tribal voter

मध्य प्रदेश: क्या शिवराज सरकार के पेसा क़ानून लागू करने की वजह आदिवासी हित नहीं चुनावी है?

मध्य प्रदेश सरकार बीते दिनों पेसा क़ानून लागू करने के बाद से इसे अपनी उपलब्धि बता रही है. 1996 में संसद से पारित इस क़ानून के लिए ज़रूरी नियम बनाने में राज्य सरकार ने 26 साल का समय लिया. आदिवासी नेताओं का कहना है कि शिवराज सरकार के इस क़दम के पीछे आदिवासियों की चिंता नहीं बल्कि समुदाय को अपने वोट बैंक में लाना है.

त्रिपुराः तिपरा मोठा का भाजपा के साथ गठबंधन से इनकार, कहा- सभी 60 सीटों पर अकेले लड़े

तिपरा मोठा प्रमुख प्रद्योत किशोर माणिक्य देवबर्मन का यह बयान आगामी विधानसभा चुनाव से पहले आदिवासी वोट बैंक तैयार करने के लिए त्रिपुरा पीपुल्स फ्रंट की नेता पाताल कन्या जमातिया के भाजपा में शामिल होने के बाद आया है.