चिड़िया को उसका घोंसला नज़र नहीं आ रहा है, पर उसके सामने खुला आसमान ज़रूर है: रवीश कुमार

अडानी समूह द्वारा एनडीटीवी में हिस्सेदारी खरीदने के बाद एनडीटीवी इंडिया के समूह संपादक रवीश कुमार ने इस्तीफ़ा देते हुए कहा कि जनता को चवन्नी समझने वाले जगत सेठ हर देश में हैं. अगर वो दावा करें कि वे  सही सूचनाएं देना चाहते हैं, तो अर्थ है कि वो अपनी जेब में डॉलर रखकर आपकी जेब में चवन्नी डालना चाहते हैं.

यह धर्मांधता को पहचानने का वक़्त है

तनिष्क का विज्ञापन इस बात का संकेत है कि सहिष्णुता और धर्मनिरपेक्षता की भारतीय भावना जीवित है. यह समय अपने खोल में छिपने और सिर झुकाकर चलने की जगह भारत के असली मूल्यों को दिखाने वाले विज्ञापन और फिल्में बनाने और धर्मांधों को यह दिखाने का है कि नफ़रत का उनका प्रोपगेंडा कामयाब नहीं होगा.

आम महिलाओं की बढ़ती सियासी चेतना उनकी अपनी है या वे किसी एजेंडा की शिकार हैं?

सोसाइटी के वॉट्सऐप ग्रुप में वो महिलाएं अमूमन घर-गृहस्थी से जुड़े मसले साझा किया करती थीं. पता नहीं ये कब और कैसे हुआ कि अपनी ज़िंदगी की तमाम फ़िक्रें छोड़ बॉलीवुड के नेपोटिज़्म को ख़त्म करना, सुशांत सिंह राजपूत के लिए न्याय मांगना और आलिया भट्ट को नेस्तनाबूद कर देना इन औरतों का मक़सद बन गया.

आख़िर कैसे काम करता है ट्रोल्स का दिमाग़

इंटरनेट पर ट्रोल्स की तादाद इतनी हो चुकी है कि लगता नहीं कि वे जल्दी यहां से जाने वाले हैं. लेकिन अगर उनकी चरित्रगत ग्रंथियां, उनके तरीके और तकनीकें समझ लें, तो अपनी मानसिक शांति और संतुलन खोए बिना उनके उत्पात और हमलों का सामना कर पाएंगे.

सोशल मीडिया पर राजनीतिक संवाद तर्क पर कम और मन के विश्वास पर ज़्यादा आधारित है

मुद्दा ये नहीं है कि आप किसका समर्थन करते हैं. आप बिल्कुल उन्हीं को चुने जिसका आपको मन है, लेकिन ये उम्मीद ज़रूर है कि आप अपने विवेक पर पर्दा न डालें.

सुषमा स्वराज का ट्रोल्स को जवाब देना अच्छा कदम है पर नाकाफ़ी है

विदेश मंत्री के लिए यह अच्छा अवसर था कि वे सामने आकर लगातार ट्विटर पर ट्रोलिंग का शिकार हो रही महिलाओं के प्रति अपना समर्थन जतातीं, लेकिन उनकी विनम्र प्रतिक्रिया दिखाती है कि उन्होंने ये अपमान का घूंट पी लिया है.

कांग्रेस प्रवक्ता की बेटी को बलात्कार की धमकी देने वाला शख्स गिरफ़्तार

कांग्रेस नेता प्रियंका चतुर्वेदी के नाम से चल रहे एक फेक ट्वीट के जवाब में अभद्र टिप्पणी करने वाले इस व्यक्ति पर गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद पोक्सो सहित विभिन्न धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया था.

सुषमा जी, जिन्हें आप भाषा की सभ्यता सिखा रही हैं, उन्हें सिर्फ अपमान करना आता है

विदेश मंत्री सुषमा स्वराज उन ट्रोल सेनानियों को सभ्य भाषा का प्रयोग करना सिखा रही हैं, जो 2014 में केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार बनने के बाद से ही महिलाओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं को नितांत असभ्य ढंग से निशाना बनाते आ रहे हैं.

जन गण मन की बात, एपिसोड 268: कश्मीर के हालात और सुषमा स्वराज की ट्रोलिंग

जन गण मन की बात की 268वीं कड़ी में विनोद दुआ कश्मीर और सोशल मीडिया पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की ट्रोलिंग पर चर्चा कर रहे हैं.

सुषमा स्वराज की ट्रोलिंग पर बोले राजनाथ सिंह, ऐसा करना ग़लत

पासपोर्ट विवाद के बाद सोशल मीडिया पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज पर हो रही अभद्र टिप्पणियों पर स्वराज के समर्थन में बोलने वाले राजनाथ सिंह एकमात्र मंत्री और भाजपा नेता हैं.

सुषमा स्वराज का ट्रोल करने वालों को जवाब, आलोचना स्वीकार्य लेकिन अभद्रता नहीं

बीते दिनों से सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का सामना कर रहीं मंत्री सुषमा स्वराज ने ट्वीट करते हुए कहा कि सभ्य भाषा में की गई आलोचना ज़्यादा असरदार होती है.

सुषमा स्वराज को ट्रोल करने वालों को प्रधानमंत्री मोदी सहित 41 भाजपा सांसद फॉलो करते हैं

पासपोर्ट विवाद को लेकर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को ट्विटर पर गाली-गलौज और बेहद अपमानजनक टिप्पणियों का सामना करना पड़ रहा है.

ये चुप्पी मीडिया नहीं, ‘पपी मीडिया’ है, जो सरकार के फेंके गए टुकड़ों पर पल रहा है

हिंदू-मुसलमान का एक्शन, ‘हिंदू खतरे में है’ का नाच, जेएनयू पर डायलॉग, संसद का सास-बहू, लव जिहाद का धोखा... पूरा देश समाचारों में एकता कपूर के सीरियल देख रहा है, वहीं भुखमरी, किसान आत्महत्या, बलात्कार, बेरोज़गारी, निर्माण और उत्पादकता का विनाश, महिला और दलित उत्पीड़न के बारे में नज़र आती है तो केवल... चुप्पी.

सोशल मीडिया पर नफ़रत फैलाने वालों को कब तक बढ़ावा देते रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी!

ऐसे लोग जिन्हें इंटरनेट की भाषा में ट्रोल कहा जाता है, प्रधानमंत्री मोदी न सिर्फ उन्हें फॉलो कर रहे हैं बल्कि उनकी 'प्रतिभा' को प्रोत्साहित भी कर रहे हैं. कार्टूनिस्ट क्षितिज वाजपेई इसका सबसे ताज़ा उदाहरण हैं.

विश्व की 30 सरकारें ट्रोल्स के ज़रिये विरोध की आवाज़ दबा रही हैं: मानवाधिकार संगठन

मानवाधिकार संस्था फ्रीडम हाउस ने अपने अध्ययन में आॅनलाइन आज़ादी के मामले में भारत को आंशिक स्वतंत्रता वाले देश में शामिल किया है.

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