तेलंगाना चुनाव से पहले भाजपा ने पैगंबर पर टिप्पणी के लिए टी. राजा सिंह पर लगा निलंबन हटाया

तेलंगाना के भाजपा विधायक टी. राजा सिंह को पैगंबर मोहम्मद के बारे में की गई कथित अपमानजनक टिप्पणियों के लिए पिछले साल अगस्त में पार्टी ने निलंबित कर दिया था. तेलंगाना में विधानसभा चुनाव 30 नवंबर को होंगे और सिंह, जिनके ख़िलाफ़ 100 से अधिक आपराधिक मामले हैं, एक बार फिर गोशामहल निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे.

आईआईटी-खड़गपुर में छात्र की आत्महत्या से मौत: पुलिस

पश्चिम बंगाल स्थित आईआईटी खड़गपुर में तेलंगाना निवासी चौथे वर्ष के एक छात्र को अपने कमरे में मृत पाया गया. पुलिस ने प्रारंभिक जांच के बाद कहा कि छात्र की मौत कथित तौर पर आत्महत्या से हुई है और इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया गया है. छात्र के पिता ने बताया कि किसी प्रोजेक्ट के कारण छात्र उदास थे.

पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान, 3 दिसंबर को होगी मतगणना

चुनाव आयोग ने पांच राज्यों में होने वाले चुनावों की तारीख़ों का ऐलान करते हुए बताया है कि मतदान 7 नवंबर से शुरू होगा. छत्तीसगढ़ में चुनाव दो चरणों - 7 और 17 नवंबर - में संपन्न होंगे, जबकि मिज़ोरम में 7 नवंबर, मध्य प्रदेश में 17 नवंबर, राजस्थान में 23 नवंबर और तेलंगाना में 30 नवंबर को मतदान होना है.

तेलंगाना: चोरी के संदेह में दलित व्यक्ति को उल्टा लटकाकर पीटा गया, चार गिरफ़्तार

तेलंगाना के मांचेरियल ज़िले का मामला. एक बकरी और लोहे की पाइप चुराने के संदेह में एक व्यक्ति और उसके परिवार ने एक दलित शख़्स को कथित रूप से उल्टा लटकाकर लाठी-डंडों से पीटा और फर्श पर आग जला दी थी.

राज्यसभा के 12% मौजूदा सांसद अरबपति, सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से: एडीआर

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) और नेशनल इलेक्शन वॉच (एनईडब्ल्यू) ने 233 राज्यसभा सांसदों में से 225 के आपराधिक, वित्तीय और अन्य पृष्ठभूमि विवरणों का विश्लेषण किया है. भाजपा के 85 राज्यसभा सांसदों में से लगभग 23 कांग्रेस के 30 सांसदों में से 12 और टीएमसी के 13 सांसदों में से 4 ने अपने ख़िलाफ़ आपराधिक मामले घोषित किए हैं.

एक्टिविस्ट और लोक गायक गदर का निधन

 74 वर्षीय गायक गदर लंबे समय से अस्वस्थ थे. वे और उनका संगीत तेलंगाना में माओवादी आंदोलन के साथ-साथ 1960 के दशक के अंत से अलग राज्य के लिए हुए आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा था.

साल 2022 में भारत में कम से कम 194 पत्रकारों को निशाना बनाया गया: रिपोर्ट

राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप की रिपोर्ट के अनुसार, 2022 में पूरे भारत में सात महिला पत्रकारों सहित कुल 194 पत्रकारों को निशाना बनाया गया, जिनमें सर्वाधिक कश्मीर के थे. कम से कम 103 पत्रकार सरकारों द्वारा निशाना बनाए गए, जबकि 91 राजनीतिक कार्यकर्ताओं समेत गैर-सरकारी तत्वों के निशाने पर रहे.

तेलंगाना में आरटीआई कार्यकर्ता की हत्या, ​तीन आरोपी गिरफ़्तार

तेलंगाना में सत्तारूढ़ भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) से संबंध रखने वाले तीन लोगों को आरटीआई कार्यकर्ता की हत्या के आरोप में गिरफ़्तार किया गया है. इसमें एक बीआरएस नेता के पति जी. अंजैया भी शामिल हैं. अंजैया ने कथित तौर पर आरटीआई कार्यकर्ता की ज़मीन ​हथिया ली थी.

तेलंगाना सरकार प्रो. हरगोपाल, सुधा भारद्वाज समेत 152 अन्य के ख़िलाफ़ यूएपीए का केस ‘वापस’ लेगी

तेलंगाना पुलिस ने अगस्त 2022 में प्रो. हरगोपाल, सुधा भारद्वाज, अरुण फरेरा समेत 152 लोगों पर ‘हथियार के बल पर लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार गिराने’ की साज़िश का आरोप लगाते हुए यूएपीए और अन्य संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया था. नामज़द लोगों का कहना है कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी.

प्रो. हरगोपाल, सुधा भारद्वाज समेत 150 पर बीते साल यूएपीए का केस दर्ज हुआ, नामजदों को ख़बर नहीं

तेलंगाना पुलिस ने अगस्त 2022 में कई सामाजिक कार्यकर्ताओं पर 'हथियारों के बल पर लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार गिराने' की साज़िश का आरोप लगाते हुए केस दर्ज किया था, जिसमें यूएपीए सहित विभिन्न धाराओं में 152 लोगों को आरोपी बनाया गया. नामजद लोगों का कहना है कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी.

दक्षिणी राज्यों को सामूहिक रूप से परिसीमन का विरोध करना चाहिए: तेलंगाना के मंत्री

भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के कार्यकारी अध्यक्ष और मंत्री केटी रामा राव ने कहा कि 2026 के बाद अगर जनसंख्या के आधार पर लोकसभा सीटों का परिसीमन किया जाता है तो यह दक्षिणी राज्यों के साथ अन्याय होगा. इसका लाभ उत्तरी राज्यों को मिलेगा, जो केंद्र सरकार की अपील के बावजूद जनसंख्या को नियंत्रित करने में विफल रहे हैं.

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली नीति आयोग की बैठक में ग़ैर-भाजपाई मुख्यमंत्री शामिल नहीं हुए

बैठक में ग़ैर-भाजपा शासित पंजाब, दिल्ली, तेलंगाना, तमिलनाडु, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, राजस्थान और ओडिशा के मुख्यमंत्रियों के शामिल न होने की ख़बर है. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस बैठक में शामिल होने का क्या फायदा, जब केंद्र खुले तौर पर सहकारी संघवाद का मज़ाक बना रहा है.

केंद्र ने संसद में बताया- नौ राज्यों ने सीबीआई को दी गई आम सहमति वापस ली

दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना क़ानून, 1946 के अनुसार, सीबीआई को अपने न्यायाधिकार क्षेत्र में जांच के लिए संबंधित राज्य सरकारों से स्वीकृति लेने की ज़रूरत होती है. अब तक छत्तीसगढ़, झारखंड, केरल, मेघालय, मिज़ोरम, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल ने एजेंसी को दी गई आम सहमति वापस ली है.

तेजस्वी, सिसोदिया, राहुल गांधी के पीछे ईडी, क्या जेल से 2024 का चुनाव लड़ेगा विपक्ष?

वीडियो: उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक के विपक्षी नेताओं से केंद्रीय जांच एजेंसियों की पूछताछ और कार्रवाई को लेकर द वायर के संस्थापक संपादक सिद्धार्थ वरदराजन समेत वरिष्ठ पत्रकारों- नलिन वर्मा और रमाकांत चंदन से चर्चा कर रही हैं आरफ़ा ख़ानम शेरवानी.