाखों रुपये की बकाया राशि का भुगतान करने और 30 जून तक विश्वविद्यालय परिसर को खाली करने का निर्देश दिया है. इसका विरोध करते हुए आइसा ने आरोप लगाया कि प्रशासन चाहता है कि ये कैंटीन मालिक परिसर ख़ाली कर दें, क्योंकि वे यहां बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को लाने की योजना बना रहे हैं.
रिटेलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार कोरोना संक्रमण के तहत लगे लॉकडाउन में ढील दिए जाने के बावजूद बाज़ार की छोटी-बड़ी दुकानों के कारोबार में अभी सुधार नहीं हुआ है. साथ ही उपभोक्ताओं ने भी यह माना है कि उनके ख़र्च में पहले की तुलना में कमी ही रहेगी.