उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष इफ़्तिख़ार अहमद जावेद ने राज्य सरकार के सर्वे में ग़ैर-मान्यता प्राप्त पाए गए 8,449 मदरसों को मान्यता प्रदान करने का अनुरोध करते हुए कहा कि इनमें पढ़ने वाले 90-95 प्रतिशत छात्र पसमांदा समुदाय के हैं, जिसके कल्याण की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं.
उत्तराखंड सरकार का अनुमान है कि राज्य में क़रीब 400 ऐसे मदरसे हैं, जो रजिस्टर नहीं हैं. समाज कल्याण और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री चंदन राम दास ने कहा कि अगर मदरसे तय समय सीमा तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं तो उन्हें बंद करने के लिए क़दम उठाए जाएंगे.
उत्तराखंड वक़्फ़ बोर्ड के नवनिर्वाचित अध्यक्ष द्वारा प्रदेश में मदरसों के सर्वेक्षण की ज़रूरत पर ज़ोर दिए जाने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बहुत जगहों पर मदरसों को लेकर तमाम तरह की बातें सामने आ रही हैं इसलिए उनका एक बार सर्वे होना नितांत ज़रूरी है.