उत्तराखंड के चमोली ज़िले के कई गांवों के लोगों ने क्षेत्र में सड़कों की कमी के कारण चिकित्सा सुविधाएं मिलने में देरी को लेकर अपना विरोध दर्ज कराने के लिए आगामी लोकसभा चुनावों का बहिष्कार करने का फैसला किया है. उत्तराखंड की पांच लोकसभा सीटों के लिए 19 अप्रैल को मतदान होना है.
दक्षिण कश्मीर के शोपियां के निवासी ज़फ़र अहमद पर्रे पर पिछले साल पीएसए के तहत मामला दर्ज किया गया था और उन्होंने अपनी हिरासत को अदालत में चुनौती दी थी. अदालत ने इस मामले पर सख़्त टिप्पणी करते हुए कहा कि भारत जैसा लोकतांत्रिक देश, जो क़ानूनसे चलता है, में पुलिस और मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति के ख़िलाफ़ केस दर्ज किए बिना उसे उठाकर पूछताछ नहीं कर सकते.
इस संबंध में आयोजकों द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि जब रजिस्ट्रार से कार्यक्रम को अचानक रद्द करने का कारण पूछा गया, तो उनकी तरफ़ से कोई जवाब नहीं दिया गया. जबकि इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए आर्ट्स फैकल्टी के डीन से पूर्व में ही लिखित अनुमति ले ली गई थी, और उस कक्ष में कोई अन्य कार्यक्रम भी प्रस्तावित नहीं था.
ग्यारह महीनों से जातीय संघर्ष से प्रभावित मणिपुर में कुकी नेशनल असेंबली ने एक बयान जारी कर कहा कि अगर भारत में पीड़ा सहना हमारा अधिकार माना जा रहा है, तो हम संसदीय चुनावों में भाग न लेने का विकल्प चुनते हैं. इससे पहले भी कई कुकी-ज़ो समूहों ने लोकसभा चुनावों का बहिष्कार करने का आह्वान कर चुके हैं.
सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के 21 सेवानिवृत्त न्यायाधीशों ने सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को लिखे एक पत्र में कुछ गुटों द्वारा सोचे-समझे दबाव, ग़लत सूचना के ज़रिये न्यायपालिका को कमज़ोर करने के बढ़ते प्रयासों की बात की है. कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इसे लेकर कहा कि न्यायिक स्वतंत्रता को सबसे बड़ा ख़तरा भाजपा से है.
कर्नाटक से भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या बसवनगुडी विधायक रवि सुब्रमण्या के साथ श्री गुरु राघवेंद्र सहकारी बैंक के ग्राहकों की एक बैठक में पहुंचे थे. तेजस्वी अपनी चुनावी सभाओं में अनियमितताओं के आरोप के बाद प्रतिबंधित हुए इस बैंक में पैसा जमा करने वालों को न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं.
बीते महीने एक से तीन मार्च तक गुजरात के जामनगर में उद्योगपति मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की शादी से जुड़ा एक समारोह हुआ था, जिसके लिए जामनगर के डिफेंस एयरपोर्ट को पांच दिनों के लिए अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का अस्थायी दर्जा दिया गया था. अब सामने आया है कि इस अवधि में वहां लगभग 600 फ्लाइट आई-गई थीं और इनका ज़िम्मा भारतीय वायुसेना ने संभाला था.
कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट्स (सीपीजे) की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2023 में दुनिया भर में मारे गए 99 पत्रकारों और मीडियाकर्मियों में से तीन चौथाई से अधिक की मौत इज़रायल-गाजा युद्ध में हुई. इस संघर्ष ने तीन महीनों में इतने पत्रकारों की जान ली, जितनी किसी एक देश में पूरे साल में नहीं हुईं.
13 अप्रैल को विजयवाड़ा में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के चुनाव अभियान के दौरान एक अज्ञात व्यक्ति ने कथित तौर पत्थर फेंका, जिसमें आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी को बाईं आंख के ठीक ऊपर चोट लगी. निर्वाचन आयोग ने इसे लेकर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को घटना और हमले के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों पर एक विस्तृत रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया है.
भाजपा नेताओं अनंत कुमार हेगड़े और ज्योति मिर्धा के बाद अब फ़ैज़ाबाद के मौजूदा भाजपा सांसद लल्लू सिंह ने कहा कि पार्टी 2024 के चुनावों में दो-तिहाई बहुमत हासिल करना चाहती है ताकि वह संविधान में संशोधन कर सके.
प्रेस क्लब ऑफ इंडिया और प्रेस एसोसिएशन ने हिंदी समाचार पोर्टल 'बोलता हिंदुस्तान' और 'नेशनल दस्तक' के यूट्यूब चैनलों पर लगाए गए प्रतिबंध को 'प्रेस की स्वतंत्रता पर हमला' बताते हुए इस रोक को हटाने की मांग की है.
पाकिस्तान में सज़ा काटने वाले भारतीय सरबजीत सिंह की साल 2013 ने वहां की लखपत जेल में कुछ अन्य क़ैदियों द्वारा हमला किए जाने के बाद इलाज के दौरान मौत हो गई थी. अब उन हमलावरों में से एक आमिर सरफ़राज़ तांबा को लाहौर के इस्लामपुरा इलाके में मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति ने गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई.
दिल्ली की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि वे लंबे समय से स्थायी कर्मचारी के दर्जे, न्यूनतम वेतन की गारंटी और 2022 में हड़ताल में भाग लेने के चलते निष्कासित सहकर्मियों की तत्काल बहाली की मांग कर रही हैं और इन्हें न माने जाने के कारण लोकसभा चुनाव में प्रमुख दलों- भाजपा, कांग्रेस और आप का बहिष्कार करेंगी.
विपक्षी दलों ने भाजपा के घोषणा पत्र को लेकर कहा कि इसका नाम 'माफ़ीनामा' रखा जाना चाहिए. भाजपा ने कहा था कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, लेकिन हक़ीक़त यह है कि आज किसानों की आय घट गई है और क़र्ज़ दोगुना हो गया है.
भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में 'वन नेशन-वन इलेक्शन' और कॉमन इलेक्टोरल रोल के व्यवस्था के साथ ही यूनिफॉर्म सिविल कोड का ज़िक्र भी किया है. 2019 के घोषणा पत्र के विपरीत इस बार देशभर में चरणबद्ध तरीके से एनआरसी किए जाने और किसानों की आय दोगुनी करने के वादे का उल्लेख नहीं है.