एक आरटीआई आवेदन के जवाब से ख़ुलासा हुआ है कि 2013 में आईटी अधिनियम, 2000 की धारा 69ए के तहत केंद्र सरकार ने वेबसाइट और ऑनलाइन पोस्ट ब्लॉक करने के 62 आदेश जारी किए थे, जबकि 2023 में अक्टूबर माह तक 6,954 ऐसे आदेश जारी किए गए.
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर सुनवाई कर रही सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के समक्ष केंद्र ने कहा है कि एएमयू एक 'राष्ट्रीय प्रकृति' का संस्थान है, इसे अल्पसंख्यक संस्थान नहीं माना जा सकता है, भले ही यह सवाल बना रहे कि इसे अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित और प्रशासित किया गया था या नहीं.
सीईआरटी-इन कंप्यूटर सुरक्षा संबंधी घटनाओं पर प्रतिक्रिया देने के लिए राष्ट्रीय नोडल एजेंसी है. इसे केंद्र सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने आरटीआई अधिनियम के दायरे से छूट दी है, जिसकी वजह जानने के लिए आरटीआई कार्यकर्ता वेंकटेश नायक ने आवेदन डाला था.
केंद्र सरकार के जुलाई 2021 और जनवरी 2022 के दो सरकारी आदेशों पर रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एनजीओ वनशक्ति द्वारा दायर याचिका पर पर्यावरण और वन मंत्रालय को नोटिस जारी किया है.
पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री शशि पांजा ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कन्याश्री प्रकल्प, जिसे संयुक्त राष्ट्र और अन्य एजेंसियों द्वारा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिली है, को केंद्र सरकार द्वारा मंज़ूरी नहीं दी गई है. बंगाल की इस योजना पर आधारित झांकी को 2015 और 2020 में भी ख़ारिज कर दिया गया था.
केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने हाल ही में संसद में बताया कि हरियाणा और गुजरात ने परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) के तहत पिछले तीन वर्षों में जैविक खेती के लिए प्राप्त राशि में से एक भी पैसा ख़र्च नहीं किया. हरियाणा और गुजरात को क्रमशः 5.05 लाख रुपये और 10.10 लाख रुपये मिले थे.
प्रधानमंत्री जन धन योजना 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल की एक महत्वाकांक्षी परियोजना थी, जिसके तहत जीरो-बैलेंस खाते खोले गए थे. हालांकि, कई रिपोर्ट बता चुकी हैं कि केवल खाता खोलने का मतलब यह नहीं है कि लोग उनका उपयोग करेंगे.
समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि अमेरिका जैसा देश, जो अर्थव्यवस्था में शक्तिशाली है, महीनों तक मतपत्र से मतदान कराता है. जापान जैसा देश, जिसने ईवीएम का आविष्कार किया, मतपत्र से मतदान कराता है और जर्मनी में उनके सुप्रीम कोर्ट ने इससे मतदान कराने को असंवैधानिक ठहराया है.
जामिया मस्जिद की प्रबंध संस्था अंजुमन औक़ाफ़ ने कहा कि इन प्रतिबंधों के लिए अधिकारियों द्वारा कोई कारण नहीं बताया गया है. वहीं, कश्मीर के प्रमुख मौलवी मीरवाइज़ ने एक बयान में कहा कि शासकों द्वारा तथाकथित सामान्य स्थिति के सभी दावे ऐसे जनविरोधी क़दमों से विफल हो जाते हैं.
केंद्र सरकार ने संसद को बताया कि पंजाब, हरियाणा, एनसीआर-उत्तर प्रदेश, एनसीआर-राजस्थान और दिल्ली में 15 सितंबर से 29 अक्टूबर की अवधि के दौरान 2022 की पराली जलाने की 13,964 घटनाओं की संख्या से कम होकर 2023 में 6,391 हो गई. 2021 में इन क्षेत्रों में इस अवधि में कुल मिलाकर पराली जलाने की 11,461 घटनाएं हुई थीं.
एक आरटीआई आवेदन के जवाब में मिली जानकारी के अनुसार, चुनावी बॉन्ड योजना के तहत नवीनतम बिक्री (29वीं किश्त) में सर्वाधिक बिक्री तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद (359 करोड़ रुपये) में हुई, इसके बाद मुंबई (259.30 करोड़ रुपये) और दिल्ली (182.75 करोड़ रुपये) रहे.
सीबीआई बनाम सीबीआई विवाद को लेकर चर्चा में रहे दिल्ली के पूर्व पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना को केंद्र ने सेवानिवृत्ति के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सात 'विशेष मॉनिटरों' में से एक के रूप में चुना है. वे आयोग में आतंकवाद विरोधी, सांप्रदायिक दंगों और वामपंथी उग्रवाद से संबंधित हिंसा जैसे क्षेत्रों पर नज़र रखेंगे.
यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट (यूएनएलएफ) का गठन 1964 में हुआ था. यह भारतीय क्षेत्र के भीतर और बाहर दोनों जगह से काम कर रहा है. यह उन आठ मेईतेई चरमपंथी संगठनों में से एक है, जिन्हें गृह मंत्रालय ने आतंकवाद विरोधी क़ानून, ग़ैर-क़ानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत ग़ैर-क़ानूनी संगठन घोषित किया है.
बीते छह महीने से मणिपुर में जारी जातीय हिंसा के बाद वर्तमान में लगभग 12,000 मणिपुरी मिज़ोरम में शरण लिए हुए हैं. राज्य सरकार के अधिकारियों ने कहा है कि पिछले कई महीनों में ‘बार-बार अनुरोध’ के बावजूद केंद्र सरकार ने आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों को राहत देने के लिए नकद या अन्य कोई सहायता नहीं दी है.
हरमीत सिंह ग्रेवाल और दीपिंदर सिंह नलवा उन पांच वकीलों में शामिल थे, जिनकी सिफारिश कॉलेजियम ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए की थी. केंद्र सरकार ने तीन अन्य नामों की नियुक्ति को तो अधिसूचित कर दिया, लेकिन ग्रेवाल और नलवा के नामों को मंज़ूरी नहीं दी थी.