योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार ने न्यू डिजिटल मीडिया पॉलिसी को मंज़ूरी दी है, जिसके तहत सरकार ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को प्रोत्साहित करेगी, जो उनके काम को सकारात्मक कवरेज देगें.
कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने केंद्र सरकार के प्रसारण सेवा (विनियमन) विधेयक के बारे में कहा कि यह वीडियो डालने, पॉडकास्ट बनाने या समसामयिक मामलों के बारे में लिखने वाले किसी भी व्यक्ति को 'डिजिटल समाचार प्रसारक' मानता है और इन्हें अनावश्यक रूप से नियमों के दायरे में लाता है.
वीडियो: बीते दिनों से मोदी सरकार के कई मंत्री पर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के यूट्यूब चैनल पर इंटरव्यू देते नज़र आ रहे हैं. कैसे इन यूट्यूबर्स को चुना गया, क्या इन साक्षात्कारों की कवायद के पीछे कोई राजनीतिक पैंतरा है, बता रही हैं द वायर की सीनियर एडिटर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी.
उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, सोशल मीडिया मंचों पर किसी उत्पाद या सेवाओं के बारे में राय रखने वाले ‘इंफ्लुएंसर्स’ को तस्वीर, वीडियो या लाइव स्ट्रीमिंग के ज़रिये उत्पाद का विज्ञापन करने की स्थिति में उसी दौरान दर्शकों को यह भी जानकारी देनी होगी कि उक्त विज्ञापन में उनके क्या हित हैं. उल्लंघन की स्थिति में ज़ुर्माना लगाया जाएगा.