गुजरात से राज्यसभा की ये सीटें भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के गांधीनगर और स्मृति ईरानी के अमेठी लोकसभा सीट से निर्वाचित होने की वजह से खाली हुई हैं. कांग्रेस का कहना था कि दोनों सीटों पर अलग-अलग चुनाव कराने से भाजपा दोनों पर जीत हासिल कर लेगी.
मोदी मंत्रिमंडल में निर्मला सीतारमण को वित्त मंत्री बनाया गया, जबकि स्मृति ईरानी को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय तथा नितिन गडकरी सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय का कार्यभार दिया गया है.
मोदी सरकार में उत्तर प्रदेश से दस सांसदों को शामिल किया गया है, जिसमें राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, महेंद्र नाथ पांडे, संतोष कुमार गंगवार, हरदीप सिंह पुरी, वीके सिंह, साध्वी निरंजन ज्योति, संजीव कुमार बालियान और मुख़्तार अब्बास नक़वी हैं.
लोकसभा चुनाव परिणाम 2019: कांग्रेस की परंपरागत सीटों में से एक अमेठी में भाजपा प्रत्याशी स्मृति ईरानी कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से 35 हज़ार वोट से आगे चल रही हैं.
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यह पहली बार है जब स्मृति ईरानी ने अपने चुनावी हलफनामे में स्पष्ट किया है कि उनका तीन साल का स्नातक डिग्री कोर्स पूरा नहीं हुआ था. काफी लंबे समय से ईरानी की शैक्षणिक योग्यता को लेकर विवाद है.
लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा की ओर से जारी 184 उम्मीदवारों की पहली सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी सीट से चुनाव लड़ेंगे. वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को अमेठी से दोबारा टिकट दिया गया है.
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पतंजलि योगपीठ के चयन के साथ ही भारतीय शिक्षा बोर्ड देश का पहला ऐसा निजी स्कूल बोर्ड बन गया जो कि सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होगा.
तीन साल पहले तत्कालीन एचआरडी मंत्री स्मृति ईरानी ने वैदिक शिक्षा बोर्ड गठित करने के रामदेव के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था. उन्होंने एक निजी स्कूल बोर्ड स्थापित करने पर सरकार की आपत्ति दर्ज कराई थी. हालांकि, सरकार ने हाल ही में अपना फैसला पलट दिया.
केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने एक कार्यक्रम में कहा कि नरेंद्र मोदी ने मुझे गुजरात से सांसद बनाया, राज्यसभा चुनाव में उम्मीदवार के तौर पर प्रस्तावित किया. जब मुझे मानव संसाधन मंत्री के तौर पर सेवा करने का मौका मिला, तो नेतृत्व के अलावा किसी को मुझ पर भरोसा नहीं था.
बीते अगस्त महीने में वित्त मंत्रालय ने संसद में बताया था कि वित्त वर्ष 2015-16 से लेकर 2017-18 के बीच फ्रॉड की वजह से बैंकों को 69,755 करोड़ रुपये तक का नुकसान हुआ है. सीबीआई 292 बैंक फ्रॉड के मामलों की जांच कर रही है.
सूचना आयुक्त श्रीधर आचार्युलु ने मुख्य सूचना आयुक्त आरके माथुर को पत्र लिखकर कहा कि आरबीआई द्वारा जानबूझकर कर्ज़ न चुकाने वाले लोगों की जानकारी नहीं देने पर केंद्रीय सूचना आयोग को सख़्त कदम उठाना चाहिए.
सीआईसी ने कहा कि यह दुर्भाग्य की बात है कि पीएमओ जानकारी देने से मना कर रहा है. उनका नैतिक, संवैधानिक और राजनीतिक कर्तव्य है कि वो भारत के नागरिकों को बड़े बैंक डिफॉल्टर्स और उनके खिलाफ की गई कार्रवाई की जानकारी दे.
विशेष रिपोर्ट: सुप्रीम कोर्ट ने तीन साल पहले दिसंबर 2015 में आरबीआई की सभी दलीलों को ख़ारिज करते हुए अपने फैसले में कहा था कि आरबीआई देश के शीर्ष 100 डिफॉल्टरों के बारे में जानकारी दे और इससे संबंधित सूचना वेबसाइट पर अपलोड करे.