shortage of judges

देशभर की अदालतों में 4.70 करोड़ मामले लंबित: सरकार

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में बताया कि जहां तक अदालतों में जजों के ख़ाली पड़े पदों का सवाल है तो देश के सबसे अधिक आबादी वाले राज्यों के उच्च न्यायालयों में सबसे अधिक पद ख़ाली पड़े हैं. इलाहाबाद हाईकोर्ट में स्थायी और अतिरिक्त पदों पर सर्वाधिक 67 रिक्तियां हैं.