60 से अधिक डिजिटल अधिकार समूहों ने दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखकर कहा है कि दूरसंचार विधेयक गोपनीयता और स्वतंत्र अभिव्यक्ति के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण एन्क्रिप्शन को ख़तरे में डालता है, इंटरनेट पर प्रतिबंध लगाने की सरकार की अनियंत्रित शक्तियों को बढ़ावा देता है और स्वतंत्र निरीक्षण के बिना निगरानी को बढ़ाता है.
