तमिलनाडु विधानसभा से पारित कारखाना अधिनियम, 1948 में संशोधन करने वाले विधेयक में दैनिक कार्य के घंटों को 8 से बढ़ाकर 12 कर दिया गया है. हालांकि, राज्य के श्रम मंत्री का कहना है कि इसका वर्तमान 48 घंटे के कार्य-सप्ताह पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसे केवल उन जगहों पर लागू किया जाएगा, जहां श्रमिक इसे पसंद करते हों.
दलित ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स नेटवर्क ने सात राज्यों में जाति आधारित 'ऑनर किलिंग' के मामलों का अध्ययन किया और पाया कि किसी विशेष क़ानून के अभाव में इस अपराध की वास्तविक स्थिति पता लगाना असंभव है.
तमिलनाडु विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र और राष्ट्रपति से सदन द्वारा पारित किए गए विधेयकों को मंज़ूरी देने के लिए राज्यपालों के लिए एक समयसीमा तय करने का आग्रह किया है. सितंबर 2021 में पदभार ग्रहण करने के बाद से राज्यपाल आरएन रवि के पास राज्य मंत्रिमंडल द्वारा पारित लगभग 20 विधेयक उनकी मंज़ूरी के लिए लंबित हैं.
बीते दिनों तमिलनाडु में बिहार के श्रमिकों पर कथित हमले की अफ़वाह फैलाने के आरोप में ख़ुद को पत्रकार बताने वाले यूट्यूबर मनीष कश्यप को बिहार पुलिस ने गिरफ़्तार किया था. अब राज्य में मुख्य विपक्षी दल भाजपा मनीष कश्यप को ‘सवर्ण’ जाति के एक पीड़ित के रूप में चित्रित करने का प्रयास कर रही है, ताकि सत्तारूढ़ महागठबंधन का मुक़ाबला कर सके.
उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता और वकील प्रशांत पटेल उमराव ने 23 फरवरी को एक ट्वीट कर दावा किया था कि तमिलनाडु में 15 प्रवासी श्रमिकों को हिंदी बोलने के कारण पीटा गया, जिनमें से 12 की मौत हो गई. इस दावे को फ़र्ज़ी क़रार देते हुए तमिलनाडु पुलिस ने उनके ख़िलाफ़ ग़लत जानकारी फैलाने का मामला दर्ज किया था.
शीर्ष कला और सांस्कृतिक अकादमी ‘कलाक्षेत्र फाउंडेशन’ में क़रीब 90 छात्राओं ने चार फैकल्टी सदस्यों पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं. चेन्नई पुलिस ने इनमें से एक- सहायक प्रोफेसर हरि पद्मन को गिरफ़्तार किया है.
भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने एक आदेश में दही के पैकट पर नाम हिंदी में लिखने के लिए कहा था और इसके साथ कोष्ठक में उसके लिए क्षेत्रीय भाषा में प्रचलित शब्द लिखने का आदेश दिया था. कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में कई दुग्ध संघों ने इस आदेश के ज़रिये हिंदी थोपने के आरोप लगाए थे.
तमिलनाडु में चेन्नई की शीर्ष कला और सांस्कृतिक अकादमी 'कलाक्षेत्र फाउंडेशन' में चार फैकल्टी सदस्यों पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है, जिसे लेकर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं. उनकी मांग है कि आरोपियों को संस्था से निष्कासित किया जाए, जबकि फाउंडेशन ने आंतरिक समिति की जांच के आधार पर उन्हें क्लीन चिट दे दी है.
राष्ट्रीय सांख्यिकी सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) द्वारा किए एक सर्वेक्षण की रिपोर्ट बताती है कि अधिकांश राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में मज़दूरी में लैंगिक अंतर बढ़ गया है. दूसरी ओर शहरी क्षेत्रों में पिछले एक दशक में इस अंतर को कम होते देखा गया है.
विशेष रिपोर्ट: बीते दिनों तमिलनाडु में बिहार के श्रमिकों पर कथित हमले की अफ़वाह फैलाने के पीछे ख़ुद को पत्रकार बताने वाले यूट्यूबर मनीष कश्यप का नाम आया है. पड़ताल बताती है कि इस मामले में कई एफआईआर में नामजद मनीष इससे पहले भी कई मामलों में आरोपी हैं और उन्हें भाजपा, संघ नेताओं का समर्थन मिलता रहा है.
केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा संसद में पेश राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार, गुजरात के बाद पिछले पांच साल में महाराष्ट्र में 76, मध्य प्रदेश में 49, उत्तर प्रदेश में 41, तमिलनाडु में 40, बिहार में 38, राजस्थान में 32, पंजाब में 31, पश्चिम बंगाल में 30 और दिल्ली में 29 लोगों की मौत हिरासत में हुई है.
तमिलनाडु के अरियालुर ज़िले का मामला. पादरी ने पुलिस को दी गई अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि विहिप नेता मुथुवेल ने उनसे 25 लाख रुपये की मांग की थी. पादरी के अनुसार, ऐसा न करने पर मुथुवेल ने उन्हें स्कूली बच्चों को प्रताड़ित करने का आरोप लगाकर बदनाम करने की धमकी दी थी.
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने दावा किया है कि 2024 के आम चुनावों से पहले एकजुट विपक्ष बनाने के उनके बयानों के कारण राज्य में प्रवासी श्रमिकों पर हमले और धमकी से जुड़ीं फ़र्ज़ी ख़बरें और अफ़वाहें फैलाई गईं. उन्होंने कहा कि उत्तर भारतीय राज्यों के भाजपा सदस्यों ने बुरी नीयत से ऐसा किया.
फैक्ट-चेक करने वाली वेबसाइट ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद ज़ुबैर को धमकियां मिलने का सिलसिला तब से शुरू हुआ, जब उनके संस्थान ने तमिलनाडु में बिहार के प्रवासी मज़दूरों पर हो रहे हमलों संबंधी कथित दावों का पर्दाफाश किया था.
तमिलनाडु में बिहारी मज़दूरों पर हमलों की अफ़वाह को पूरे देश में फैलाने वाले मुख्य रूप से भाजपा के नेता थे. एक नहीं, कई राज्यों के. इसका नुक़सान इसीलिए बहुत गहरा है कि वह देश के ही दो हिस्सों में विभाजन की साज़िश है. भाजपा के इस कृत्य को सबसे घृणित अपराधों की श्रेणी में रखा जाना चाहिए.