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सुप्रीम कोर्ट ने टाटा-मिस्त्री मामले में एनसीएलएटी के आदेश पर रोक लगाई

इससे पहले 10 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने साइरस मिस्त्री को दोबारा टाटा संस का कार्यकारी चेयरमैन बनाने के एनसीएलएटी के आदेश पर रोक लगा दी थी.

साइरस मिस्त्री की बहाली को लेकर एनसीएलएटी के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

एनसीएलएटी के 18 दिसंबर के फैसले के खिलाफ बीते 2 जनवरी को टाटा संस ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. एनसीएलएटी ने 18 दिसंबर को साइरस मिस्त्री को टाटा संस के चेयरमैन पद पर बहाल करने का आदेश दिया था और समूह के कार्यकारी चेयरमैन पद पर एन. चंद्रशेखर की नियुक्ति को ‘अवैध’ ठहराया था.

साइरस मिस्त्री की वापसी पर एनसीएलएटी के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा टाटा संस

रतन टाटा के पद से हटने के बाद 2012 में साइरस मिस्त्री टाटा संस के प्रमुख बने थे. अक्टूबर 2016 में उन्हें टाटा संस के चेयरमैन पद से हटा दिया गया था. इसके बाद मिस्त्री की याचिका पर सुनवाई करते हुए एनसीएलएटी ने बीते 18 दिसंबर को उन्हें टाटा संस के चेयरमैन पद पर बहाल करने का आदेश दिया था.

ट्रिब्यूनल ने मिस्त्री को टाटा संस प्रमुख बहाल किया, चंद्रशेखरन की नियुक्ति को अवैध ठहराया

साइरस मिस्त्री को अक्टूबर 2016 में टाटा संस के चेयरमैन पद से हटा दिया गया था. वह टाटा संस के छठे चेयरमैन थे. मिस्त्री ने रतन टाटा के पद से हटने के बाद 2012 में कंपनी की कमान संभाली थी.

Meerut: BJP workers take part in the party's Kamal Sandesh bike rally, in Meerut, Saturday, Nov 17, 2018. (PTI Photo) (PTI11_17_2018_000083B)

2018-19 में भाजपा को चंदे में मिले 700 करोड़, आधा टाटा की चुनावी ट्रस्ट ने दिया

भाजपा को साल 2018-19 में 700 करोड़ रुपये से अधिक चंदा मिला और इसका सबसे बड़ा हिस्सा 356 करोड़ रुपये टाटा समूह द्वारा नियंत्रित एक चुनावी ट्रस्ट से आया है.

टाटा की नैनो कार का उत्पादन ठप, इस साल सितंबर तक केवल एक कार बिकी

टाटा नैनो को ‘आम जनता की कार’ के रूप में पेश किया गया था, लेकिन इसकी बिक्री लगातार घटती रही है. पिछले साल जनवरी-सितंबर के दौरान टाटा मोटर्स ने घरेलू बाजार में 297 कारों का उत्पादन किया जबकि 299 कारें बेचीं. मारुति सुजुकी, हुंदै, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टोयोटा और होंडा समेत सभी बड़ी वाहन कंपनियों की घरेलू बिक्री में गिरावट दर्ज की गई.

टाटा समूह का चुनावी चंदा 25 करोड़ से 500 करोड़ हुआ, किसे चंदा दे रहे हैं औद्योगिक घराने?

देश के ग़रीब प्रधानमंत्री ने चुनावी ख़र्चे का इतिहास ही बदल दिया है, इसलिए कॉरपोरेट को भी ज्यादा चंदा देना होगा. कॉरपोरेट नहीं बताना चाहते हैं कि वे किसे और कितना चंदा दे रहे हैं. उनकी सुविधा के लिए प्रधानमंत्री ने इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करने का चतुर क़ानून बनाया और बड़ी आसानी से जनता को बेच दिया कि चुनावी प्रक्रिया को क्लीन किया जा रहा है.

नैनो प्लांट के लिए ली गई ज़मीन वापस मिलने के बाद भी सिंगुर के किसान क्यों दुखी हैं?

ग्राउंड रिपोर्ट: ज़मीनी सच्चाई यह है कि जिन किसानों ने खेत वापसी के लिए आंदोलन किया आज वे भी मायूस हैं और जिन्होंने नैनो कार फैक्टरी के लिए अपनी इच्छा से ज़मीन दी थी वे भी. उनके लिए सिंगुर ऐसा ज़ख़्म है जो शायद ही कभी भर पाए.