मद्रास हाईकोर्ट ने यूएपीए के तहत चेन्नई की एक ट्रस्ट के बैंक खाते फ्रीज करने के आदेश को रद्द करते हुए कहा कि जब तक कि केंद्र सरकार जांच करके इस बात की संतुष्टि न कर ले कि उन खातों में मौजूद धन का इस्तेमाल प्रतिबंधित संगठनों के लिए किया जा रहा है, बैंक खातों को तब तक फ्रीज नहीं किया जा सकता.
