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New Delhi: A view of the Supreme Court of India in New Delhi, Monday, Nov 12, 2018. (PTI Photo/ Manvender Vashist) (PTI11_12_2018_000066B)

अदालत ने केंद्र और राज्यों से कहा- हेट स्पीच पर अंकुश लगाने के लिए उठाए गए क़दम स्पष्ट करें

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय गृह सचिव से भीड़ हिंसा और नफ़रत भरे भाषण जैसी अप्रिय स्थितियों को रोकने के लिए निवारक, सुधारात्मक और उपचारात्मक उपायों के संबंध में उसके पूर्व के दिशानिर्देशों के अनुपालन को लेकर राज्य सरकारों और केंद्रशासित प्रदेशों से सूचना एकत्रित कर कोर्ट को इसकी जानकारी देने को कहा है.

अरुणाचल: ग़लत पहचान के मामले में असम राइफल्स के जवान की गोलीबारी में दो युवक घायल

स्थानीय रिपोर्ट के अनुसार, तिरप ज़िले में असम राइफल्स के जवान ने मछली पकड़कर घर लौट रहे युवकों पर आतंकवादी होने के संदेह में गोली चलाई. यह ज़िला आफ़स्पा के अंतर्गत आता है, जिसे लेकर दिसंबर 2021 में नगालैंड में सुरक्षाबलों की गोलाबारी में 14 नागरिकों की मौत के बाद से सवाल उठाए जा रहे हैं.

गृह मंत्रालय ने सीएए के तहत नियम बनाने के लिए और समय मांगा

दिसंबर 2019 में संसद में पारित संशोधित नागरिकता अधिनियम अभी लागू नहीं हुआ है क्योंकि इसके तहत नियम बनाए जाने बाकी हैं. नियम बनाने के लिए गृह मंत्रालय अब तक पांच बार समय विस्तार मांग चुका है.

पंजाब ने बीएसएफ़ के अधिकार क्षेत्र बढ़ाने के केंद्र के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी

बीएसएफ़ को पंजाब, पश्चिम बंगाल और असम में अंतरराष्ट्रीय सीमा से 15 किलोमीटर के बजाय 50 किलोमीटर अंदर तक के क्षेत्र में तलाशी, ज़ब्ती और गिरफ़्तारी के लिए अधिकृत करने को लेकर केंद्र सरकार ने बीते अक्टूबर माह में बीएसएफ़ अधिनियम में संशोधन कर दिया था.

बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र पर फैसला करने की केंद्र की शक्ति को चुनौती देते हुए याचिका दाख़िल

सीमा सुरक्षा बल को पंजाब, पश्चिम बंगाल और असम में अंतरराष्ट्रीय सीमा से 15 किमी के बजाय 50 किमी अंदर तक के क्षेत्र में तलाशी, ज़ब्ती और गिरफ़्तारी के लिए अधिकृत करने को लेकर केंद्र ने हाल में बीएसएफ अधिनियम में संशोधन किया है. 

पश्चिम बंगाल: केंद्र द्वारा बीएसएफ का अधिकारक्षेत्र बढ़ाने के ख़िलाफ़ विधानसभा में प्रस्ताव पारित

पंजाब के बाद पश्चिम बंगाल दूसरा राज्य है, जहां विधानसभा में  बीएसएफ का अधिकारक्षेत्र बढ़ाने के केंद्र के फ़ैसले के ख़िलाफ़ प्रस्ताव पारित किया गया. प्रस्ताव में कहा गया है कि बीएसएफ का अधिकारक्षेत्र बढ़ाना देश के संघीय ढांचे के खिलाफ़ है क्योंकि क़ानून व्यवस्था राज्य सूची का विषय है.

केंद्र ने बढ़ाया बीएसएफ का दायरा, पंजाब, बंगाल के बड़े क्षेत्र में तलाशी, गिरफ़्तारी की शक्ति मिली

पंजाब व पश्चिम बंगाल सरकार ने इस निर्णय की निंदा करते हुए कहा कि यह संघवाद पर हमला है और राज्यों के अधिकारक्षेत्र में हस्तक्षेप करना है. पहले बीएसएफ को पंजाब, पश्चिम बंगाल और असम में अंतरराष्ट्रीय सीमा से 15 किलोमीटर के क्षेत्र में कार्रवाई का अधिकार था, अब गृह मंत्रालय ने इसे बढ़ाकर 50 किलोमीटर कर दिया है.

गृह मंत्रालय ने दिल्ली में यूएपीए के तहत गिरफ़्तार लोगों के नाम बताने से क्यों इनकार किया

बीते दिनों लोकसभा में केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद रॉय ने ‘सार्वजनिक हित’ का हवाला देते हुए दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज यूएपीए मामलों की जानकारी देने से मना कर दिया. हैरानी की बात यह है कि इस बारे में सारी जानकारी सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध है. यह भी गौर करने योग्य है कि दिल्ली में इस कड़े क़ानून के तहत गिरफ़्तार 34 लोगों में अधिकांश धार्मिक अल्पसंख्यक हैं.

पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने योगी आदित्यनाथ के ख़िलाफ़ चुनाव लड़ने की घोषणा की

भारतीय पुलिस सेवा के पूर्व अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने कार्यकाल में तमाम अलोकतांत्रिक, अराजक, दमनकारी, उत्पीड़नात्मक तथा विभेदकारी कार्य किए, वह इनके विरोध में उनके ख़िलाफ़ चुनाव लड़ेंगे. ठाकुर को गृह मंत्रालय के निर्णय के अनुपालन में गत 23 मार्च को समय-पूर्व सेवानिवृत्ति दे दी गई थी.

विवाद के बाद गृह मंत्रालय की वेबसाइट से राज्यमंत्री नीसिथ प्रमाणिक की शैक्षणिक योग्यता गायब

पश्चिम बंगाल के कूच बिहार से भाजपा सांसद नीसिथ प्रमाणिक केंद्रीय गृह मंत्रालय में नए राज्यमंत्री बनाए गए हैं. प्रमाणिक द्वारा चुनावी हलफनामे और संसद को दी गई उनकी शैक्षणिक योग्यता संबंधित जानकारी में अंतर सामने आया है.

दो महिला पत्रकारों ने राजद्रोह क़ानून की संवैधानिक वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी

‘द शिलॉन्ग टाइम्स’ की संपादक पेट्रीसिया मुखिम और ‘कश्मीर टाइम्स’ की मालिक अनुराधा भसीन ने कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 124 ए (राजद्रोह) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता के अधिकार को ‘परेशान करने के साथ ही बाधित करना’ जारी रखेगी. पत्रकारों ने कहा है कि औपनिवेशिक समय के दंडात्मक प्रावधान का इस्तेमाल पत्रकारों को डराने, चुप कराने और दंडित करने के लिए किया जा रहा है.

भारत में 2014-19 के बीच राजद्रोह के 326 मामले दर्ज हुए, महज़ छह लोगों को मिली सज़ा

केंद्रीय गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, राजद्रोह के इन मामलों में से 141 में आरोप-पत्र दायर किए गए, जबकि छह साल की अवधि के दौरान इस अपराध के लिए महज छह लोगों को दोषी ठहराया गया. सबसे अधिक 54 मामले असम में दर्ज किए गए, लेकिन एक भी मामले में किसी को दोषी नहीं ठहराया गया. मंत्रालय ने अभी तक 2020 के आंकड़े एकत्रित नहीं किए हैं.

शाह के नए जूनियर मंत्री की डिग्री पर सवाल, चुनावी हलफ़नामे और लोकसभा को दी गई जानकारी में फ़र्क़

पश्चिम बंगाल के कूच बिहार से भाजपा सांसद नीसिथ प्रमाणिक को हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है. उन्होंने अपने हलफ़नामे में बताया था कि उनकी सर्वोच्च शैक्षणिक योग्यता माध्यमिक परीक्षा है, लेकिन लोकसभा की वेबसाइट पर बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन दर्ज है.

पाकिस्तान की जेल में बंद मानसिक रूप से अस्वस्थ 17 भारतीयों के पते- ठिकाने की कोई जानकारी नहीं

पाकिस्तान ने 2015 में भारत को उसकी जेल में बंद इन 17 लोगों के बारे में बताया था, जिन्होंने अपनी सज़ा पूरी कर ली है, लेकिन उन्हें वापस भारत नहीं भेजा जा सकता, क्योंकि मानसिक रूप से अस्वस्थ होने के कारण उन्हें अपने पते-ठिकाने के बारे में कुछ याद नहीं है. राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ इनकी जानकारी साझा की गई थी, लेकिन इनमें से किसी के बारे में छह साल बाद भी कुछ पता नहीं चल सका है.

पश्चिम बंगाल: विधानसभा चुनाव में जीतने वाले दो भाजपा सांसदों ने विधायक के पद से इस्तीफ़ा दिया

भाजपा सांसद जगन्नाथ सरकार और नीसिथ प्रमाणिक ने कहा कि भाजपा नेतृत्व के निर्देश पर वे विधायक पद से इस्तीफ़ा दे रहे हैं. जगन्नाथ सरकार ने इस बात पर जोर दिया कि सांसद रहने के बावजूद उनका विधानसभा चुनाव लड़ना और जीतने के बाद इस्तीफ़ा देना भाजपा की किसी भी तरह संगठनात्मक कमज़ोरी को नहीं दर्शाता.