प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले न्यायाधीशों में से एक जस्टिस कुरियन जोसेफ ने कहा कि न्याय और न्यापालिका के हित में यह क़दम उठाया.
जजों की प्रेस कॉन्फ्रेंस: विधिक समुदाय ने अप्रत्याशित और स्तब्धकारी बताया.
जन गण मन की बात की 180वीं कड़ी में विनोद दुआ सुप्रीम के चार जजों की प्रेस कॉन्फ्रेंस और न्यायपालिका की चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं.
उच्चतम न्यायालय के चार वरिष्ठ न्यायाधीशों द्वारा शीर्ष न्यायालय में स्थिति ठीक नहीं बताए जाने के बयान पर कांग्रेस ने कहा कि लोकतंत्र ख़तरे में है.
केंद्र की मोदी सरकार पर राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर में बंगालियों के नाम हटाकर उन्हें असम से बाहर करने की साज़िश रचने का आरोप पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लगाया है.
मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक में तीन तलाक़ को दंडनीय अपराध की श्रेणी में रखते हुए तीन वर्ष तक कारावास और जुर्माने का प्रावधान किया गया है.
आंध्र प्रदेश, बॉम्बे, कलकत्ता, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरल, कर्नाटक और मणिपुर की उच्च अदालतें बगैर किसी नियमित मुख्य न्यायधीश के काम कर रही हैं.
कुछ लोकसभा सदस्यों ने विधेयक पर आपत्ति जताई लेकिन उन्हें ख़ारिज करते हुए सरकार ने कहा कि यह विधेयक संविधान के बुनियादी ढांचे के तहत है.
देश में अपने तरह के पहले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व न्यायाधीश को अवमानना मामले में छह महीने की सज़ा सुनाई थी.
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट निर्देश, क़ानूनी प्रावधानों और विधि आयोग की सिफ़ारिशों के बाद भी ज़मानत पा चुके क़ैदी जेल में हैं, यह दुखद है.
प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में अस्थाना की नियुक्ति को चुनौती देते हुए कहा, उनका बेटा एक निजी फर्म में कार्यरत है जिसकी सीबीआई जांच कर रही है.
पूर्व क़ानून मंत्री शांति भूषण बता रहे हैं कि 10 नवंबर को मुख्य न्यायाधीश की अदालत में जो हुआ, वह सर्वोच्च न्यायालय और भारत की न्यायपालिका के भविष्य पर गंभीर सवाल खड़े करता है.
वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण द्वारा दायर याचिका में मांग किया गया है कि आस्थाना के खिलाफ सीबीआई द्वारा एक जांच को पूरा होने तक उन्हें विभाग से बाहर रखा जाए.
सुप्रीम कोर्ट ने उड़ीसा हाईकोर्ट के उस फैसले को भी रद्द कर दिया जिसमें टेक्निकल कोर्स को पत्राचार के माध्यम से करने की अनुमति दी गई थी.
केंद्र ने कोर्ट में कहा, दोषी नेताओं पर उम्र भर प्रतिबंध लगाने का अनुरोध विचार योग्य नहीं, चुनाव आयोग दोषी विधायकों सांसदों पर आजीवन प्रतिबंध के पक्ष में.